नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी पार्टीभित्र शक्तिशाली मानिनुहुन्छ । पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेकी नेतृ भण्डारीलाई नेपाली राजनीतिमा स्पष्ट वक्ताका रूपमा पनि लिइन्छ । संविधानसभा, शान्तिप्रक्रिया, राष्ट्रिय सरकारलगायत समसामयिक विषयमा उहाँसँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानी :
संविधानसभाको म्याद फेरि ६ महिना थपिएको छ, अब संविधान बन्ला त ?
मैले त मुस्किल देखेकी छु । एउटा त शान्तिप्रक्रियाको मुख्य कडीका रूपमा रहेको माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन हो । यो नै टुङ्गो लगाउन गाह्रो छ । सरकारले दिएको च्वाइसमा धेरै सङ्ख्या आएको छ । माओवादी पार्टीभित्र अन्तरविरोध त छँदै छ । अर्कातिर, कब्जा सम्पत्ति अझै फिर्ता भएको छैन । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि सरकारले ल्याउन खोजेको कानुनमा माओवादीले जुनखाले संशोधन ल्यायो, त्यसले सत्यनिरूपण र शान्तिका विश्वव्यापी मान्यताको उल्लङ्घन भएको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कसरी संविधान आउला ?
थपिएको ६ महिनामा पनि संविधान नआला ?
मुलुकलाई निकास दिनका लागि नेतृत्वमा दृढइच्छाशक्ति हुने हो भने ६ महिना पनि पर्याप्त समय हो, म मान्छु । तर, मैलेचाहिँ मुस्किल देखेकी छु ।
अबको ६ महिनामा पनि संविधान नआए के हुन्छ त राजनीति ?
६ महिनामा पनि संविधान नआए पनि नयाँ संविधानको आवश्यकता त रहन्छ नै । त्यसमा हामी लाग्नैपर्छ ।
संविधानसभै नरहेपछि कसरी संविधान बन्छ त ?
हामीलाई संविधानमात्र चाहिएको होइन, नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान चाहिएको हो । भोलि संविधानसभा नरहे पनि संविधान चाहिन्छ । संविधान बनाउने अनेक उपाय छन् । त्यस्ता विकल्पलाई देश, जनता र दलहरूले उपयोग गर्न सक्छन् ।
कस्तो विकल्प ?
एउटा त पुन: संविधानसभाको चुनाव गराउन सकिन्छ । दोस्रो, संविधान मस्यौदा आयोग बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा उच्चस्तरीय समिति पनि बनाउन सकिन्छ ।
भनेपछि एउटा विकल्प चुनाव नै हो ?
हो, ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जान सकिन्छ । त्यसभन्दा अगाडि स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ । धेरै भयो चुनाव नभएको । अन्तरिम संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै नयाँ चुनावमा जान सकिन्छ ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सबै काम गर्न सक्छ कि विकल्प खोज्नुपर्छ ?
यस्तो भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ ? महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्न पनि सकेको छैन । हरेक हिसाबले यो सरकार सबैभन्दा बद्नाम छ ।
बाबुराम भट्टराईलाई त राम्रो मान्छे भन्छन् नि त ?
व्यक्तिगत रूपमा कोही राम्रो हुन सक्छ । बाबुराम भट्टराई राम्रो पनि हुनुहोला । मुख्य कुरा कार्य सम्पादन हो । त्यसमा अपेक्षा थियो । उहाँले गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँको नेतृत्व असफल भइसक्यो ।
उहाँकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधान निश्चित भएको होइन र ?
माओवादी लडाकुको पुनवर्गीकरणको कुरा अहिलेको कुरा होइन । यो माओवादीले नै अड्काइरहेको थियो । उहाँको नेतृत्वमा केही नयाँ कुरा भएको छैन । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गर्छु, नेका कुरा हुन् ।
अब के गर्ने त त्यसो भए ?
राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ । ६ महिनाभित्र संविधान बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ ।
काङ्ग्रेस, माओवादी कि माओवादीको नेतृत्व ?
जसको नेतृत्वमा भए पनि हुन्छ । चारवटा शक्ति मिलेर गर्दा हुन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहोला, जेठ १४ पछि ?
उहाँ पनि एउटा स्ट्रोङ क्यान्डिडेट हो । सबै कुरा सहमतिका आधारमा हुन्छ । बहुमतको सरकार त धेरै बनिसके । अब सहमतिको सरकार चाहिन्छ ।
एमालेभित्रको विवाद सुल्झियो कि बल्झिन्छ ?
एउटा जीवन्त पार्टीभित्र विभिन्न इस्युमा वादविवाद हुनु स्वाभाविक हो । जनअपेक्षाअनुसार पार्टीलाई सुदृढ गरेर लैजाने छलफल चलिरहेको छ ।

पशुपतिशमशेरलाई राजा भन्न हुने साँच्चैका राजालाई राजा भन्न नहुने ?-कमल थापा (अध्यक्ष, राप्रपा नेपाल)
० वर्तमान संविधानसभालाई तपाईं अवैधानिक मान्नुहुन्छ, तर सर्वोच्च अदालतले त पुन: ६ महिनासम्म म्याद थप गर्न मिल्ने फैसला सुनायो नि, अब के भन्नुहुन्छ ?
– बुझाइमा कमजोरी नरहोस्, हामीले संविधानसभाको विरोध गरेका छैनौँ, संविधानसभाको म्याद सकिएपछि थप्न हुँदैन मात्र भन्दै आएका हौँ । म्याद सकिएपछि स्वाभाविक रूपले अर्को फैसलाका लागि जनतामा जानुपर्छ, त्यो नै संवैधानिक मान्यता र उचित कदम हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर हो । अवैधानिक तवरमा म्याद थपिरहनु भनेको जनताको अधिकार खोस्नु हो ।
० जनताले त संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन भनेर म्यान्डेट दिएका हुन् नि !
– जनताले म्यान्डेट त दिएका हुन् तर त्यो दुई वर्षका लागि मात्रै थियो । तोकिएको अवधिमा नसकेपछि अब अगाडि के गर्ने भनेर फेरि जनतालाई सोध्नुपर्ने हो नि !
० नेपालमा पहिलोचोटि संविधानसभाको व्यवस्था भएको हो, यस्तो निकायलाई यति हलुकासँग लिन मिल्छ र ?
– दुर्भाग्यले विगत पाँच वर्षता नेपालमा हुने-नहुने जे पनि भइरहेको छ, एकप्रकारले राजनीतिक गाईजात्रा नै चलिरहेको छ भन्दा हुन्छ । त्यसकारण जे पनि हुनसक्छ यहाँ । तर, प्रजातान्त्रिक मान्यता, संवैधानिक विधिको कुरा गर्ने हो भनेचाहिँ जनताबाट निर्वाचित कुनै पनि संस्था उसको समयावधि समाप्त हुनेबित्तिकै स्वत: जनताबीच जानुपर्ने हो । हामीले यसो भनिरहँदा कुनै विषयवस्तुलाई हलुका रूपले लिएको कसरी ठहरिन्छ ? विधिमा चल्नुपर्छ भन्दा कसरी विरोधी ठहर्‍याउनु मिल्छ ?
० संविधानले त दलहरूले चाहेमा अवधि थप्न सकिन्छ पनि त भनेको छ नि !
– छैन-छैन उ चाहेको बेला थप्न सक्छ भन्ने होइन कि सङ्कटकाल लागेको अवस्थामा ६ महिनासम्म थप्न सकिनेछ भनेको छ संविधानले । यस्तो स्पष्ट कुरालाई आफूअनुकूल मनलाग्दो किसिमले व्याख्या गर्ने हो भने त आजीवनका लागि समय थप्दै गए भइगयो नि त ! मिल्छ त्यसो गर्न ?
