लोकप्रिय हुन खोज्दाखोज्दै सस्ता अभिव्यक्ति र अस्वाभाविक व्यवहारले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई अलोकप्रिय तुल्याउने खतरा बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मितव्ययिता र सादा जीवनशैलीजस्ता कुराले प्रशंसा बटुल्न सफल भए पनि आफ्नै क्रियाकलापका कारण असफलतातर्फउन्मुख भएका हुन् ।
मधेसी मोर्चासँगको चारबुँदे सम्झौता, भारत भ्रमणका क्रममा भएको लगानी संरक्षण सम्झौता र लडाकु शिविरको साँचो हस्तान्तरणका कारण आफ्नै दलको एउटा समूहले उनको विरोध गरिरहेको छ । यसैगरी मधेसी दलहरूको इसारामा अनुचित र अस्वाभाविक निर्णय लिन थालेपछि उनी थप विवादमा परेका र सबैतिरबाट विरोधको निशाना बन्न पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा नागरिक हत्याको अभियोगमा दोषी ठहरिएका ओखलढुङ्गाका सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेलको सजाय माफी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि त बाबुराम अत्यन्त ठूलो विवादमा तानिए । संविधानमा माफी मिनाहाको व्यवस्था छ भन्दैमा व्यक्तिहत्याको गम्भीर अपराधका दोषीलाई पनि उन्मुक्ति दिन खोज्नु निश्चय नै अस्वाभाविक हो । यसैकारण यस प्रकरणमा उनी विवादमा परेका हुन् । यसो गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच आउने र दण्डहीनता प्रोत्साहन हुनेतर्फवास्तै नगरी हत्याका दोषीलाई माफी दिने र तिनकै बचाउ गर्ने प्रयत्न किमार्थ जायज होइन । अझ उल्टै यस कदमको विरोधमा आवाज उठाउनेहरूलाई विभिन्न विशेषणसहित गालीगलौज गर्नुले अपराधीको संरक्षणमा उनको रुचि देखिन मात्र पुगेन उनको विद्वताकै उपहास हुन पुग्यो ।
‘मुस्ताङ’ गाडी चढेर मितव्ययी देखिन खोजेका प्रधानमन्त्रीले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउनु, चियापानको नाममा जथाभावी खर्च गरेर सरकारी ढुकुटीलाई प्रभावित पार्नु पनि स्वाभाविक र शोभनीय कार्य होइनन् । हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सल्लाहकार समूह राखेर कीर्तिमान कायम गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन नै गरी ‘ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउनु आफ्नो बाध्यता भएको’, ‘सरकार विघटन हुने सम्भावना भएकाले शान्ति र संविधानका लागि ठूलो सरकार बनाउनुको साथै छवि नै बलिदान दिएको’ जस्ता जवाफ दिएपछि उनीप्रतिको आशाको मात्र अन्त्य भएको छैन, सत्ता टिकाउनकै लागि अनावश्यक सङ्ख्यामा मन्त्री बढाउन तत्पर हुनु अनि शान्ति र संविधानको दुहाई दिँदै यसको ठेकेदार आफैं भएजस्तो दाबी गर्नु हास्यास्पद विषय पनि बनेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, ‘संसारमै संसद् सदस्यको १० प्रतिशत मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिने गरेको’ बताएर ६ सय १ सभासद् भएकोमा ‘यो त ८ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै हो’ भनेर अझै दश-बाह्रजना मन्त्री थप्न सकिने सङ्केत गर्नु आर्श्चर्यको विषय हो । यो संविधानसभाले संसद्को काम समेत गरिरहे पनि यसको प्रमुख जिम्मेवारी संविधान बनाउनु नै हो । कतै यति ठूलो संविधानसभा बनाउनुको नियत नै यिनै अलमल र आ-आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने, बखेडा झिकेर संविधान निर्माणको कार्य अवरुद्ध गर्ने, उस्तै परे संसद्भित्रै भिड्ने दलबलसमेत पुगोस् भन्ने नै त थिएन ? घटनाक्रमले त यही पुष्टि भइरहेको छ । अस्वाभाविक, अनुचित सङ्ख्यामा जथाभावी सभासद् बनाउने अनि प्रतिशतको कुरा गर्ने ? अनेक बखेडा झिकेर संविधान निर्माणको काम नगर्ने अनि भएभरका सबैलाई पालैपालो मन्त्री बनाउने खेल खेल्ने ? योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ ?
अझ हास्यास्पद विषय त के छ भने ‘अब आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने’ घोषणा गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले जब कि उनका प्रतिको आशाको अन्त्य भइसकेको छ । एकातिर आफ्नै दलभित्र विरोध र असहमति चर्केको छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्षी दलहरू उनका गतिविधि र क्रियाकलापप्रति सन्तुष्ट छैनन् र सरकार असफल भइसकेको बताउन थालेका छन् । यस्तो स्थितिमा आफूलाई निर्विकल्प ठान्ने आँट कहाँबाट आयो ?
कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिले आशाको दियो बालेको भए पनि सम्पत्ति फिर्तामा देखिएको समस्या र विभिन्न जिल्लामा माओवादीकै वैद्य समूहले उत्पन्न गरेको अवरोध र दिइरहेको चेतावनीलाई हेर्दा सम्पत्ति फिर्ता घोषणामै सीमित रहने आशङ्का छ । यसैगरी राज्य पुनर्संरचना आयोग गठनको कार्य पनि निर्धारित समयभित्र हुन सकेन, लडाकु पुनर्वर्गीकरणको कार्य प्रारम्भ भए पनि यसको परिणाम कस्तो आउने हो र त्यसको व्यवस्थापन कस्तो हुने हो भविष्यकै गर्भमा छ । यस्तो स्थितिमा आफूलाई शान्ति र संविधानको ठेकेदार ठान्ने प्रधानमन्त्रीले विजय गच्छदारजस्ता पदलोलुपहरूको इशारामा अघि बढ्न खोज्नु अत्यन्त अस्वाभाविक छ ।
भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिँदा नै उनलाई असफल गराउन चलखेल सुरु हुने अनुमान धेरैले गरेका थिए । घटनाक्रमले त्यो झनै प्रस्ट हुँदै आयो । स्वच्छ छवि र स्पष्ट विचारका धनी मानिएका भट्टराई मधेसी मोर्चाको चाहनाविपरीत अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा देखिए । आफ्नै दलको अर्को गुटलाई राजी गराएर मन्त्रिमण्डलमा ल्याउन नसक्ने उनको सरकारका गतिविधि हेर्दा ‘पुच्छरले टाउको हल्लाएको’ अनुभूति भएको छ । जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका खबर र्सार्वजनिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री मौन बस्नुले उनका आदर्श र्व्यर्थ सावित भएका र भट्टराई अर्को असफल प्रधानमन्त्रीको कीर्तिमाननिकट पुगिसकेको ठम्याइ धेरैको छ जुन अनुचित देखिँदैन ।