नेकपाको एउटा घटकका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमाथि सङ्कट आइलागेको छ । आफूलाई आर्थिक रूपले स्वच्छ र पारदर्शी देखाउन चाहने माधव नेपालले ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणबाट उन्मुक्ति नमिल्ने सम्भावना बढेपछि उनी सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेका हुन् ।

२०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वको जमिन व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्ने/गराउने कार्य सम्पन्न भएको थियो । त्यस क्रममा तत्कालिक सचिव दीप बस्नेतले टिप्पणी उठाउँदा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा भएको बैठक, छलफल र निर्णयअनुसार भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएको र मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले उक्त टिप्पणी सदर गरेपछि सरकारी जमिनको स्वामित्व व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।

यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा विजय गच्छदार र दीप बस्नेतसहित दोषीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाइसकेको भए पनि माधव नेपालविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन । त्यसबेला अख्तियारप्रमुख रहेका नवीन घिमिरेले माधवको घरमै पुगेर उनको बयान लिएका थिए । तर दोषी पाइए पनि माधव नेपाललाई मुद्दा चलाउने या नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय लिई अनुमतिका लागि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्मा लेखि पठाएको थियो । त्यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन ।

यसैबीच माधव नेपालविरुद्ध कानूनी कारवाही नभएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले यसै साता आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशपछि माधव नेपालविरुद्धको कारवाही अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ । कदाचित नेपालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेमा उनको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने निश्चित छ ।

माधव नेपाल मात्र होइन प्रचण्डलगायतबाट लडाकुका नाममा भएको भ्रष्टाचारको फाइल पनि अख्तियारमा रहेको बताइन्छ । विभाजित नेकपाको एउटा घटकका प्रमुख दुई नेता माधव र प्रचण्ड यतिबेला जीवनमरणको सङ्घर्षमा छन् । आफूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा नलागोस् भनी दुवै नेताहरू केपीविरुद्ध सङ्घर्ष चर्काएर आफ्नो राजनीतिक सूरक्षा खोज्दैछन् । दुवै नेताहरूका भाग्य र भविष्य यतिबेला केपी ओलीको हातमा निहित हुन पुगेको छ ।