० दलहरूबीच सहमति बन्यो भने त जे पनि हुनसक्छ नि, होइन र ?
– सीमित राजनीतिक दलहरूले आपसमा मिलेर जे पनि गर्न पाउने या गर्ने हो भने त त्यो घोर निरङ्कुश व्यवस्था भइगयो नि उ नेपालीले यस्तो निरङ्कुश व्यवस्था सहन गर्न सक्दैनन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कुरा गर्ने अनि मनलाग्दो निर्णय गर्दै जाने ? यसो गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्र भनेको जनचाहनाअनुरूप चल्नु हो, सीमित दलका नेताको जथाभावी निर्णय नुरूप हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन । प्रजातन्त्रको आत्मा भनेको निर्वाचन हो र निर्वाचनको आत्मा भनेको तोकिएको समयावधिको जनादेश हो । जनताको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने हो भने यसअनुसार जनतामा जानुपर्छ ।
० त्यसो हो भने पनि त अब जनतामा जानका लागि सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाको म्याद त तोकिदियो नि ! यो ठीकै होइन त ?
– हो । सर्वोच्च अदालतले अब नयाँ निर्वाचनको सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ । राप्रपा नेपालले केही समयदेखि ताजा जनादेशका लागि नयाँ निर्वाचिनमा जानुपर्छ भनी संघर्ष गर्दै आएको थियो, हाम्रो मान्यतालाई सर्वोच्च अदादतलले पनि स्वीकार गरेको छ । म व्यक्तिगत र पार्टीका रूपमा पनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्दछु । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ, त्यो के भने यसरी ६ महिनाको समयचाहिँ उसले संवैधानिक भन्दा पनि व्यावहारिक या राजनीतिक रूपबाट अभिप्रेरित भएर प्रदान गरेको अनुभूति हुन्छ । तर, जे भए पनि ताजा जनादेशका लागि नयाँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने अवधारणालाई मान्यता दिएकोले यो फैसला अत्यन्त स्वागतयोग्य छ ।
० त्यसो भए अबको ६ महिना तपाईं पनि नयाँ संविधान निर्माणको वातावरण बनाउन लागिपर्नुहुन्छ ?
– हामी सकारात्मक र रचनात्मक तवरले लागि सहयोग गर्र्छौं ।
० भनेपछि यतिका समयदेखि विरोध गर्दागर्दै पनि अब समय थप्न दिनुहुन्छ तपार्इं ?
– हाम्रो राजनीतिक अडान या पार्टी निर्णय कायम छँदै छ, त्यसअनुरूप म्याद थप्न त हुन्न नै भन्छौँ । किनकि, राजनीतिक या नैतिक दृष्टिकोणबाट यो गलत नै हो ।
० तपार्इंहरूले जति विरोध गरे पनि म्याद त थपिन्छ नै, अब भनिदिनुहोस् कि अबको छ महिनाभित्र संविधान बन्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई ?
– शान्तिप्रक्रियाको प्रारम्भमै केही मूलभूत त्रुटिहरू भएका छन् । ती त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै जबर्जस्ती अगाडि बढ्न खोज्दा फेरि पनि यो अवधि अनेक उल्झनमै खेर जान सक्छ । प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू यस्तो अन्तरविरोधमा अल्झिएका छन् कि उनीहरूलाई अबको ६ महिना कसरी चिप्लियो भन्ने हेक्कै नरहन सक्छ । तथापि ६ महिनाको अवधि संविधान बनाउन असम्भव नै छ भन्न सकिन्न, आशङ्का र अन्योल भने अझ पनि छँदै छ ।
० राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो समयमा निकै दृढ इच्छाशक्ति देखाएका छन्, अब पनि संविधान निर्माणमा आशङ्का रहन्छ र ?
