साठी वर्षदेखि थाती रहेको नेपालीको माग- संविधानसभा, एक युगमा एकपटक आउने- संविधानसभा, जनताको सबै समस्याको हल गर्ने- संविधानसभा उ एक सय चार वर्षको हुकुमी शासनबाट भर्खर सास फेर्न पाएदेखि नै नेपालमा ‘संविधानसभा’लाई कुनै मन्त्रभ+mै जपियो । त्यसपछि विभिन्न कारणले त्यसबेलाका प्रभावशाली पात्रहरूले संविधानसभाको नाम कमै जप्न थाले र ‘तँ होइन म अध्यक्ष’ भन्ने रडाको ज्यादा महत्त्वपूर्ण भयो । तै पनि बेलाबेलामा जप्ने मन्त्रको रूपमा यो कायमै रह्यो । आफ्ना नेताले भनेको, आफूलाई अक्षर चिनाउने गुरुले भनेकोले यो त सबै समस्याको जडी दबाई अरे भनेर अवचेतन मस्तिष्कमा रहिरह्यो । यो कतिसम्म पक्का तरिकाले बसेको छ भने तीन-तीनचोटि म्याद थप्दा पनि ढोडको तोक्मा बनेको छ र पनि कसैकसैलाई यसको धङधङीले छोडेको छैन । फलस्वरूप अझै म्याद थप्ने तयारी पूरा भएको छ ।
नेपालमा विभिन्न चरणमा गरेर संविधानसभाको आकारको निक्र्योल भयो । तर, आकारबाहेकका कुरामा भने सुरुमा गरिएको कल्पना अकाट्य भयो । विश्वलाई सिकाउने दम्भ गर्ने नेताहरूको यो अधकल्चो काम थियो र यही अधकल्चोपनको सजायस्वरूप आज हरेक नेपालीले पीडा भोगिरहेछ । भन्नलाई जनताले आफ्नो निमित्त आपै+m संविधान लेख्ने भनियो तर यसमा के-के हुनुपर्छ भन्ने कुराको फैसला हातका औंलामा गन्न सकिने नेपालका स्वघोषित ठेकेदारले जनताभन्दा धेरै टाढा राखेर गरे । छ सय एकको भीड भने भेडाबाख्राको बथानभन्दा त ठूलो बथान छ भन्ने देखाउन मात्र जम्मा गरिएभै+m लाग्छ । विडम्बना त अझ के छ भने ६ सय एकले जनताको मत लिएका छन् तर आफ्नो नेता मालिकको हुकुम शिरोधार्य गर्नुपर्ने विवशताले जनता बीचमा अति अप्रिय पात्र हुनुपरेको छ । वर्तमानमा यो ‘६ सय एक’ र ‘सभासद्’ भन्ने शब्द नै उपहासको प्रतीक हुँदै छ । भारतीय दण्ड विधानमा ठगीबारे ‘चार सय बीस’मा भएर त्यो सङ्ख्या नै ठगीको प्रतीक भएभै+m जनघातीको उदाहरणको रूपमा ‘६ सय एक’ विकसित हुँदै छ ।
आजको नेपालमा हरेक व्यक्ति पूर्णत: विश्वस्त छ कि जनताले आपै+m बनाउने भनेको संविधान लेख्ने लुर जनप्रतिनिधि बनाइएकाहरूमा छैन । त्यसैले संवैधानिक समितिमा सभासद्देखि बाहिरकालाई मनोनयन गरिने परिपाटी छ । चुनावबाट आएकाको भन्दा ठूलो मान्यताक्रममा नेताहरूले मनोनयन गरेका पर्नु भनेको नै निर्वाचितहरूको क्षमतामा भरोसा नहुनु हो । आज कुनै कार्यक्रम प्रस्तोता सञ्चारकर्मी संविधानमा प्रगति नभएकोमा सभासद्लाई प्रश्न गर्नु औचित्यपूर्ण मान्दैन । केही दलका केही औंलामा गनिने नेताहरू जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ । यो सेतोहात्ती भएको संविधानसभाको नेेपालीले रगत-पसिनाले कमाएको सम्पत्तिको कानुनी लुटमा सघाउनबाहेक अरू केही गर्न सक्दैन । आफ्ना सबै नेताको सात पुस्तालाई भाग पुग्ने गरेर कमाउने मौका दिन सरकार बदल्नु उनीहरूको एक मात्र कर्तव्य हो ।
