चन्द्रागिरीस्थित विष्णुदेवी माध्यामिक विद्यालयको पुनर्निर्माण सुरु

काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकास्थित श्री विष्णुदेवी माध्यामिक विद्यालयको पुनःनिर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको छ । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भारतीय राजदूतावासको पुनर्निर्माण तथा विकास सहकार्य प्रभागका प्रमुख डा. प्रफुल्लचन्द्र शर्मा र चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयरको उपस्थितिमा भूमिपूजन (शिलान्यास) गरेका हुन् ।

शिक्षाको क्षेत्रमा भारत सरकारले प्रदान गरेको पुनर्निर्माण अनुदान सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको यो ६८औँ विद्यालय हो । शिलान्यास कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का परियोजना निर्देशक, भारतीय राजदूतावास तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, स्थानीय सामुदायिक सदस्य तथा विद्यालयका विद्यार्थीहरूको उपस्थिति थियो ।

६ करोड ४९ लाखको लागतमा पुनर्निर्माण हुन लागेको यो विद्यालय नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्डअनुरुप निर्माण हुने बताइएको छ । शैक्षिक, प्रशासनिक तथा प्रयोगशाला र पुस्तकालय गरी अब बन्ने नयाँ संरचनामा तीन वटा ब्लक हुनेछन् जसमा १३ वटा कक्षाकोठा, परीक्षा हल, प्रयोगशाला कक्ष, कम्प्युटर कक्ष, पुस्तकालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका लागि कक्ष, प्रशासनिक कक्ष र छात्र तथा छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै सरसफाई संरचनाको सुविधा रहने छन् । यी भवनको निर्माणका लागि केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई), रुड्की (भारत)ले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ । ज्ञातव्य छ, केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान (सीबीआरआई) भूकम्पप्रतिरोधी पुनर्निर्माण क्षेत्रमा भारतको शीर्ष संस्थानको रुपमा परिचित छ ।

२०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुऱ्याएका नेपालका आठ जिल्लाका कूल ७१ वटा शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ८० करोड) आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । निर्माण कार्य सुरु हुन लागेको यो ६८औँ विद्यालय हो र ८ वटा विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । काभ्रे जिल्लामा थप दुई विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था छ र यी विद्यालयहरुको निर्माण कार्य पनि छिट्टै अघि बढ्ने जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य, सांस्कृतिक सम्पदा र आवासका क्षेत्रमा पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि भारतले थप २०० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिसकेको छ । अहिलेसम्म गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा ४७ हजार घर निर्माण भइसकेका छन् र बाँकी घरका निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सम्बन्धित नगरपालिकाका अधिकारीहरुले लाभग्राहीहरुलाई वर्षायाम आउनुअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्न आग्रह गरेका छन् ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुऱ्याएका ११ जिल्लाका २८ वटा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःस्थापना तथा सबलीकरण र १४७ वटा स्वास्थ्य भवनको निर्माण भारतको आर्थिक सहयोगमा भइरहेको छ । यी दुवै क्षेत्रमा निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । पुनर्निर्माण परियोजना यथासक्य चाँडै सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा दूतावासले एकापसमा सहकार्य गर्दै कार्य गरिरहेको छ ।

बुटवलस्थित नहरपुर माविको नयाँ भवन निर्माणका लागि ४ करोड ४१ लाख अनुदान सहयोग

यसैगरी, रुपन्देहीको बुटवल–११ नहरपुर स्थित श्री नहरपुर माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी तथा पुनर्निर्माण प्रभागका प्रमुख, सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र बुटवल उप-महानगरपालिकाबीच एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार भारत सरकारको ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यक्रम’अनुरुप ‘नेपाल-भारत मैत्री विकास साझेदारी’अन्तर्गत ४ करोड ४१ लाख ७० हजारको लागतमा उक्त नयाँ भवनको निर्माण हुनेछ ।

सन् १९७१ मा स्थापना भएको श्री नहरपुर माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग आबद्ध छ । यस विद्यालयले प्लस-टु तहको शिक्षा तथा व्यवस्थापन संकायमा पठनपाठन सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाल विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका कुल १,१२७ विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशत छात्रा रहेका छन् ।

सन् २००३ यता भारतले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कनेक्टिभीटी, सरसफाई र सार्वजनिक उपयोगिताका क्षेत्रमा सबिकको ‘साना विकास परियोजना’ र अहिलेको ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यक्रम’अन्तर्गत नेपालको सातैवटा प्रदेशमा ४ सय ४६ वटा परियोजना सम्पन्न गरिसकेको बताइएको छ । तीमध्ये रुपन्देही जिल्लामा मात्रै १० गरी लुम्बिनी प्रदेशमा ४१ वटा रहेका छन् भने सोही प्रदेशमा अन्य ९ वटा परियोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।

निकटको छिमेकी भएको नाताले भारत र नेपालबीच विशिष्ट मित्रता र सहकार्य रहिआएको छ । दुवै पक्षबीच यसै साता भएको सम्झौताले प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल सरकारले गरेको प्रयासमा हातेमालो गर्ने भारत सरकारको अटुट प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।