– ‘जननिर्वाचित’ हैसियत गुमाइसकेका दलहरूले आ-आफ्ना निर्णय लाद्न मात्रै खोजिरहेको परिवेश छ । यस्तोमा उपयुक्त बाटो भनेको संविधान या विधिको बाटो अवलम्बन गर्नु मात्र हो । तर, त्यसलाई पनि ‘समयको आवश्यकता’ भन्ने जलप दिँदै दलहरू राजनीतिक निर्णयलाई सर्वोपरि बन्न खोजिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले त फेरि अर्को उथलपुथल निम्त्याउन सक्छ, विधि छोडेपछि त शक्ति हुनेले जे पनि गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन र ?
० तपाईंको पार्टीमा चार सभासद् संविधानसभामा छन्, तिनले संविधानसभाबाट राजीनामा त दिँदैनन् होला नि अब, के छ राप्रपा नेपालको रणनीति ?
– अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीका सभासद्हरूले राजीनामा त यसकारण पनि दिनुपर्दैन कि संविधानसभामा राप्रपा नेपाल एक मात्र प्रतिपक्षीका रूपमा खडा भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अहिले दुई कित्तामा विभक्त छ, यसमा एउटा कित्ताको प्रतिनिधित्व राप्रपा नेपालले गर्दछ र अर्को कित्तामा अरू दलहरू छन् । हामीले संविधानसभामा केही वैकल्पिक विचारहरू दर्ता गराएका छौँ, जस्तो कि राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, जनमतसङ्ग्रह आदि । यी मुद्दाहरूको संरक्षणका लागि पनि हाम्रो उपस्थिति त्यहाँ आवश्यक छ । तर, यो बढाएको अवधिको चाहिँ हाम्रो पार्टीमा भत्ता नलिने निर्णय गरेकोले हाम्रा सभासद्हरूले अब भत्ता लिँदैनन् ।
० देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको छ तर तपाईं राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा किन गरिरहनुभएको छ ? के यो सम्भव होला ?
– हेर्नुस्, मुलुकमा संविधान बनिसकेको छैन, सङ्क्रमणकालीन अवस्था जारी नै छ । देशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भूराजनीतिक अवस्था, सांस्कृतिक धरातलजस्ता पृष्ठभूमिलाई गहिरिएर मनन गर्ने हो भने नेपालमा राजासहितको प्रजातन्त्र अपरिहार्य छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । जहाँसम्म सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ, यसमा म के भन्न चाहन्छु भने आवश्यकता छ भने सम्भावना पनि त रहला नि उ
० देश त पूरै परिवर्तन भइसक्यो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा छ, यस्तो परिवेशमा तपार्इंका कुरा असान्दर्भिक छैनन् र ?
– संस्थागत हुँदै छ कसरी भन्ने ? यही हो राजनीतिको रूप ? विगत पाँच वर्षको अवधिलाई हेर्दा त देशमा कुनै पनि परिपाटी संस्थागत होइन कि उल्टै भद्रगोल मात्र भइरहेको छ । हामीले उठाएका एजेण्डा यसकारण पनि बारम्बार औचित्यपूर्ण देखिँदै आएको छ । बाह्य शक्तिको चलखेल बढेर गएको छ, आन्तरिक रूपमा जातीय वा साम्प्रदायिक रूपमा राष्ट्र विखण्डनमा जानसक्ने खतरा यतिबेला बेस्सरी बढेको छ । अराजकता र ब्रह्मलुटको स्थिति देखापरेको छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र आन्तरिक अवस्थालाई सुदृढ तुल्याउनका लागि पनि एउटा बलियो र पार्टीभन्दा माथि उठेको संस्थाको आवश्यकता छ ।
० परिवर्तनका आकाङ्क्षी नेपाली जनता अब राजतन्त्रतिर र्फकन सक्दैनन् भनी दाबी गर्नेहरूलाई के भन्ने त ?
