चुनावी सरकारको नेतृत्व सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुहुने समझदारी उच्च तहमा बनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसभित्र थप विवाद चर्काउने योजना बनाउनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री पदलाई आफ्नै ‘ससुरालीबाट प्राप्त दाइजो’ ठान्नुहुने देउवाले सकेसम्म आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने र नसके पार्टीको कार्यवाहक सभापति भइछाड्ने योजनाका साथ सक्रियता बढाउनुभएको छ । पार्टीको भ्रातृ संस्थालाई मुख्य मुद्दा बनाएर पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसभित्र विवाद र झमेलाको विजारोपण गर्नुहुने देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न माओवादी मात्र होइन काङ्ग्रेस र एमाले पार्टीसमेत तयार देखिँदैनन् । तर, देउवाले भने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी नेताहरू मोहन वैद्य तथा प्रचण्डको समेत आफूलाई साथ हुने विश्वास आफ्ना निकटवर्तीहरूसमक्ष प्रकट गर्ने गर्नुभएको छ । जब कि पहिलो जे-जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि अहिले प्रचण्ड बाबुरामलाई हटाएर देउवाको साथ दिने अवस्थामा हुनुहुन्न र वैद्यले पनि देउवालाई
समर्थन दिने धारणा कहीँ कतै प्रकट गर्नुभएको छैन । झलनाथ खनालको व्यक्तिगत धारणा र चाहना जे भए पनि एमाले पार्टीलाई देउवाको पक्षमा उभ्याउन सक्ने अवस्थामा खनाल पनि हुनुहुन्न । वास्तविकता यस्तो भए पनि देउवाले चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने रहर गर्नुलाई मुलुकमा कसैले पनि जायज र उपयुक्त ठानेका छैनन् । बरु काङ्ग्रेस एकतालाई कमजोर तुल्याउन र पार्टीमा आफ्नो हैसियत स्थापित गर्न मात्र देउवाले यसप्रकारको हर्कत गर्नुभएको ठानिएको छ ।
गत वर्ष सम्पन्न काङ्ग्रेसको बाह्रौँ महाधिवेशनमा भारी मतान्तरले पराजित देउवालाई कार्यवाहक सभापतिको रूपमा स्वीकार गर्ने स्थितिमा समग्र काङ्ग्रेस पार्टी देखिँदैन । पार्टीको सदस्य भएकै कारण काङ्ग्रेसबाट सर्वाधिक लाभ हासिल गर्ने मौका पाउनुभएका देउवाले सुशील कोइरालाजस्ता निष्ठावान एवम् सर्वस्वीकार्य नेताको बाटो छेक्न गरेको कसरतले काङ्ग्रेसभित्र उहाँको उचाइ थप घटाएको छ । सहमतिमा ल्याउन भएका अनेकौँ प्रयास असफल भएपछि सभापति कोइराला खिन्न हुनुभएको छ र देउवाको भूमिकालाई पार्टीसम्मत बनाउने उपायको खोजी गर्न उहाँले छोड्नुभएको छैन । तर, काङ्ग्रेसलाई पुन: विभाजन गराउन अग्रसर देउवालाई लाइनमा ल्याउन सभापति कोइराला सफल हुनुहुने सङ्केतहरू भने अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । यही स्थिति कायम रहेमा देउवामाथि अनुशासनको कारबाही गर्न पार्टी नेतृत्व बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । पार्टीको एकता र सार्वजनिक प्रतिष्ठामा धक्का पुर्‍याउने कार्य बारम्बार भइरहेकोले सभापति कोइरालामाथि देउवालाई अनुशासनको कारबाही गर्न पार्टीभित्रैबाट दबाब पर्न थालेको छ । देउवाले केन्द्रीय समितिको सदस्य पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत नगरी फिर्ता गरेर कोइरालाले गल्ती गर्नुभएको टिप्पणी काङ्ग्रेसभित्र भइरहेको छ । देउवाले चाहँदैमा काङ्ग्रेस विभाजित हुने अवस्था नरहेको र देउवाका पक्षमा अहिले देखिएका अधिकांश नेता पनि देउवासँगै सती जाने मानसिकतामा नरहेकोले पार्टीले उहाँमाथि कारबाही गर्नसक्ने आधारभूमि बलियो भएको छ । अब सुशील कोइरालाले कतिसम्म आँट गर्न सक्नुहुने हो त्यसैमा देउवाको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुने देखिएको छ ।

सभापति सभासद् बन्ने
शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणले पहिलेभन्दा गति लिन थालेपछि संविधानसभाबाहिर रहेका केही वरिष्ठ नेताहरूलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई कटिबद्ध हुनुभएको छ । आगामी जेठ १४ गते संविधानसभाको थपिएको ६ महिना पूरा भई चारवर्षो कार्यकाल समाप्त हुनेछ र पूर्वसहमतिअनुसार बाँकी अवधिभित्रै संविधान जारी गरी चुनावी सरकार गठन गरिसक्नुपर्नेछ । चुनावी सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबाट हुने सहमति भइसकेकोले प्रधानमन्त्री बन्न कोइराला संविधानसभाको सदस्य अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सभासद् बन्ने चाहना व्यक्तिगत रूपमा नभए पनि कोइरालाको संविधानसभामा प्रवेश अनिवार्य हुन गएको छ । सबै प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू