नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज यामलाल कँडेलसहित १० प्रदेशसभा सदस्य सम्मिलित बुधबारको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । शाही नेकपा माओवादी (केन्द्र)बाट मुख्यमन्त्री भएका हुन्।

उक्त बैठकपछि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार विसं २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री पदका लागि गरेको समर्थन संसदीय दलका १० सदस्यको हस्ताक्षर र रोहबरमा यही चैत ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी फिर्ता लिने निर्णय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश भएको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ ।

तर, प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा दलका नाममा गरिएको भनिएको ‘गुटगत बैठक’को निर्णयप्रति आफू इतर पक्षको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । प्रदेशसभा दलको आधिकारिक निर्णय नभएको ध्यानाकर्षणमार्फत जानकारी गराउँदै योजनामन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकारप्रति नेकपा (एमाले) प्रदेशसभा दलको समर्थन कायमै रहेको अवगत गराएका छन् ।

उनले भनेका छन्- ‘यस्तो गुटगत बैठक प्रचलित कानून, विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ, औपचारिक सूचना नदिएर बोलाइएको गुटगत बैठकले गरेका भनिएका निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ ।’

यसरी सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका केपी ओली र माधव समूहका छुट्टाछुट्टै निर्णय तथा ध्यानाकर्षण सार्वजनिक भएपछि एमाले कर्णालीमा पुनः विवाद शुरु भएको छ ।

यसैक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद् ‘फेस’ गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि शाहीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।