नेकपा (एमाले)ले प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सातवटै प्रदेशका इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव हेरफेर गरेको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, प्रभु साहलाई प्रदेश कमिटीको जिम्मेवारी दिइएको छ । थापालाई वागमती प्रदेशको इन्चार्ज, साहलाई प्रदेश–२ को अध्यक्ष र लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम इन्चार्ज तोकिएको हो ।

एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रदेश–१ को इन्चार्जमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अध्यक्ष देवराज घिमिरे र सचिव विनोद ढकाल, प्रदेश–२ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेल, बाग्मती प्रदेशको इन्चार्जमा रामबहादुर थापा बादल, अध्यक्ष आनन्द पोखरेल र सचिव खेम लोहनी, गण्डकी प्रदेशको इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, अध्यक्ष जगत विश्वकर्मा र सचिव गोविन्द नेपालीलाई चयन गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै, लुम्बिनीको इन्चार्जमा शंकर पोखरेल, अध्यक्ष लीला गिरी, सचिव खेममान खड्का, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्ज यमलाल कँडेल, अध्यक्ष गुलाबजंग शाह र सचिव धर्मराज रेग्मी, सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज लेखराज भट्ट, अध्यक्ष कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावल रहेका छन् ।

वागमती प्रदेशका अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार एमालेको दशौँ महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २ देखि ६ गतेसम्म गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । बैठकमा साबिकका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य भने सहभागी भएका थिएनन् ।

यसअघि एमालेको नवौँ महाधिवेशन २०७१ असारमा भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । तर यही फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दुई पार्टी मिलि बनेको नेकपालाई मान्यता नदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र व्यूँतिएको थियो ।

यसैबीच माधव नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधानविपरीत पार्टी महाधिवेशनको मिति तोक्ने, प्रदेश इन्चार्जको चयन तथा केन्द्रीय कमिटीको विस्तार गरेको भन्दै गुनासो गरेको छ ।

वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताहरूको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले पार्टी अध्यक्षको निर्णय वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असन्तुष्ट नेता भीमबहादुर रावलले बताए । अध्यक्षले नै विधान मिचेर गलत निर्णय गर्नुभएको भन्दै रावलले आपत्ति जनाए ।

सो समूहको बैठकपछि रावलले भने, ‘एकलौटी तवरले गरिएको निर्णय मान्न सकिँदैन । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्छौं।’