सम्मिलित संविधानसभाबाट सहमतिमै संविधान जारी भएको प्रमाणित गर्न पनि कोइरालालगायत अन्य केही नेताहरू संविधानसभामा पुग्न आवश्यक ठानिएको बताइन्छ । खासगरी सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, नेता अमृत बोहोरा तथा माओवादीका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरणको संविधानसभामा उपस्थितिलाई अपरिहार्य मानिएको छ । वैद्य एकपटक सभासद् भएर पनि कारणवश राजीनामा गरेर बाहिरिनुभएकोले उहाँको पुनरागमन हुनसक्ने ठानिएको छैन । तर, कोइराला, ओली, गौतम र बोहोरामध्ये सबै या केही नेताको भने संविधानसभामा प्रवेश हुने विश्वास गरिएको छ । तर, केपी शर्मा ओलीका निकटवर्तीहरूले जनाएअनुसार ओली सभासद् हुन इच्छुक हुनुहुन्न । संविधानसभाको नाममा भएका अनेक गलत कामको अनुमोदन गराउन साक्षीका रूपमा आफू त्यहाँ जाने स्थिति नरहेको ओलीको भनाइ रहेको बताइएको छ । वामदेव गौतम र अमृत बोहोरा भने संविधानसभा सदस्य बन्न खुट्टा उचालेर बस्नुभएको एमाले सूत्रहरूले जनाएका छन् । यदि चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने हो भने सभापति सुशील कोइरालाका निम्ति सभासद् बन्नु बाध्यता भएको छ । वर्तमान सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी हुनेबित्तिकै कोइरालालाई सभासद् बनाउन प्रक्रिया सुरु गरिने बुझिएको छ ।

मूख्य सचिव घिमिरेलाई जिम्मा
लामो अन्तरालपछि मंगलबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न परिषद्को बैठकले लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रमुख तथा अन्य सदस्यहरूको नियुक्तिको आधार तर्जुमा गर्न मूख्य सचिवलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । उपर्युक्त संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदपूर्तिका निम्ति संवैधानिक परिषद् सचिवालयले दुई महिना अघि नै खुला प्रतिस्पर्धाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । विभिन्न पदका लागि दुई सय अठसठ्ठी -२६८) आवेदन परिषद्मा परेको छ ।
मंगलबारको बैठकले आवेदनहरूको सङ्िक्षप्त अध्ययन गरी नियुक्तिका आधारहरू तय गर्ने जिम्मेवारी मूख्य सचिव माधव घिमिरेलाई सुम्पने निर्णय गरेको हो । घिमिरेले यथाशीघ्र आधारहरू तर्जुमा गरी परिषद्मा बुझाउनु भएपछि लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने बताइएको छ । अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको आवेदन परेका कारण पदाधिकारी तथा सदस्य चयनमा पारदर्शिता अपनाउन पनि नियुक्तिका आधारहरू बनाउनु परेको बुझिएको छ । आर्थिक आचरण शुद्ध भएका, प्राज्ञिक पृष्ठभूमि राम्रो रहेका, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने, विशिष्ट श्रेणीमा रही सरकारको सेवा गरिरहेका या सेवानिवृत्त भएका, अनुसन्धानात्मक एवम् प्रशासनिक कामको अनुभव हाशिल गरेका र कानुनी ज्ञानसमेत भएका व्यक्तिलाई मात्र संवैधानिक नियुक्तिका लागि योग्य र उपयुक्त ठानिने सम्भावना छ ।

शपथबिना नै आयोगको काम सुरु
राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यहरूले विधिवत् शपथग्रहण नै नगरी आफ्नो कामको सुरुवात गर्नुलाई आर्श्चर्यजनक मानिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३८-२) अनुरूप गठित आयोगका सदस्यहरूको काम अति संवेदनशील र गोप्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले शपथग्रहण अनिवार्य मानिन्छ । शपथ हुन नसकेका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्यका रूपमा माधव नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त केशव बरालले अहिलेसम्म काम गर्न पाएका छैनन् । सदस्य बराल अख्तियारमा हाजिर हुनसमेत गएका छैनन् । बिनाअध्यक्ष नै गठन भएको राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यहरूले भने बिनाअध्यक्ष र बिनाशपथग्रहण नै कामको सुरुवात गरिसकेका छन् । राज्यमन्त्रीसरह सेवा र सुविधा प्राप्त हुनेगरी नियुक्त भएका आयोगका सदस्यहरूका लागि कार्यालयको व्यवस्था भने हुन सकेको छैन । यद्यपि स्टाफ कलेजको एक कोठामा उनीहरूले बैठक गर्ने गरेका छन् ।
