(सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठसहित)

नेपाल कम्युनिष्‍ट पार्टीको आधिकारिकता बारे परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पुराना बामपन्थी नेता कट्टेलको रिट निवेदनबमोजिम नेकपाको आधिकारिकता उनैलाई दिएको हो ।

निकै चासोका साथ प्रतीक्षा गरिएको यस फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकता खारेज भएको छ । आफ्नो पार्टी पहिले नै दर्ता रहेको भन्दै कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएपछि केपी र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपाले कोष्टमा (नेकपा) थपेको थियो ।

ज्ञातव्य छ, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि २०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामकरण गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता दिएसँगै ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपाले आफ्नो दलको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । यति मात्र नभइ दुवै अध्यक्ष रहेको नेकपा प्राविधिक रुपमा फुटे पनि कानूनी रुपमा नफुटेको हुँदा अब केपी र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पार्टीको अर्को नाम निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर, दुवैबीच विवाद र झगडाको अवस्था रहेकोले मिलेर नाम दिन असम्भव जस्तै मानिएको छ । यदि नाम नदिए सत्तारुढ दल नेकपाको दलको दर्ता खारेजसमेत हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ :