तीन महिनाका लागि तेस्रोपटक थपिएको संविधानसभाको म्याद आज १४ गते बुधबार समाप्त हुँदै छ । म्याद समाप्तिअघि नै सर्वोच्च अदालतले अन्तिमपटकका लागि ६ महिनासम्म म्याद थप्न सक्ने फैसला दिएपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा उक्त फैसलामाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी एवम् बहस सुरु भएको छ । दुई वर्षसमाप्त भएपछि थपिएको अवधिलाई नै अवैधानिक करार दिएर नयाँ जनादेशका लागि पुन: निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको एक तप्काले समेत सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलालाई स्वागतयोग्य भनेको सर्न्दर्भ यतिबेला एकातिर चाखको विषय बनेको छ भने अर्कोतर्फमुलुककै प्रमुख दल एकीकृत नेकपा माओवादीका कतिपय नेता र सो पार्टीसम्वद्ध पेसाकर्मी, कानुन व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरूबाट फैसलाको आलोचना भएको देखिनु रहस्यपूर्ण मान्न सकिन्छ । अदालतको काम त संविधानको व्याख्या गर्ने हो, उसलाई संविधानसभाको अवधि निश्चित गर्नेजस्तो राजनीतिक मुद्दामाथि फैसला दिने अधिकार कसरी रहन्छ ? भन्ने सवाल उक्त कोणबाट उठाइएको छ । यसले एकीकृत नेकपा माओवादी संविधानसभाको म्याद अनन्तसम्म या आफ्नो चाहनाअनुरूपको संविधान निर्माण हुने माहोल सिर्जना गर्न नसक्दासम्म तन्काइरहन चाहन्छ भनी गरिँदै आएको आशङ्कामा थप बल मिलेको छ ।
यो एउटा अलग पाटो रहँदारहँदै पनि यथार्थ यो पनि हो कि म्याद थप्ने बेला हरेकपटक अनेक प्रकारका तनाव झेल्ने गरेको नेपाल सरकार एवम् राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई यसपटक तुलनात्मक रूपमा निकै सहज अनुभूति गराएको छ, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले । त्यसो त म्याद थप्ने मामलामा दलका नेतृत्वहरूले सुरु-सुरुमा जस्तो सङ्कोच मान्नै छोडिसकेको परिवेश पनि नभएको होइन । संविधान निर्माणका अनेक सवाल र जटिलता बाँकी रहेको बहाना गर्दै म्याद थप्न सबै तह र तप्काले सघाउनुपर्ने तर्क दिन उनीहरूले केही समययता सुरु गरिसककेकै थिए । म्याद थपविरुद्ध कुनै त्यस्तो सशक्त विरोध या प्रतिरोधमा जनता उत्रने सम्भावना पनि क्षीण नै देखिएको परिवेशमा सर्वोच्चको फैसला दलहरूका निम्ति कुचोले बढार्नुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडाइदिएसरह नै बन्न पुगेको छ । फलत: ढुक्कैले ६ महिना अवधि बढाउन सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिसमेत भइसकेको छ ।
तथापि, आधा वर्षम्याद बढाएर राजनीतिक दलहरूलाई ढुक्कसँग बस्न भने सर्वोच्चको फैसलाले दिने छैन । किनकि, जनतालाई चाहिएको संविधान हो न कि पटक-पटक म्याद थपिरहनुपर्ने संविधानसभा ! संविधानसभाको नाममा मुलुकको एक खर्ब लगानी भइसकेको छ । यति रकम तीन करोड नेपालीलाई दामासायीले बाँडेकै भए पनि जनताको आर्थिक स्तर अवश्य केही उकासिने थियो । जब कि, गरिबीकै कारण नेपालमा द्वन्द्व सुरु भएको र त्यसले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरण खलबल्याएको घामजत्तिकै र्छलङ्ग छ । यस्तो वास्तविकताबीच जो सबभन्दा बढ्ता संविधानसभाको वकालत गरिरहेको छ उही नै संविधान बनाउन नचाहिरहेको या विभिन्न बहानावाजी गर्दै यसको अवधि लम्ब्याइरहन उद्यत् रहेको देखिनु विडम्बनापूर्ण र निन्दनीय विषय हुन आउँछ । सर्वोच्च अदालतले यसपटक विधिभन्दा पनि व्यवहार हेरेर अवधि तन्काउने अवसर दिएको महसुस हुन्छ । यो पक्षलाई अनदेखा गरेर उसको फैसलामाथि आलोचना र विरोधमा बहस छेड्न खोज्नुको अर्थ के हुन्छ, सामान्य चेत भएका व्यक्तिले पनि अनुमान लगाउन सक्छ । तर्सथ, अब संविधानसभा या संविधानलाई हाउगुजी बनाएर जनतालाई गुमराहमा राखिरहने, जनता र देशको दोहन गरिरहने प्रपञ्च कतैबाट हुनु अवान्छनीय ठहरिनेछ । हो, मुलुकका लागि संविधान आवश्यक छ । र, यस आवश्यकतालाई अर्न्तर्मनदेखि नै अनुभूत गर्दै यसको निर्माणमा इमानदारी देखाउनु पनि जिम्मेवार दलहरूका निम्ति उत्तिकै अपरिहार्य छ । सुल्झाउनुपर्ने सवालहरूलाई शीघ्रातिशीघ्र सहमतिबाट सुल्झाउँदै ६ महिनाभित्र मुलुकलाई नयाँ संविधान दिने कार्यमा जिम्मेवार पक्ष अब अहोरात्र लागिपर्नुपर्छ । काम गर्नेका लागि ६ महिना अवधि धेरै नै हो भने बहानावाजी गर्ने हो भनेचाहिँ यति अवधि चिप्लन बेर पनि लाग्ने छैन । यो हेक्का रहोस्, अन्यथा ६ महिनामा जनताको जलेको मन आफैं ज्वालामा परिवर्तन नहोला भन्ने ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्दैन । त्यसपछिको परिणति व्यहोर्न सबै तत्पर हुनुको विकल्प पनि रहँदैन ।