खाडीमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको पसिनामाथि एनआरएनएको ‘लोभी नजर’

• सनत आचार्य

कोरोनाप्रभावित नेपाली मजदूर तथा श्रमिकहरूको राहत तथा उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच युएईमा सञ्चालित परियोजनामा व्यापक आर्थिक एवम् प्रशासनिक भ्रष्टाचार भएको छानविन समितिले ठहर गरेको छ ।

कोभिडका कारण युएईमा रोजगारी गुमाएर कठिन रूपले जीवन निर्वाह गरी बसेका नेपाली श्रमिकहरूको उद्धार तथा तत्काल राहत प्रदान गर्नु परियोजनाको उद्देश्य थियो । तर यस्तो संवेदनशील परियोजनामा समेत एनआरएनएका पदाधिकारीहरूको बक्रदृष्टि परेको कारण परियोजनाभित्र ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको ठहर छानविन समितिले गरेको हो ।

सम्झौताअनुसार आईएलओले नेपाली श्रमिकहरूको राहत तथा उद्धारको लागि आइसीसीमार्फत चार चरणमा युएई दिराम २१ लाख ६ हजार ५९१ (करिब ७० लाख नेपाली रुपैयाँ) रकम उपलब्ध गरायो र परियोजनाको शुरुवात सन् २०२० सेप्टेम्बर पहिलो हप्ताबाट भयो ।

संघको विधानअनुसार कार्यसमितिको अनुमतिमा मात्र अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको नाममा संयुक्त खाता खोल्नुपर्नेमा एनआरएनए दुबईका अध्यक्ष प्रकाश कोइराला र उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पाको नाममा काठमाडौंस्थित माछापुच्छ्रे बैंकमा ६० हजार डलर (करिब ७० लाख रुपियाँ) राखी संयुक्त खाता खोलियो, तर कोइरालाले यसको जानकारी कार्यसमितिलाई दिएनन् ।

पछि यसबारे समितिमा कुरा उठेपछि कोइरालाले यसको जिम्मा आफैले लिँदै उपाध्यक्ष शेर्पालाई निलम्बन नगर्न अनुरोध गरेका थिए । यसबाट पनि उनीहरू दुवै जनाको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्न सकिने आधारहरू देखिन्छन् ।

यसरी एकपछि अर्को विवास्पद निर्णयहरू आएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ युएइका अध्यक्ष कोइराला र द्वित्तीय उपाध्यक्ष शेर्पालाई एनसीसी यूएईको बैठकले बहुमतद्धारा निलम्बन गरी प्रथम उपाध्यक्ष निरन्जनप्रसाद सिलवाललाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनायो ।

त्यसपछि संघले एनआरएन युएईमा देखिएको आर्थिक अनियमितताका बारेमा छानबिन गर्न गत १९ फेब्रुअरी २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) सदस्य राजु केसीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो, जसको सदस्यहरूमा भुवानीप्रसाद तिमिल्सिना, बाबुराम विश्वकर्मा, महेश गिरी, लक्ष्मण खनाल र महेश मोक्तान रहेका थिए । समितिमा सबै जना दलीय भागबन्डाको आधारमा राखिएको भनी केही सदस्यले विरोधसमेत गरेका थिए ।

परियोजनाको शुरुवातदेखि नै आर्थिक अनियमितताको गन्ध आएपछि सामाजिक संजाललगायत पत्रपत्रिकाहरूमा युएईको यो परियोजनाको व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले समेत परियोजना रोक्ने आशयमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई इमेलमार्फत पत्राचार ग¥यो । युएईमा सञ्चालित यस परियोजनामा आर्थिक अनियमितता भएकोमा खाडीका अन्य मुलुकमा सञ्चालन भएका यस्तै प्रकारको परियोजना समेत अहिले शङ्काको घेरामा परेका छन् ।

छानविन समितिले करिब एक महिनासम्म अनुसन्धान गरेपछि ६२ हजार ७ सय युएई दिराम (करिव २० लाख रुपैयाँ) आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन एनआरएनए पदाधिकारीलाई दिएको छ ।

तथापि, केसी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई समेतलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएपछि हालसम्म यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी एनआरएनएका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई मात्र दिएको बुझिएको छ । अहिले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब परेको छ ।

दबाबसँगै एनआरएन युएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइराला, उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पा, परियोजना संयोजक प्रवीण पोख्रेल र आनआरएनएका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् वैदेशिक रोजगार टास्कफोर्सका संयोजक बद्री केसीलगायत उपर नैतिक र आर्थिक प्रश्न खडा भएको छ ।

यदि प्रतिवेदनअनुसारको आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार सकार भएमा परियोजनामा संलग्न रही आर्थिक अनियमितता गर्नेहरू जेलसम्म जान सक्ने देखिएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत केही तलबी स्वयंसेवक राख्नुपर्ने थियो । एनआरएनए युएईका अध्यक्ष कोइराला र उपाध्यक्ष शेर्पाले आफूनिकट आईसीसी संयोजक प्रवीण पोखरेललाई मासिक नौ सय डलर दिने गरी कर्मचारी तोके । पोख्रेलले कोइरालाको सिफारिसमा मासिक ६ सय डलर खाने गरी समीक्षा तिवारी, मोहन राई, सुशन आचार्य र सुदर्शन खड्कालगायतलाई स्वयंसेवक नियुक्त गरे । यी सबै भिजिट भिसामा युएई पुगेका बताइन्छ । तर, युएईको कानुनअनुसार भिजिट भिसामा गएकाहरूले काम गर्न नपाउने प्रावधान रहेको छ ।