– देशलाई आवश्यक पर्‍यो भने राजतन्त्र मात्र होइन जे पनि पुनर्स्थापन हुनसक्छ । कसैको पूर्वाग्रहले केही गर्न सक्दैन, आवश्यकता भन्ने कुरा त्यति प्रबल हुन्छ । जब सबैले त्यो आवश्यकता व्यावहारिक रूपमै महसुस गर्छन् अनि कसले रोक्न सक्छ ? के जनताको इच्छाबाट राजसंस्था हटेको हो ? कुनै क्रान्तिका कारण राजसंस्थाले भाग्नुपरेको हो ? होइन । त्यसकारण म अझ पनि दाबी गर्छु, जनमतसङ्ग्रह गर्ने हो भने जनता राजसंस्थाको पक्षमै उभिन्छन् ।
० ०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई त एउटा क्रान्तिकै संज्ञा दिइएको छ, यस हिसाबमा क्रान्तिबाट नै राजसंस्था फालिएको भएन र ?
– त्यो कहाँ क्रान्ति हो र ? आन्दोलनकारी र तात्कालिक सत्ताबीच सम्झौता भएर आन्दोलन टुङ्गिएको होइन र ? ०६३ वैशाख ११ गते राजाले शाही घोषणा गरेपछि जनता सडकबाट घर फर्केका हुन् ।
० राप्रपा नेपाल र जनशक्ति पार्टीबीच एकताको प्रक्रिया चलेको छ, यसलाई राजावादीहरू एकताबद्ध हुने कसरत भनी बुझन मिल्छ कि मिल्दैन ?
– मैले भनिहालेँ कि विगत पाँच वर्षको घटनाक्रमले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र सङ्कटमा परेको छ । यस्तो बेला देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता परेको छ । यस्तो शक्ति परिपूर्ति गर्ने क्रममा समान विचारधारा भएका राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । २१ वर्षअगाडि जुन सैद्धान्तिक तथा वैचारिक धरातलमा उभिएर हामीले राप्रपा स्थापना गरेका थियौँ त्यो स्मरण गर्न म राजपा र राप्रपाका अध्यक्षज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । एकताको प्रयासलाई अब बुझ्नेहरूले आ-आफ्नो विवेकअनुसार बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
० भनेपछि तपाईं ‘राजासहितको प्रजातन्त्र’ भन्ने अडान छोड्न तयार हुनुहुन्न ?
– हो, हाम्रो पार्टीको वैचारिक जग नै हो यो त । ०४७ सालमा पार्टी स्थापना गर्दा नै हाम्रो पार्टीको मूल जग भनेको संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र हिन्दुत्वजस्ता विचारमा विचलित नभई उभिने भन्ने थियो । यो छोडेर त कहाँ एकता हुन सक्छ र ?
० तपाईंले अघिसारेको यी तीनवटै कुरा नेपाली जनताले अस्वीकार गरेको अवस्था छ, होइन र ?
– यो त म मान्दै मान्दिनँ । केही राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका आधारमा मात्र अन्टसन्ट कुरा गरेका हुन् । यो सबै जनताको इच्छाअनुसार भइरहेको छैन । जनताले आफ्नो अन्तरभावना व्यक्त गर्न पाएकै छैनन् । यो विषयमा जनमतसङ्ग्रह नै हुनुपर्छ ।
० अहिलेको परिवेशमा यो सम्भव
देखिँदैन नि !
– आज नभए भोलि सम्भव होला नि त उ तीनवटा दलले राजनीतिक सिन्डिकेट खडा गरेर जो एकाधिकार लाद्न खोजेका छन्, र्सवथा यो मान्य हुन सक्दैन । किनकि, यो निरङ्कुश र र्सवसत्तावादी मानसिकताको उपज हो ।
० भनेपछि तपाईंहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नुहुन्न ?
