सर्वोच्च अदालतले कानूनी शासन र न्यायिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता दिलाउँदै गरेको फैसलाप्रति माओवादी पक्षले व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश प्रकट गरेको छ । ऋषि कट्टेल नामक एक कम्युनिष्ट नेता निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको आफ्नो दल ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ खोसिएपछि न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०७५ जेठमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विधिवत अस्तित्वमा ल्याइएपछि कट्टेलले सत्ता र शक्तिको आडमा निर्वाचन अयाोगमा दर्ता रहेको आफ्नो पार्टी बलजफ्ती लुटिएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

माननीय न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गत आइतबार (२३ फागुन) अन्तिम निर्णय सुनाउँदै पार्टीको स्वामित्व कट्टेलमा रहेको स्पष्ट गऱ्यो । यो फैसलाले नेपालमा सत्ता र शक्तिको आडमा कमजोर तथा निरिह मानिसमाथि अन्याय गर्न पाइँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यदि अदालतले अहिले कट्टेललाई न्याय नदिएको भए मुलुकमा कानून र न्यायको राज नभएको तथा शक्ति र सत्तामा हुनेको हरेक निर्णयलाई सदर गर्ने काम मात्र न्यायालयबाट हुने गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सक्थ्यो । न्यायाधीशद्वय रेग्मी र श्रेष्ठबाट भएको साहसिक निर्णयका कारण न्यायालयको विश्वसनियता बढेको छ । तर, माओवादीलगायत अन्य केहीले भने न्यायिक निर्णयप्रति रोष प्रकट गरेका छन् ।

गत पुस ५ गते देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेश लिने निर्णय गरेकोमा त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको घोषणा गरिदिँदा प्रचण्ड र माधव नेपालले लड्डु खाँदै स्वागत गरेका थिए । त्यसबेला तेह्र दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भनी किटान गरेको र सरकारद्वारा विधिसम्मत ढङ्गले भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू समेत बदर गराउने मनसाय प्रकट हुँदा प्रचण्ड-माधवलगायतले त्यसलाई राजनीतिक क्षेत्रमा अदालत प्रवेश गरेको ठानेका थिएनन् । तर अहिले ऋषि कट्टेललाई न्याय दिँदा भने उनीहरूले अदालत राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूको मानमर्दन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

न्यायालयको निर्णयले एक पीडितलाई न्याय दिएको मात्र नभई अक्करमा परेको कम्युनिष्ट राजनीतिलाई सहज ढङ्गले अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त पनि गरिदिएको छ । विभाजित नेकपा विधिवत अलग हुन नपाउँदा संसदभित्र र बाहिर पनि कम्युनिष्टहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो । नेकपाको स्वामित्व कट्टेलमा पुगेसँगै नेकपा र माओवादी केन्द्र स्वतन्त्र अस्तित्वमा आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डबाट सरकारको काममा ज्यादा अड्चन पैदा हुन थालेपछि एमाले कित्तालाई एकतावद्ध तुल्याएर माओवादीसँग वारपारको स्थिति बनाउन अनेकौँ प्रयास गरेका थिए । तर यसमा प्रधानमन्त्री सफल हुन सकेका थिएनन्, जसका कारण सरकार र पार्टीका गतिविधि निर्वाध सञ्चालनमा कठिनाइ पैदा भइरहेको थियो । न्यायालयको एउटै निर्णय अवरुद्ध राजनीतिलाई निकास दिन समेत सहायक भएको छ । यस घटनाले प्रचण्डको महत्वाकाङ्क्षा र माधव नेपालको इच्छामा भने गम्भीर धक्का पुऱ्याएको छ । त्यसैले उनीहरू न्यायालयको निर्णयप्रति अनेक ढङ्गले असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेछन् ।