समीक्षा अध्यक्ष कोइरालाकै भतिजी हुन् भने मोहन राई उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पाको सिफारिसमा राखिएका व्यक्ति हुन् । यस्तै, सुशन आचार्य पिएनसीसीको सिफारिसमा नियुक्त भएकी हुन् । उनी पत्रकारसमेत भएको बताइन्छ । सुर्दशन खड्काचाहिँ परियोजना संयोजक प्रवीण पोखरेलको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् । उनी पोख्रेलको नजिकका मित्र भएको बताइन्छ ।

परियोजनाका लागि आवश्यक कुनै पनि सामग्रीहरू खरिद गर्दा कोटेशनको आवश्यकता पर्छ । परियोजनाका लागि आवश्यक विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा लाखौँको अनियमितता भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रवितवेदनले पोखरा हार्ड एन्ड इलेक्ट्रोनिकबाट विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गरिएको उल्लेख भए तापनि उक्त पसलले ल्यापटप, प्रिन्टर, माउस आदि बिक्री नगरी निर्माण सामाग्रीहरू मात्र बिक्री गर्ने देखिएको छ । यसबाट समिति नक्कली बिल भर्पाइ पेश गरिएको ठहरमा पुगेको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत समस्यामा परेका नेपालीहरूको लागि आश्रयस्थल (सेल्टर) र खानामा समेत व्यापक अनियमिता भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सेल्टरमा बस्नेहरूका अनुसार केही पीडित श्रमिकहरू २८ नोभेम्बर २०२० मा सेल्टरमा बस्न गएको र डिसेम्बर २४, २०२० मा कोठा छोडेको जानकारी दिएका बताइएको छ । तर समितिलाई आईसीसीबाट उपलब्ध गराइएको बिल भर्पाइमा अक्टुबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर गरी ३ महिना राखेर सोहीअनुसारको भुक्तानी दिएको देखिएको छ । सेल्टरका लागि मासिक २ ओटा कोठा लिएको भनिए पनि उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पाले कोठाधनी उत्तम भण्डारीसँगको मिलेमतोमा पीडितहरू तथा अन्य भाडामा बस्नेहरूलाई सगोलमा राखेको र अन्य व्यक्तिहरूसँग मासिक ५०० का दरले ५ जनासँग भाडा २५०० लिएको देखिएको छ ।

सेल्टरमा बसेका नेपालीहरूलाई उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पाद्वारा सञ्चालित कंचनजङ्घा रेष्टुरेण्टमा भाँडा माझ्ने काम लगाएर श्रम शोषण गरेको पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, खानाका लागि होटलले तीन सयका दरले कोटेशन दिएको तर बिल भुक्तानी गर्दा मासिक चार सय पचासका दरले भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ । यसरी खानामा प्रतिव्यक्ति मासिक १५० दिराम र खाना एवम् कोठामा गरी १० हजार ५०० दिराम आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको छ ।

वितरण गरेको खाना प्याकेटमा २५ हजार दिराम अनियमितता भएको औंल्याइएको छ । खानाको बिल भुक्तानी गर्दा युएईको कानुनअनुसार भ्याट बिल आवश्यक हुने भए तापनि खानाका लागि तिरेको उक्त बिल भ्याट बिल नभएको र प्याकेट ल्याइएको भनिएको रेष्टुरेण्टसमेत नभेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।

परियोजनाको लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रकम युएई ल्याउनको लागि गरेको विनिमय दरमा नेपालमा बुझेको नेपाली रुपैयाँलाई दिराममा सटही गर्दा करिव ९ हजार दिराम नोक्सान भएको छ । त्यसको विनिमयको तत्कालिन दर प्रमाणमा राखिएको छ ।

समितिले आफ्नो निष्कर्षमा उल्लेख गरेको छ- ‘समितिले गरेको छानबिनको प्रक्रियामा बयान, छलफल, अनुसन्धान, खोज र अध्ययनपश्चात ६२,७०० युएई दिराम आर्थिक अनियमितता भएको देखिन आउँछ । समग्रमा हेर्दा एनआरएन आईसीसीको पहलमा आइएलओमार्फत कोभिडप्रभावितहरूको लागि राहत तथा उद्दार शीर्षकमा एनआरएन एनसीसी युएईमार्फत भएको आर्थिक क्रियाकलापमा बिलहरूको कीर्ते, छली गरी अनियमितता गरेको भनी छानविन समितिको ठहरसहित यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ । ’

छानविन समितिले सकेसम्म आफुहरू भौतिक रूपमा उपस्थित भएको र नहुन सक्ने अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल वा भर्चुअल, फोनमार्फत सम्पर्क गरी जानकारी लिएको थियो । साथै समितिले आईसीसी र एनसीसीबाट प्राप्त भुक्तानीको विल, आर्थिक अभिलेखहरूको अध्ययन र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो ।

एनसीसी युएईले सञ्चालन गरेको उक्त परियोजनाको विषयमा अध्यक्ष प्रकाश कोइरालासँग जानकारी लिँदा उनले आईसीसीको निर्देशनमा कार्य गरेको र आफूहरूले हिसाबकिताब सकेसम्म पारदर्शी रूपमा राखेको जिकिर गरे ।

यसरी गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा सञ्चालित आईएलओको परियोजनामा व्यापक अनियमिता भएपछि खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपालीहरूले सङ्घ र यसका पदाधिकारीहरूलाई फरक दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । ‘सङ्घ नेपाली श्रमिक मजदूरहरूको हितमा भन्दा मानवतस्कर र डनहरूबाट सञ्चालित रहेछ’ भन्न थालिएको छ । खाडीमा काम गर्ने श्रमिकहरूले सम्बन्धित निकायले यो मामला नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने र दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने आवाज समेत उठाउन थालेका छन् ।