गणतन्त्र स्थापना गर्ने जोशमा रजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई सङ्घीय गणतन्त्रात्मक भनी घोषणा गरे पनि नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक मुलुकमा राज्यको पुनर्संरचना त्यति सहज मानिएको छैन । भइरहेको संरचनालाई भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने आधारहरूको खोजी वर्षौंदेखि भइरहेको सर्न्दर्भमा अहिले संविधानसभामा टुङ्गो लाग्न नसकेको विषयका रूपमा राज्यको पुनर्संरचना मुख्य समस्या बनेकोले राज्य पुनर्संरचना आयोगको गठन भएको हो । नत्र संविधानमा उल्लेख हुँदैमा सबै आयोग गठन भएका छैनन्, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापलगायतका थुप्रै आयोगबारे संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । निकै लामो समय लगाएर, तर असाध्यै हतारमा गठन गरिएको राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यले आयोगमा भएका छलफलका कुरा बाहिर नल्याउने सहमति गरेका भए पनि औपचारिक रूपमा शपथ नलिउन्जेल त्यहाँ भएका क्रियाकलाप गोप्य राख्न उनीहरू बाध्य हुने छैनन् । यदि गोप्य नै राखिन्थ्यो भने त्यहाँ भएका कुराहरू सार्वजनिक नगर्ने भनी गरिएको सहमति पनि बाहिर नआउन सक्थ्यो । त्यसैले यिनले त्यहाँ भएका
कुराकानी कसरी गोप्य राख्लान् भन्ने कुरा चिन्ताको विषय बनेको छ । आयोगका गोप्य कुराहरू प्रेसमार्फत सार्वजनिक नगरिए पनि अधिकांश सदस्य आईएनजीओकर्मी भएकोले आफूसम्बद्ध आईएनजीओहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउँदै आवश्यक निर्देशन लिनसक्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहेको आयोगको काम कस्तो होला भन्ने विषयमा जनसाधारणले समेत अहिले नै अनुमान गर्न थालेका छन् । मुलुकको स्वार्थभन्दा आईएनजीओको स्वार्थअनुरूप परिचालित अधिकांश सदस्यहरूले जिम्मेवारी पाउनुअघि नै सार्वभौमसत्ता विखण्डन गर्ने धारणा प्रकट गर्दै आएका हुनाले आयोगले दिने प्रतिवेदनबारे अनुमान गर्न सहज भएको हो । आयोगमा माओवादीका थर्फबाट सिफारिस गरिएका मल्ल के सुन्दर र स्टेला तामाङ दुवै जातीय राज्यका पक्षधर हुन् । कुनैबेला पत्रकार रहेका मल्ल के सुन्दर नेवा: दबुका अध्यक्षसमेत हुन् । नेवा: दबुले राजधानी काठमाडौंलाई नेवारी राज्य घोषणा गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । क्यानेडियनलगायत अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेवा: दबुलाई सहयोग गर्दै आएकोमा पछि जातीय नारा बढी दिएको र एकपक्षीय रूपमा वकालत गरेको भनी सहयोग रोक्का गरेका थिए । अहिले मल्ल के सुन्दरको संस्थालाई केही युरोपियन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आएका छन् । यसैगरी स्टेला तामाङ आदिवासी जनजाति सङ्गठनकी महिला संयोजक हुन् । महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत उनी जातीय राज्यकी प्रखर वकालतकर्ता हुन् । उनी क्षेत्री-ब्राह्मणका कारणले नेपालको यो अवस्था भएको हो, जनजाति बाहुल्य शक्ति संरचना र जातीय राज्य हुनासाथ सब ठीक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छिन् । उनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग निकट छिन् । काङ्ग्रेस र एमालेको सिफारिसमा सदस्य बनेका रमेश ढुङ्गेल, सावित्री गुरुङ र एमाले सिफारिसका सदस्य भोगेन्द्र झा र सर्वराज खड्काले जातीय राज्यबारे बोलेको सुनिएको छैन, तर कृष्ण हाछेथु एक मधेस एक प्रदेश भए पनि मुलुकलाई खासै फरक नपर्ने मान्यता राख्छन् । मधेसी मोर्चाले उनलाई सिफारिस गर्नुको कारण पनि त्यही नै हो । पछिल्लो चरणमा दलितको थर्फबाट नियुक्त भएका मदन परियार पनि आईएनजीओसम्बद्ध व्यक्ति हुन् । आईएनजीओमा जानुअघि उनले विज्ञान प्रविधि आयोगको सदस्य सचिव, उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको जीएमलगायतका पदमा रहेर काम गरेका थिए ।
जनजाति, दलित, मधेसीलगायतका प्रतिनिधि राखेर आयोग बनाउनुले आफैंमा सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । विज्ञभन्दा पनि जातीय प्रतिनिधत्वलाई ध्यान दिइएकोले ती सदस्यले आयोगमा पनि आफू जेबाट प्रतिनिधित्व गरेको हो उसैको बारेमा मात्रै वकालत गर्ने निश्चित छ । समग्र मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर सोहीअनुरूपका विज्ञहरू राखिएको भए त्यस्तो आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकिने थियो भन्न सकिन्छ, तर राज्य पुनर्संरचनाजस्तो गम्भीर विषयमा जे-जस्ता मानिसको झुण्ड राखियो त्यसबाट भने सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गरिएको छैन । जसका कारण सङ्घीयताकै कारण संविधान बन्न मुस्किल पर्ने देखिँदै गएको छ । कथंकदाचित संविधान बनिहाले पनि उक्त संविधान नै भविष्यको द्वन्द्वको कारक बन्न सक्ने ठान्न थालिएको छ ।

गृहमन्त्रीमा फेरि सिटौला !