संविधानसभाको वर्तमान बनोटबाट नेपालीले दु:ख र कष्टसिवाय केही प्राप्त गर्न सक्दैनन् यो अटल सत्य हो । अब फेरि कोही म्याद थप्नुहुन्न भन्नेहरू नै अन्तिममा म्याद थपिदेऊ बाबा भनेर बिन्ती बिसाउन जान्छन् । केहीले त अहिलेबाटै त्यो कार्य सुरु गरी पनि सके । अनी यही नौटंकीका बीचमा कत्रो न बहादुरी गरेकोभै+m गरेर म्याद थपेकोमा आपसमै बधाई साटासाट गर्छन् र अर्कोपटकको म्याद थपाइसम्म शीतन्रि्रामा मस्त हुन्छन् । नेताहरूको पैर चम्पी गर्ने धुनमा विभिन्न क्षेत्रका स्वघोषित अगुवाहरूले के कुरा भुले भने संविधान नै पनि स्वयम्मा साध्य होइन साधन मात्र हो भने संविधानसभा त त्यसभन्दा तलको कुरा हो । यदि रातारात अन्तरिम भनिने संविधानमा आफ्नो मर्जीको संशोधन गरेका छैनन् भने यो सभालेे त खाका तयार गरेर जनतासमक्ष छलफमा लाने हो । त्यो कुन रूपमा स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार जनतामा छँदै छ । अहिले जबर्जस्ती गरे पनि जनताले सडकबाटै संविधान बदल्दै आएका छन् र आवश्यक परेमा अझ अनेकांैचोटि बदल्ने पनि छन् । तर, संविधान बनाउने बहानामा, सङ्क्रमणकालको भूत देखाएर जनतामाथि अत्याचार भने अब बन्द हुनुपर्छ । नेपालमा आजसम्मको आन्दोलन सत्ताको विरुद्ध भयो अबको आन्दोलन यो ऐंजेरु वर्गको विरोधमा हुनेछ र हुनु पनि पर्छ ।
यता आएर यो ऐंजेरु वर्गको जनघाती काम गर्नेक्रम ज्यादै बढेको छ । संविधानसभाको म्याद थपबारे उनीहरूको तर्क बारम्बार काटिँदा पनि जनघाती जिद्दी छोडेका छैनन् । जनताको घाँटीमा अड्केको यो संविधानसभा हमेशा जनताको घाँटीमै राखेर नेताको चाकरी गरेबापत हुने भोज र मोजले उनीहरूलाई यो जनघाती काम गर्न प्रेरित गरेको छ । उनीहरूको संविधानसभाको बारम्बार चुनाव नहुने तर्कमा यस्तो चुनाव अर्कोपल्ट भएका मुलुकको फेहरिस्त दिँदा पनि चेत्दैनन् । चुनावमा खर्च हुन्छ भनेर साखुल्ले भइटोपल्छन् तर त्यस्ता कैयौँ चुनाव गर्न पुग्ने रकम वर्षका चारचोटि सरकार बदल्ने खेल गरेर खर्च भएकोतिर भने ध्यानै दिन चाहँदैनन् । किनभने त्यसैमा उनीहरूको चौध पुस्ताको निमित्त कमाइ हुन्छ । त्यसैले अब जनताले ६ सय एकलाई होइन कि संविधानसभाको म्याद थप्ने जनघातीहरूलाई प्याकप्याक पार्नुपर्छ त्यसपछि मात्र जनताको दुर्भाग्यको जाँतो हट्थ्यो कि !