– हामी प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्दछौँ । संविधानलाई स्वीकार गर्दछौँ । संविधान र प्रजातन्त्रको परिधिभित्र रहेर जनतामा आफ्नो विकल्प अघि सारिरहन्छौँ । ‘गणतन्त्र होइन राजासहितको प्रजातन्त्र’ हामी भनिरहने छौँ । सिद्धान्तबाट विचलित हुने व्यक्ति वा पार्टीमा नैतिकहीन वा चरित्रहीन नै कहलिन्छ नि !
० पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग तपाईंको सम्बन्ध त प्रगाढ रहेछ, होइन ?
– यसलाई गलत किसिमले बुझ्ने या व्याख्या गर्ने कोसिस नगरौँ । राजसंस्थाप्रतिको हाम्रो आस्था र विश्वास भनेको एउटा सैद्धान्तिक र वैचारिक आस्था हो । हिजोका दिनमा काङ्गे्रस, एमाले, सूर्यबहादुरजी, पशुपतिशमशेरजी सबैले सो संस्थाप्रति आस्था राखेकै हुन्, अहिले उहाँहरू किन त्यो आस्थाबाट विमुख हुनुभएको हो- यो नेपाली जनताले बुझेका छैनन् । विदेशी डलरको खेती गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउने खेलचाहिँ जनताले पनि बुझ्न थालेका छन् । परिवर्तनका निमित्त आफ्ना परम्परा, मूल्य-मान्यतालाई ध्वस्त पार्नु जरुरी छैन भन्ने पनि आमजनताले बुझेका छन् । आफ्नो मौलिकपन, परम्पराप्रति गौरव गर्दै गरिएको परिवर्तन मात्र चिरस्थायी हुन सक्छ भन्ने सबैले मनन गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो जग नै भत्काएर, नेपालीत्व नै गुमाएर कुनै परिवर्तनमा जानुभन्दा परिवर्तन नभएकै वेश हुन्छ । अर्थात्, निरन्तरतासहितको परिवर्तन नै दिगो हुन्छ भनी आफूलाई परिवर्तनकामी ठान्नेहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ । तपाईं नियमकानुन त परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ तर मानिसको हृदयमा गढेको आस्था परिवर्तन गर्न सजिलै सक्नुहुन्न ।
० पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग कत्तिको भेटघाट हुन्छ तपाईंको ?
– यदाकदा भेट हुन्छ । आवश्यकता पर्दा मैले समय माग्छु, त्यसैका आधारमा भेटघाट हुन्छ ।
० भेटमा के कुरा हुन्छ नि ?
– देशको समसामयिक राजनीति, राजनीतिले सिर्जेका अवस्थाबारे कुरा हुन्छ । देशको ब्रि्रँदो राजनीतिक अवस्था, अन्योल र अराजकताबारे, कानुनी राज्यको उपहास भइरहेकोबारे, जनताले यतिबेला भोगिरहेका दु:ख-पीडाबारे समीक्षा हुन्छ, यी सबै कुराप्रति राजामा चिन्ता रहेको पाउँछु म ।
० तपाईं पूर्वराजालाई किन अझै पनि ँराजा’ भनी सम्बोधन गर्नुहुन्छ हँ ?
– हेर्नुस्, तपाईं पशुपतिशमशेरलाई भेट्दा अहिले पनि आरामले ‘राजा’ भनी सम्बोधन गर्नुहुन्छ तर अर्ढाई सय वर्षको राजतन्त्रको विरासत धानेका साँच्चैका राजालाई मैले ‘राजा’ सम्बोधन गर्दा आपत्ति किन
गर्नुहुन्छ ? अहिले पनि गाउँ जाँदा कैयन जनताले मलाई सम्बोधनका क्रममा ‘मन्त्रीज्यू’ भन्छन्, अब मैले म ‘पूर्वमन्त्री हुँ, मन्त्री नभन्नोस्’ भनी सफाइ दिन थाल्ने कि जनताले दिएको सम्मान स्वीकार गर्दै यथोचित अभिवादन फर्काउने ?
– ऋषि धमला