सरकारलाई विस्थापित गर्ने प्रयास विफल भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी

सत्तारुढ नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले विभिन्न प्रदेशसभामा पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।

पार्टी संसदीय दलका नेता र सदस्यलाई अनुशासित र एकताबद्ध भएर परिचालित गर्न विशेष भूमिका खेल्न आह्वान गर्दै शुक्रबार साँझ सम्पन्न बैठकले प्रदेशसभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई पार्टी निर्णयअनुरूप सञ्चालित हुन र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए फिर्ता लिन निर्देशित गरेको हो । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध कतिपय सो पार्टीकै सांसद र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

दुई पार्टीबीच २०७५ जेठ ३ गते भएको एकता बदर भएकाले पुनः एकता गर्ने भएमा आवेदन ल्याउन निर्वाचन आयोगले दिएको म्यादभित्र एकता सम्भव नभए पनि सही विचार र सङ्गठनका आधारमा कम्युनिष्ट एकताको प्रयासलाई जारी राख्ने एमाले बैठकले निर्णय गरेको बैठकपछि सो पार्टीका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले अदालतको निर्णय ‘जे–जस्तो रहेको भए पनि’ यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सबै पक्षसँग खुल्ला संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उचित र सही वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक आधारमा एकतावद्ध बनाउने प्रयाश जारी राख्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बैठकले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई विगतका गल्तीलाई सच्याउँदै आत्मसमीक्षाको भावनाका साथ पार्टीमा क्रियाशील हुन आह्वान गर्दै पार्टीमा सदस्यता प्राप्त गर्दा तथा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्दा लिएको शपथकोे मर्म र भावनालाई पालना गरी देश, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न सबैसँग आग्रह गरेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेता भने आजको निर्णयबाट असन्तुष्ट भएको जनाइएको छ ।

बैठकले पार्टी एकीकरणका बेला पार्टी एकता र नेतृत्वको पक्षमा उभिनुभएका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभु साहलगायत नेकपा (माओवादी–केन्द्र) पृष्ठभूमिका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पार्टी महाधिवेशनको समयावधि, उमेर हद (७० वर्ष), कमिटीको संरचनालगायत कतिपय प्रश्नमा नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानका व्यवस्थालाई परिवर्तित सन्दर्भअनुकूल बनाउन बाधा अड्काउ फुकाउने पनि निर्णय गरेको छ । बैठकले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि थप केही सङ्गठनात्मक प्रबन्ध गर्ने निर्णय गर्दै अर्को निर्णय नहुँदासम्म मातहतका कमिटीलाई पूर्ववत् क्रियाशील रहन आह्वान गरेको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले यसबीचमा पार्टी र आन्दोलनलाई समाप्त पार्न र आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बुर्जुवा वर्गको हातमा नेतृत्व सुम्पिन गम्भीर षडयन्त्र गरिए पनि आम जनताको साथ र पार्टीका प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्ताको सक्रियताले त्यसलाई विफल पारिएको बताउनुभएको थियो । ‘सबैलाई अब जनताको समस्यामा केन्द्रित हुन र पार्टीलाई एकताबद्ध, अनुशासित, वैचारिक रूपमा स्पष्ट एवं जनताको मनमनमा भिजेको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न सक्रिय योगदानका लागि आह्वान गर्दछु’, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो ।

उहाँले सङ्कटको बेलामा सही नेतृत्व र सही विचारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने नेता र आमजनतालाई विशेष धन्यवाद दिनुभएको थियो । बैठकको सञ्चालन महासचिव ईश्वर पोखरेलले गर्नुभएको थियो भने एकीकरण पश्चात्को लगभग तीन वर्षको अवधिमा कुशलतापूर्वक महासचिवको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएकोमा विष्णु पौडेललाई धन्यवाद ज्ञापन गरिएको थियो ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको नियमित बैठक यही २०७७ साल चैत ७ गते बस्ने निर्णय शुक्रबारको बैठकले गरेको छ ।