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी हुने/नहुने कुराको टुङ्गो नलाग्दै काङ्ग्रेसभित्र भावी गृहमन्त्री बन्नका लागि अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धामा पूर्वगृहमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर खड्का, चक्र बास्तोला र गोविन्दराज जोशीहरू संलग्न नभए पनि माओवादीनिकटका भनी चिनिएका डा. शेखर कोइराला र महामन्त्रीसमेत रहेका झापाका कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच मूख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुने भएमा शेरबहादुर देउवाले पनि गृहमन्त्री आफ्नो टोलीका कसैलाई बनाउन ‘सङ्घर्ष’ गर्नुहुने सम्भावना छ । देउवाले गृह मन्त्रालय प्राप्त गरेमा उहाँले पूर्णबहादुर खड्काको नाम सिफारिस गर्ने विश्वास गरिएको छैन । विमलेन्द्र निधि या डा. मीनेन्द्र रिजाल नै देउवाको प्राथमिकतामा पर्ने निश्चित मानिन्छ । गृहमन्त्रीमा महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको नाम प्रस्तावित गरिनुगर्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि सानो छैन । डा. शेखर कोइराला गृहमन्त्री बन्न इच्छुक भए पनि उहाँको सम्भावना ज्यादै कम रहेको छ । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुडान घोटालाका अभियोगी कृष्ण सिटौलाले नै पाउनसक्ने सम्भावना बढी छ । सभापति सुशील कोइरालासमेत सिटौलालाई गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा भएपछि सिटौला गृहमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको हो । त्यसमाथि माओवादीको रोजाइमा पनि सिटौला नै पर्नुभएको छ । सिटौलालाई गृहमन्त्री बनाउन माओवादी तयार हुनु त स्वाभाविक छ, तर सुशील कोइरालाजस्ता निरि्ववादित नेताले पनि सिटौलालाई गृहमन्त्री बनाउन ‘ग्रिन सिग्नल’ दिनुलाई आर्श्चर्यजनक मानिएको छ ।

किन हराउँछ ँसांसद् लोगो’
आफ्नो छातीमा टाँसेर हिँड्ने लोगोसमेत जतन गर्न सभासद्हरूमध्ये धेरैले सकिरहेका छैनन् । तीन लाल सुनसमेत सम्मिश्रण गरेर तयार पारिएको ‘संसद् लोगो’ पटक-पटक हराउने गर्दा कतै त्यही सुनको कारणले यस्तो भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । सुनको मूल्य ५५ हजार प्रतितोला पुग्दा पनि पुरानै मूल्यमा नयाँ लोगो पाइने भएकाले पनि लोगो हराएको नाटक गरेर नयाँ लिन खोजेको हुन सक्ने सचिवालयका कर्मचारीहरूको आशङ्का छ । ‘तर, हामीले जति नै आशङ्का गरे पनि लोगो हरायो भन्दै निवेदनसहित यहाँ आएपछि बाध्य भएर नयाँ लोगो दिनुगर्छ,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले घटना र विचारसँग भन्नुभयो । ती कर्मचारीका अनुसार दुई हजार एक सय ५० संसद्को लेखा शाखामा बुझाएपछि नयाँ लोगो पाउने भएपछि लोगो नहराए पनि हरायो भन्दै केहीले लैजाने गरेका छन् । अझ सुरुमा त सचिवालयले लोगो हरायो भन्दै दिएको निवेदनका आधारमा नि:शुल्क अर्को लोगो उपलब्ध गराउने गर्दथ्यो । यसरी नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदा लोगो हराएको भन्दै निवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि बाध्य भएर शुल्क लिने गरिएको हो । शुल्क लिएर लोगो दिन थालेपछि भने पहिलेको तुलनामा लोगो हराउनेको सङ्ख्यामा कमी आएको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
संसद् सचिवालयको निर्णयअनुसार घरेलु तथा साना उद्योगबाट लोगो बनाइने गरिन्छ भने लोगोमा सुन, चाँदी, पित्तल, तामा मिसाइएको हुन्छ । ती कर्मचारीका अनुसार सुनको मूल्य प्रतितोला १६ हजार हुँदा निर्धारण गरिएको मूल्यमा नै अहिले पनि ‘संसद् लोगो’ उपलब्ध गराउन नसकिने र पुरानो मूल्यमा लोगो दिँदा राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने जानकारी पटक-पटक गराउँदा पनि लोगो हराउने सभासद्हरूलाई पुरानै मूल्यमा नयाँ लोगो दिइने गरिन्छ ।
यसरी अहिले पनि पुरानै मूल्यमा नयाँ लोगो पाउने भाग्यमानी सभासद्को सूचीमा पर्दै छन् सभासद् पूर्णबहादुर रानामगर र गोपाल ठाकुर । बाग्लुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् रानाले नयाँ लोगो माग गर्दै सचिवालयमा गत मङ्सिर १५ गते निवेदन दिएका छन् । उक्त निवेदन र उनले प्रस्तुत गरेको अन्य विवरणका आधारमा नयाँ लोगो पाउन लागेका हुन् । उनले गत १५ मङ्सिरमा माइक्रोबसबाट यात्रा गर्दा रात्नपार्कमा आफ्नो लोगो हराएको जानकारी सचिवालयलाई गराएका छन् । आफ्नो लोगो हराएको
