संसद् पुनःस्थापनाले प्रचण्ड-माधवलाई दिएको खुशी दुई साताभित्रै शोकमा बदलिएको छ । पुनःस्थापनापछि केपी ओली चरम रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने, नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिने, पद त्याग नगरे ओलीमाथि राजीनामाका निमित्त चौतर्फी दबाब पर्ने, केपीका पक्षमा रहेका अधिकाङ्श सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरू केपीलाई छोडेर आफूतिर सर्ने तथा केपीसँग पार्टी विभाजन गर्ने हैसियत र औकात पनि नरहने विश्वासमा प्रचण्ड पक्ष थियो । तर अपेक्षा गरिएजस्तो परिस्थिति भएन । न केपीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए, न राजीनामाका निम्ति उनमाथि दबाब पर्‍यो, न केपीसमर्थक कसैले उनलाई छोडेर प्रचण्डतिर सरेको घोषणा नै गरे । बरु सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयले प्रचण्ड पक्षलाई नै थप सकसपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । २०७५ को जेठमा भएको भनिएको पार्टी एकीकरणको वैधता समाप्त भएकोले प्रचण्ड पक्ष सकसमा परेको हो ।

न्यायालयले नेकपाका वास्तविक मालिकलाई न्याय दिने साहसिक निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पराजित भएका हुन् । तर यो पराजय केपी पक्षका निम्ति सुखद् घटना बन्न पुग्यो भने प्रचण्ड पक्षका लागि संसद विघटनभन्दा पनि दुःखद् बनेको छ । पार्टीको नाम माओवादी केन्द्र कायम हुने स्थितिमा पूर्वएमाले कित्ताका अधिकाङ्श केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरू एमालेमै फर्कन सक्ने देखिएको छ । सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर सांसद् बनेकामध्ये सबै सोही चिन्हका कारणले पनि ‘घर फर्किने’ मानसिकतामा पुगेको बताइन्छ । माधव नेपाल र झलनाथ खनालले प्रचण्डसँगै रहने निर्णय लिएको अवस्थामा पनि पछिल्लो पुस्ताका अधिकाङ्श नेताहरू प्रचण्डसँगै राजनीतिक यात्रा गर्ने पक्षमा थिएनन् । प्रचण्ड पक्षको स्थायी समिति बैठकले नै ‘आ-आफ्ना घर फर्कने’ निर्णय लिएपछि स्थिति सहज हुने ठानिएको छ । तर, दुई कदम अघि बढ्ने र परिस्थिति प्रतिकुल भएमा एक कदम पछि हट्ने साम्यवादी काइदाको अनुशरण यहाँ भएकोले उपयुक्त समयमा चरम द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुने प्रवल सम्भावना छ ।

सूर्य चिन्ह र पार्टीको नाम केपीसँग रहने अबको अवस्थामा एमालेबाट गत संसदीय निर्वाचनमा विजयी १२१ (एक जनाको निधन भएको) मध्ये सात जना मात्र सांसदले आफूलाई साथ छोडेनन् भने पनि माधव-झलनाथको टोली हर्षित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदै छ । यतिबेला प्रचण्डभन्दा ज्यादा दुःखद् स्थिति माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले ब्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।

पछिल्लो घटनाले माधव र झलनाथलाई ज्यादै अप्ठ्यारोमा पारेको भए पनि प्रचण्डले चाहिँ सकसभन्दा ज्यादा असफलता महशुस गरेको पाइएको छ । एमाले कित्ताका सबैले पार्टी छोडेर गए पनि प्रचण्डका निम्ति माओवादी पार्टी यथावत रहेको छ । रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझीले सांसद पद त्यागेर केपीका पक्षमा उभिए पनि माओवादी पार्टीलाई खासै असर नगर्ने ठम्याइ प्रचण्डको भएको बताइन्छ । प्रचण्डको अबका सम्पूर्ण प्रयासहरू केपीलाई पदमुमक्त गराउने कार्यमा मात्र केन्द्रीत रहने र त्यो काङ्ग्रेस तथा मधेशकेन्द्रित समूहलाई विश्वासमा लिएर मात्र सम्भव हुने भएकोले प्रचण्डको अबका दिनहरू यस्तै काममा सीमित रहन सक्ने देखिन्छ ।

न्यायालयको निर्णयले प्रचण्डलाई विकल्परहित जस्तै अवस्थामा पुर्‍याइदिएकोले अबको राजनीतिमा केपीलाई पदमुक्त गराउने बाहेकको भूमिकामा उनलाई फेला पार्न मुस्किल हुन सक्छ । यसअघि प्रचण्ड करिब दुई तिहाइको सरकार र पार्टीको सर्वेसर्वा बन्दै समाजवादी (एकदलीय) अधिनायकवादमा छलाङ मार्ने रणनीतिक योजनामा थिए । अब एमालेभित्रको विद्रोही पक्ष र माओवादीका आगामी दिनहरू आफूलाई सूरक्षित तुल्याउँदै केपीलाई पदमुक्त गराउने कार्यमा केन्द्रीत रहने निश्चित भएको छ ।