वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन प्रणाली मान्ने मुलुक भएकाले संसदीय अभ्यासकै क्रममा नेपालको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क राख्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्व परेको रिट निवेदनमाथिको सोह्रौंँ दिनको सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आज पनि बहस गर्दै उहाँले संविधानको धारा ७४ को संसदीय अभ्यासअनुसार विघटन भएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालको संविधानको धारा ७४ ले विघटन अधिकार दिएको र त्यसका लागि धारा ८५ पर्याप्त भएको धारणा राख्नुभयो । विसं २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ मा मनमोहन अधिकारीले गरे जस्तै अहिले २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन संसदीय अभ्यासअनुसार नै भएको जिकिर उहाँले गर्नुभयो ।

नेपालको संसदीय व्यवस्था ‘सुधारिएको’ र ‘हाइब्रिड’ दुवै भएको समेत अधिवक्ता पन्तले इजलासको प्रश्नको जवाफमा बताउनुभयो ।

आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको बहस शुरू भएको हो । मङ्गलबार बहस नसकिएपछि आज पनि पन्तले निरन्तरता दिनुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।