जानकारी गराउँदै रानाले घटना र विचारसँग मंगलबार भन्नुभयो, ‘बढो जतन गर्दागर्दै लोगो हराएकोले अर्को लोगो माग गर्दै सचिवालयमा निवेदन दिएको छु ।’ अर्का सभासद् गोपाल ठाकुरले पनि आफ्नो लोगो हराएको भन्दै सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् । उनले पनि आफूले यात्राका क्रममा लोगो हराएको विवरण सचिवालयलाई दिएका छन् । उनले पनि रानासँगै नयाँ लोगो पाउनेछन् ।
सभासद्को पहिचान जनाउनुका साथै सिंहदरबार सजिलै प्रवेश गर्न सकिने लोगो हराउने रानामगर र ठाकुर मात्र होइन अन्य धेरै सभासद् छन् । संसद् सचिवालय स्टोर शाखाका अनुसार मासिक दुईदेखि तीन सभासद्ले संसद् लोगो हराएको जानकारीसहित नयाँ लोगो उपलब्ध गराउन भन्दै निवेदन दिने गरेका छन् । यसरी सचिवालयमा लोगो हराएको व्यहोराका साथ निवेदन दिएपछि सभासद्लाई नयाँ लोगो उपलब्ध गराउने गरिन्छ । सचिवालयका कर्मचारीका अनुसार यसअघि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका धेरै सांसदले संसद् लोगो हराउने गरेका थिए । त्यसको तुलनामा संविधानसभाका सदस्यले निकै कम मात्र हराउने गरेको सचिवालयका कर्मचारी गोपाल लाखे बताउँछन् । उनका अनुसार सांसद भएपछि सुरुमा नि:शुल्क उपलब्ध गराइने लोगो पछि हराएमा वा नासिएमा प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने गरिन्थ्यो । यसले गर्दा पनि धेरैजसो सांसदले लोगो नहराए पनि हरायो भन्दै नयाँ लिने गरेका थिए । स्टोर शाखाका एक कर्मचारीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मात्र सचिवालयबाट आठवटा लोगो लगेका थिए । त्यस्तै काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले चारवटा लगेका थिए भने अन्यले कम्तीमा पनि एक-एकवटा लोगो लगेको स्टोर शाखाका कर्मचारीले जानकारी दिए । तर, पछिल्लोपटक यो सङ्ख्यामा कमी आएको छ । स्टोर शाखाका कर्मचारीका अनुसार सुरुमा सात सयको सङ्ख्यामा बनाइएका लोगो अहिले २५ देखि ३० वटा मात्र स्टक छन् ।
संसद्को लोगो लगाएमा जोकोहीले पनि सजिलै सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउँछन् । ‘यदि त्यो लोगो कुनै आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको मानिसको हातमा पर्‍यो भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ, त्यसैले मैले प्रहरीलाई पनि जानकारी गराएको छु,’ सभासद् रानाले थपे । त्यसो त संसद् लोगो देखाएर धेरै ठगीका घटनामा आपराधिक मानिसहरू संलग्न भएको प्रहरीका अनुसन्धानमा पत्ता लागेको छ । केही समय अघिमात्र प्रहरीले सभासद् दिलीप महर्जनको नाममा ठगी गर्दै हिँड्ने कीर्तिपुरका दिलीपकुमार महर्जनलाई पक्राउ गरी कारबाही गरेको थियो ।

प्राध्यापक प्याकुर्‍यालद्वारा कृतज्ञता व्यक्त
ब्रेनह्यामरेजका कारण अस्वस्थ हुनुभएका प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याललाई स्वास्थ्यलाभ भएको छ । तीन साताको उपचारपश्चात् गत १४ गते बुधबार नर्भिक अस्पतालबाट उहाँ डिस्चार्ज हुनुभएको हो । हाल आफ्नै निवासमा आराम गरिरहनुभएका प्राध्यापक प्याकुर्‍यालको अस्वस्थताप्रति सबै क्षेत्रबाट चिन्ता प्रकट गरिएको थियो । उहाँ अस्पताल रहँदाको अवधिभर स्वास्थ्यस्थिति बुझ्ने तथा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने शुभचिन्तकहरूको दिनहुँ घुइँचो लागेको थियो ।
अस्वस्थताका दौरान रक्तचापको अवस्था असामान्य रहनुका साथै मुटु, कलेजोजस्ता संवेदनशील अङ्गहरूमा समेत गम्भीर असर पुगेको भनी चिन्ता व्यक्त गरिए पनि छिट्टै स्वास्थ्यलाभ भएकोमा चिकित्सकहरूले ‘चमत्कार’को संज्ञा दिएका छन् भने विज्ञ चिकित्सकहरूको अथक प्रयत्न र शुभचिन्तकहरूको सदिच्छाका कारण आफूलाई पुनर्जीवन प्राप्त भएको अभिव्यक्ति डा. प्याकुर्‍यालले दिनुभयो । आफ्नो उपचारमा विशेष ध्यान दिएकोमा नर्भिक अस्पताल, सम्बन्धित चिकित्सक तथा अस्पतालका कर्मचारी, विभिन्न मिडियासम्बद्ध सञ्चारकर्मीहरू, अर्थजगत्लगायत विभिन्न क्षेत्रका मित्रवर्ग, आफन्त एवम् समस्त शुभेच्छुजनप्रति प्राध्यापक प्याकुर्‍यालले सधन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राप्रपाले गर्ने भो सर्वत्र तालाबन्दी
