प्रदेश-१ प्रदेश सरकारप्रतिको अविश्वास प्रस्ताव मंगलबार फिर्ता भएको छ । प्रदेशसभाको सातौँ एवं हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठकमा संविधानको धारा १८८(४) तथा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२९ (१) बमोजिम दर्ता भएको प्रदेश नं १ को मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।

अविश्वासको प्रस्तावको समर्थकको तर्फबाट राजेन्द्रकुमार राईले नयाँ राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको बताएका छन् भने अविश्वासको प्रस्तावको समर्थक एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारप्रतिको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि राजनीतिक क्रान्तिको अध्याय समाप्त नभएको धारणा राखेका छन् ।

प्रस्तावक र समर्थक दुवै जनाले सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको, बजेट पारित भएसँगै खर्च कटौती गरेको, नयाँ योजना नल्याएको र पुरानै योजनाको भुक्तानी गर्न नसकेकोप्रति सरकारको आलोचना गरे ।

सदनमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सांसद कोषको रकम कुनै पनि हालतमा काट्न नहुने तर्क गरे । सरकारलाई खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सुझाव दिनुका साथै जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने भन्दै उनले ‘जुगा चल्यो, कुरा बुझ्यो’ मानसिकतालाई सरकारले त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारमा निर्भर रहेकोले सङ्घीय राजनीतिको आधारमा प्रदेश संसद्लाई बन्धक बनाउन नहुने तर्क गरे भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संसदीय दलका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको भन्दै सरकारमा सहमतीय प्रणाली लागू हुनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रदेशसभा सदस्य प्रतापप्रकाश हाङ्गामले सरकारले विकास र निकासको काम गर्न नसकेको भन्दै संसद् कोष अविलम्ब व्यवस्था गर्न माग गरे । यस्तै, अर्का सदस्य लीला सुब्बाको माग डडेलोमा परी समस्यामा परेका जनतालाई राहत वितरण गर्नु पर्ने भन्ने थियो । सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप उनको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही चैत २६ गते २ः०० बजे बस्ने बताइएको छ ।