माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आगामी केही समयसम्म निरन्तरता पाउने भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार भट्टराई सरकारको आयु बढीमा आगामी जेठसम्म हुनेछ । उक्त अवधिभित्र संविधान निर्माण भएमा जेठ चौधभित्रै चुनावी सरकार निर्माण हुने र उक्त सरकारको नेतृत्व काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुहुने बुझिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराई रहनुहुने भए पनि उहाँको मन्त्रिमण्डलमा भने तत्काल भारी परिवर्तन हुनसक्ने बताइएको छ । भट्टराई विजय गच्छदारलगायत मन्त्रिमण्डलमा संलग्न केही सदस्यहरूको कार्य व्यवहारबाट अत्यन्त असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र उनीहरूलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाउने उचित मौकाको ताकमा रहनुभएको छ । नेपाली काङ्गे्रस र एमालेलाई सरकारमा सामेल गराउन सक्दा मात्रै गच्छदारहरूबाट सरकारलाई मुक्त गर्न सकिने ठम्याइ भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीले काङ्गे्रस-एमालेलाई सरकारमा सामेल गर्न विशेष प्रयत्न गर्नुहुने भएको छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप भइसकेपछि बाँकी अवधिमा संविधान निर्माण र शान्ति स्थापना प्रक्रियाका साथै केही दूरगामी महत्त्वका जनहितकारी काम गरेर आफ्नो खस्कँदो छविलाई सुधार्ने प्रयास गर्न प्रधानमनत्री कटिबद्ध रहनुभएको ‘बालुवाटार’ सूत्रले जनाएको छ । काङ्गे्रस-एमालेलाई सरकारमा सामेल गर्न शान्ति स्थापना प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गरेको या निश्चित रूपले पूर्णता प्राप्त हुने विश्वास हुनुपर्नेछ । डा. भट्टराई यस अभियानमा प्रतिबद्धताका साथ इमानदारीपूर्ण ढङ्गले लागिपर्नुभएको भए पनि माओवादीको अर्को पक्षले भट्टराईको सोच र कार्यशैलीप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै व्यवधान पैदा गरिरहेको छ । उता प्रचण्ड र उहाँको पक्षले पनि बाबुरामको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिकपूर्ण ढङ्गले सहयोग पुर्‍याउने सङ्केत दिएको छैन । तीन महिनाको कार्यकालमा बाबुरामको बद्नामी हुँदै जानुलाई प्रचण्ड पक्षले सन्तोषको विषय मात्र बनाएको ठानिँदैन, त्यसलाई आफ्नो एउटा राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा नै लिएको बुझिन्छ । बाबुरामका प्रति जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि प्रचण्ड तत्काल सरकारको विरुद्ध खुला गतिविधि गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । एकप्रकारले प्रचण्ड आफ्नै आकाङ्क्षाहरूमा जेलिँदै बन्धनमा पर्नुभएको छ । त्यसैले उहाँ दिल खोलेर सरकारलाई सघाउन या बाबुरामलाई विस्थापित गराउने अभियानमा सक्रियतापूर्वक लाग्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । वैद्य मात्रको विरोधले सरकारको निरन्तरतालाई कुनै परिणाममुखी असर नपर्ने विश्लेषण प्रधानमन्त्री भट्टराईले गर्नुभएको छ । एमालेमा झलनाथ खनाल तत्काल वर्तमान सरकार विघटनको पक्षमा रहनुभएको भए पनि उहाँले परिस्थिति आफ्नोअनुकूल बनाउन सक्नुभएको छैन । भट्टराईले खनालको आकाङ्क्षाले मात्र सरकार निरन्तरतामा प्रतिकूल असर नपर्ने ठान्नुभएको छ । त्यसैले संविधानसभाको कार्यकाल लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्ममतापूर्वक अघि बढ्ने योजना बनाउनुभएको छ । भट्टराईको निर्ममताको सिकार उहाँकै मन्त्रिमण्डलका केही सदस्यहरूसमेत बन्न सक्ने ठानिएको छ ।
संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने सर्न्दर्भमा नेपाली काङ्गे्रस र एमालेलगायतले संविधान निर्माण एवम् शान्ति स्थापनासँग सम्बन्धित केही र्सत सरकारसमक्ष राखेका छन् । खासगरी माओवादीप्रति लक्षित र्सतहरू पूरा नभई काङ्गे्रस र एमाले सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कम छ । र्सतअनुसार एक महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया पूरा भई राष्ट्रिय सरकार बन्ने स्थिति सिर्जना गरिएमा मात्र काङ्गे्रस र एमाले सरकारमा सामेल हुनेछन् । राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व कसको हुने भन्ने विषयमा पनि दलहरूभित्रै मतैक्य छैन । माओवादीकै वैद्य खेमाले बाबुराम नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको बताउँदै सहमतीय सरकार बाबुरामको नेतृत्वमा बन्न नसक्ने र्सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको छ भने झलनाथ खनालले पनि भट्टराईको नेतृत्व कदापि स्वीकार्य नहुने उद्घोष गर्नुभएको छ । काङ्गे्रसले पनि सहमतीय सरकारको नेतृत्व बदल्ने चाहना त राखेको देखिन्छ, तर उसले यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाउने देखिएको छैन । प्रचण्डको भित्री चाहनाअनुसार उहाँले गतिविधि गर्न नसक्ने, वैद्य र झलनाथका विरोधले मात्र सरकार नढल्ने भएको हुँदा बढीमा आगामी ६ महिनासम्म बाबुराम नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको हो । अबको अवधिलाई उपयोगी एवम् उपलब्धिमूलक बनाउन बाबुराम भट्टराईले उच्चतम प्रयास गर्नुहुने बताइएको छ । उहाँको प्रयासले कतिसम्म र्सार्थकता प्राप्त गर्ला सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।