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको सभापतित्वमा पार्टीको केन्द्रीय सम्पादन समिति र केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा बस्यो । बैठकले धार्मिक सद्भावको अभिवृद्धिका साथै सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रका लागि जागरण ल्याउने उद्देश्यले जनकपुर-लुम्बिनी-विन्ध्यावासिनी पशुपतिनाथ रथयात्राको आयोजना गर्न अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले स्थानीय निकाय लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेकोले विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसकेको, सेवाग्राही सेवाबाट वञ्चित रहेको, भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने मौलिक प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट जनता वञ्चित रहेको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन अविलम्ब गराउन विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जसअनुसार देशको ७५ वटै जिविस, ५८ नगरपालिका र सबै गाविसमा एक दिन तालाबन्दी गरिने कार्यक्रम रहेको पार्टीका सहायक महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभएको छ ।

मैत्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको चौथो साधारणसभा सम्पन्न
मैत्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बालकोटको हालै चौथो वारि्षक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारणसभाले पुरानै सञ्चालन समितिलाई निरन्तरता दिने क्रममा पुन: बालमुकुन्द उपाध्यायलाई अध्यक्षमा चुनेको छ । त्यस्तै, अन्य पदाधिकारीहरूमा कुवेर श्रेष्ठ -उपाध्यक्ष), सुमन सिलवाल -सचिव), दिवाकर सिलवाल -कोषाध्यक्ष) र सदस्यहरूमा हरिबोल न्यौपाने, आरती केसी र नवीन उप्रेती रहेका छन् । नौ सयजना सेयरहोल्डर रहेको उक्त सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी पाएपछि अध्यक्ष बालमुकुन्द उपाध्यायले संस्थाले हासिल गरेको उपलब्धि सम्पूर्ण सदस्यको मिहिनेत, परिश्रम, लगनशीलता र विश्वास भएको बताएका छन् । उपाध्यायले सदस्यहरूको विश्वास जित्दै यस क्षेत्रको उत्कृष्ट सेवा दिने सहकारी बन्ने लक्ष्य दिएको पनि जानकारी गराए । त्यस्तै वर्तमान अवस्थामा संस्थाले बचत तथा ऋणमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी समाज र सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र आयमूलक सीप र रोजगारका क्षेत्रमा विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सो साधारणसभामा कोषाध्यक्ष दिवाकार सिलवालले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को आयव्यय प्रस्तुत गर्नुको साथै संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा दुई करोडको कारोबार गरेको बताए । त्यस्तै सचिव सुमन सिलवालले संस्थाले गरेका विभिन्न क्रियाकलाप र भविष्यको योजनाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान तथा, उत्कृष्ट कर्जा बाहक र नियमित बचत, मुद्दती र बालबचत कोषमा रकम जम्मा गर्ने एक-एकजनालाई पुरस्कृत गरेको थियो । साधारणसभाको प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल बैंक लिमिटेड व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रा.डा. केशवराज खड्का रहनुभएको थियो ।

ठग गिरोहको पर्दाफास
काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा तथा सरकारी स्वामित्वकादेखि अर्काको नाममा रहेका जग्गा-जमिनको किर्ते कागजात तयार गरी अमूक व्यक्तिको नाममा पास गरी बिक्री-वितरण गर्ने तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धितो राखी ऋण लिई ठगी गर्ने गिरोह प्रहरी नियन्त्रणमा आएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीद्वारा उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूबाट उक्त गिरोहका ६ जना पक्राउ परेका छन् । यसरी ठगीमा पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रेपलाञ्चोकका ४७ वर्षीय साहिँला तामाङ, कामनपा जोरपाटी -नारायणटार) बसी जग्गा दलाली तथा फर्निचर व्यवसाय गर्ने ५० वर्षीय दीपक भन्ने दिवाकर ढुङ्गाना, रामेछापका ३८ वर्षीय सानु थापा भन्ने ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ, सिन्धुली झाराका ३० वर्षीय होमराज गिरी भन्ने होम पुरी, धादिङ ढोलाका ४१ वर्षीय शंकरमणि मिश्र र काठमाडौं सरस्वतीनगरका ३२ वर्षीय पुरुषोत्तम श्रेष्ठ रहेका छन् ।
