सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक आयोगमा गरिएका पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको काम कारवाही जारी रहने गरी फैसला गरेको हो ।

अदालतले संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ३४ जना पदाधिकारीलाई काम गर्न नरोक्ने आदेश जारी गर्दै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ ।

ज्ञातव्य छ, सभामुख सापकोटाद्वारा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई गत शुक्रबार दायर गरिएको रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति, शपथ तथा पदभार ग्रहणसमेतका सम्पूर्ण निर्णय, पत्र कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी रूपमा नियुक्ति भएको उल्लेख गर्दै यस्ता पदाधिकारीहरूबाट हुने निर्णय तथा कार्यले मुलुक र जनता, राष्ट्रकै हक अधिकारबारेमा प्रतिकूल असर पर्नेसमेत भएकाले निजहरूलाई आफू नियुक्त भएको पदको हैसियतले कुनै निर्णय कार्य नगर्नु–नगराउनु यथास्थितिमै रहनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।