ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयले न्यायिक मान्यता प्राप्त गरेमा प्रचण्ड पक्ष निकै ठूलो सकसमा पर्ने देखिएको छ ।

निर्वाचनको घोषित मिति आउन अब केवल नौ साता मात्र बाँकी रहेको छ, तर सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको टुङ्गो कहिले लाग्ने भन्ने अझै यकीन छैन । अदालती निर्णय नआएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको किनारा लाग्नुअगावै उम्मेदवार चयन प्रक्रिया शुरु भयो भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन र, निर्वाचन प्रक्रियामा देश गइसकेपछि मुद्दाको खासै औचित्य नरहने हुँदा अदालती निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने खास कारण नरहने देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआउँदै निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएको या प्रतिनिधिसभा विघटनले निरन्तरता पाएको, दुवै अवस्थामा प्रचण्ड पक्ष महासकसमा पर्ने सम्भावना छ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिएको निर्णयसँगै उसले आयोगसँग पत्राचार गर्ने आधिकारिता प्रथम अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) सँग मात्र भएको पनि स्पष्ट गरिदिएको छ । यस्तो स्थितिमा प्रचण्ड पक्षले वितरण गरेको टिकट (उम्मेदवार चयन) ले वैद्यता प्राप्त नगर्ने र नेकपाको तर्फबाट १६५वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सूर्य चिन्हसहित केपीसमर्थकहरू मात्र उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् । प्रचण्ड पक्षका मानिसहरूले केवल नेकपाको विद्रोही उम्मेदवारका रूपमा मात्र आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने छन्, जोसँग सूर्य चिन्ह नरहने मात्र होइन त्यस्तो अवस्थामा देशभरिका उम्मेदवारहरूको चिन्हमा एकरूपता समेत रहने छैन ।

यस स्थितिमा प्रचण्ड पक्षले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन नयाँ पार्टी दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ, जुन निर्वाचन आयोगको विशेष निर्णयबाट मात्र सम्भव हुनेछ । तर प्रचण्डपक्षको स्थिति र मनस्थितिको अध्ययन गर्दा उक्त समूह नयाँ पार्टी बनेर निर्वाचनमा सहभागी हुने या देशभर विद्रोही उम्मेदवार खडा गरेर जाने पक्षमा नरहेको बुझिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने या सङ्घर्षको कार्यक्रमअन्तर्गत निर्वाचन बिथोल्ने एक मात्र विकल्प उक्त समूहको बाध्यता बन्न सक्ने सम्भावना छ ।

प्रचण्डहरूले ‘माओवादी पक्ष’का सबैसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको बुझिन्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएको या नआएको अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अधिकाङ्श दलहरू चुनावमा सहभागी बन्ने सम्भावना रहेकोले केवल ‘माओवादी पक्ष’ मात्र राजनीतिक रूपले एक्लिने देखिन्छ । प्रचण्डले अहिले मोहन वैद्य किरण, बिप्लव, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसहित ‘माओवादी’ कित्ताका सबैसँग सहकार्यका निम्ति संवाद र सम्पर्क गरिरहेको जानकारीमा आएको छ । सिङ्गै माओवादी कित्ता निर्वाचनका विरुद्ध उभिए पनि अन्य सबै दलहरूले चुनावमा सहभागिता जनाएमा त्यस्तो चुनावले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने निश्चित छ । यो स्थितिमा माओवादी पक्ष विध्वङ्सात्मक गतिविधिमा सङ्लग्न हुन सक्ने सम्भावना रहे पनि पहिलेझैँ गुरिल्ला पालेर हिंसात्मक सङ्घर्षमा उत्रन सक्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छैन ।

चीन र भारत दुवै मुलुक अब माओवादीको सेल्टर बन्न नसक्ने र, नेपालमै लुकेर सशस्त्र सङ्घर्ष शुरु गरे पनि त्यो लामो समय कायम रहन नसक्ने भएकोले माओवादीहरूबाट अब हुन सक्ने भनेको विध्वङ्शात्मक क्रियाकलाप मात्र हो, जसले देशलाई केही समय अस्तव्यस्त बनाउन सक्ने सम्भावनालाई भने इन्कार गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमले प्रचण्डको राजनीति जसरी शुरु भएको थियो, त्यसरी नै अन्त्य हुने ठाउँमा पुर्‍याउँदै गरेको देखाउँदै छ ।

२०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको बंश नास भएपछि प्रचण्ड र बाबुराम तत्कालिक भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीसमक्ष लिखित निवेदनसहित आत्मसमर्पण गरेकै शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आफूहरूलाई समर्पण गरेमा देशको राजनीतिले नयाँ बाटो लिने सम्भावना रहला, होइन भने नेकपाको दुईमध्ये एउटा पक्षको बिल्लीबाठ हुने निश्चितप्रायः छ । अहिलेसम्मको घटनाक्रमले प्रचण्डपक्षकै बिल्लीबाठ हुने देखाएको छ । तथापि प्रचण्डले काङ्ग्रेसभित्रको विद्रोही पक्षलाई समेत आफूसँग हिँडाउने प्रयास भने गरिरहनुभएको छ ।