अभियुक्तहरूले पर्ुजा, श्रेस्ता र मोठमा फोटो परिवर्तन, नागरिकता प्रमाणपत्र र होलोग्राम, वारेसनामा, नाता प्रमाणपत्र, मृत्युदर्ता, बसाइँसराइलगायतका किर्ते कागजात बनाउने गरेको, त्यस्ता कागजातहरूमा आफंैले छाप र दस्तखत किर्ते गर्ने गरेको, कागजात तयार गर्दा दलालमार्फत आएका जग्गाहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने र सोहीमार्फत नक्कली पर्ुजा, नागरिकता, नाता प्रमाणित, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र तयार गर्ने गरेको, छाप, होलोग्राम, लेटरप्याडहरू सम्भव भएसम्म सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीसँग किन्न नसके आफैं निर्माण गर्ने, नक्कली नागरिकताहरू प्राय: प्रतिलिपिको रूपमा तयार गरी काम गर्ने गरेको, मालपोत, प्रशासन आदिमा अभिनय गर्न सक्ने व्यक्तिको चयन गर्ने र जग्गाधनीलाई अन्य काममा अल्मल्याउने, नक्कली पर्ुजाहरूको दुरुस्त नक्कल बनाई सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिने र सक्कल आफू राख्ने गरेको, नागरिकता हरायो भनेर प्रतिलिपि निकाल्न लगाई पुरानो आफूले राख्ने गरेको र सामान्य कर्मचारी प्रवेश गरी मोठ श्रेस्तामा समेत अस्थायी रूपमा फोटो परिवर्तन गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको बताइएको छ ।
यसैबीच किरात वर्कर्स पार्टीका इन्चार्ज कुल भन्ने खगेन्द्र राईलाई प्रहरीले कटुवा पेस्तोल र गोलीसहित पक्राउ गरेको छ । गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोली देखेर भाग्ने क्रममा गत आइतबार उनलाई नियन्त्रणमा लिएर चेकजाँच गर्दा कटुवा पेस्तोल १ थान, सोको गोली ४ राउण्ड र परिचय खुल्ने कागजात फेलापरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

झा र उपाध्यायलाई र्सर्ूयभक्त पत्रकारिता पुरस्कार
यस वर्षको ‘र्सर्ूयभक्त-पतनादेवी स्मृति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकारद्वय धर्मेन्द्र झा र आरपी उपाध्यायलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिने भएको छ । प्रेस युनियन नवलपरासीले उहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
झा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने उपाध्याय नवलपरासीको त्रिवेणीबाट मोफसलको पत्रकारितामा सक्रिय छन् । नवलपरासीको कावासोतीमा आयोजना गरिने एक समारोहमा ३५ हजार पाँच सय १ रुपैयाँ नगद र ताम्रपत्रसहितको पुरस्कार प्रदान गरिने प्रेस युनियन नवलपरासीले जनाएको छ । यसअघि कुलचन्द्र वाग्ले, नारायण शर्मा, कुन्द दीक्षित, तारानाथ दाहाल, नारायण वाग्ले, हरिबहादुर थापा र र्सर्ूयबहादुर प्रधान र्सर्ूयभक्त पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत भइसक्नुभएको छ ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा एवम् किसान नेता स्वर्गीय र्सर्ूयभक्त अधिकारी र उनकी श्रीमती पतनादेवीको स्मृतिमा उनका माहिला छोरा मदनभक्त अधिकारीले तीन लाखको अक्षयकोष राखेर पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको हो ।

र्‍याफ्टिङ र कायाकिङ प्रशिक्षणर्
पर्यटन वर्ष २०११ सफल पार्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय जलयात्रा महासङ्घ र अल्टरनेटिभ नेपालद्वारा नेपालमै र्‍याफ्टिङ र कायाकिङको प्रशिक्षण दिने भएका छन् । महासङ्घको आयोजना र अल्टरनेटिभको संयोजकत्वमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
भोटेकोसी नदीको जोखिमपूर्ण स्थानहरूमा गत १५ देखि २१ गतेसम्म आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा अस्ट्रेलिया, र्टर्की, भारत र नेपालका गरी नौजना र्‍याफ्टिङ प्रशिक्षकलाई आकस्मिक उद्धार, उद्धार सङ्केत, सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणलगायतका विषयमा विशेष प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
जलसम्पदाका धनी र सुन्दर देश नेपालमा साहसिक र्‍याप\mटिङ खेलका लागि विश्वकै केन्द्रबिन्दु बनाउन सकिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जानकारी दिए ।

शुभेच्छा बैंक नाफामा
शुभेच्छा विकास बैंकको सातौँ वारि्षक साधारणसभा आगामी पुस ९ गतेका दिन हुन गइरहेको छ । चितवनको मेनरोड नारायणघाटस्थित सो बैंकले गत आवको सञ्चालनको खुद मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई ९.९ प्रतिशत लाभांश बोनस सेयरका रूपमा उपलब्ध गराउने भएको कुरा बैंकका अध्यक्ष डा. आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभएको छ । आ.व. ०६०/०६१ सालमा स्थापित सो बैंकले हाल चितवन, नवलपरासी र मकवानपुरका आफ्नो शाखा विस्तार गरी त्यस भेगका किसान वर्गलाई सेवा पुर्‍याउँदै आएको छ भने आफ्ना सेयरधानीलाई वारि्षक रूपमा मुनाफा पनि दिँदै आएको कुरा बुझिएको छ ।

बबई सिँचाइमा बबण्डर
बर्दिया । चर्चित बबई सिँचाइ आयोजनामा कर्मचारी सरुवाको प्रकरणलाई लिएर स्थानीय सरोकारवाला किसान तथा उपभोक्तामा सरकारप्रति चर्को आक्रोश उत्पन्न भएपछि आयोजनाको कार्यालयमा जलउपभोक्ता संस्थाहरूले लगाइदिएको ताला हालसम्म पनि खुल्न सकेको छैन ।
‘जिल्लामा सिँचाइको काम गर्ने सरकारी निकायको प्रमुख तथा प्राविधिक कर्मचारीको नियमित अवधि नपुग्दै जथाभावी रूपमा सरुवा हुँदा यस जिल्लाको सिँचाइ क्षेत्रको काममा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले वर्तमान सरकारबाट भर्खरै सरुवा गरिएका बबई सिँचाइ आयोजना र बबई राजापुर सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा रद्द गर्न’ जोडदार माग गर्दै स्थानीय १७ वटा पार्टी र विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले सर्वपक्षीय सहमति गरी सरकारको कर्मचारी सरुवा नीति, विकासमा हानी पुग्नेखालको ठहर गरेका छन् । यसमा बर्दिया जिल्लाका एनेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, मधेसी जनअधिकार फोरमका सबै गुटलगायत १७ वटा राजनीतिक दलका जिल्ला-नेता प्रतिनिधिहरू, पश्चिम बबई सिँचाइ जलउपभोक्ता समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र अन्य जलउपभोक्ता समितिको हालै एक बृहत् सभाले दुईबुँदे सहमति पारित गरी प्रधानमन्त्रीसहित सिँचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवलाई गलत सरुवा सच्याउन एक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
यही मामिलाका सर्न्दर्भमा बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्राललाई एक पत्र पर्ठाई विकास र सुरक्षाको काममा नकारात्मक असर पर्नेसम्मको यस्तो निर्णय खारेज गरिदिनुहुन आग्रह गरेका थिए । सरुवाबाट पर्ने गम्भीर नकारात्मक असरप्रति संवेदनशीलता देखाउनुको साटो सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवको एकल अग्रसरतामा विवादास्पद र अवैधानिक किसिमको सरुवा गरी खराब पृष्ठभूमिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरलाई पठाएपछि जनआक्रोश झन् चर्किएर आयो र स्थानीय जनताले आयोजनाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरे ।
नयाँ सरुवा भई जान लागेका सीडीई राकेशकुमार कलवार यसअघि र्सलाहीस्थित ‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’मा ०६६ साउनदेखि ०३८ भदौसम्म कार्यालयप्रमुख हुँदा चार करोड १६ लाख १५ हजारभन्दा बढी रकमको प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भई विभागीय कारबाही सुरु गरिएको थियो । सिँचाइमन्त्री यादवकै गृहजिल्लामा सञ्चालित उक्त तटबन्ध कार्यक्रममा ठूलो आर्थिक हिनामिना भएको व्यापक जनगुनासोलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिनेमा तत्कालीन सांसद एवम् हालका सिँचाइमन्त्री स्वयम् हुनुहुन्थ्यो ।
सीडीई कलवारका क्रियाकलापबारे उक्त उजुरी परेपछि सिँचाइ मन्त्रालयले मातहतको जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागलाई पत्र लेखी रा.प. प्रथम -प्राविधिक), मन्त्रालयका लेखा अधिकृतसमेत रहनेगरी छानबिन टोली गठन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुरूप रामानन्दप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टोलीले स्थलगत छानबिनपछि उक्त रकमको हिनामिना भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि सिँचाइ मन्त्रालयले कारबाही गरी नेपालगञ्जस्थित जलउत्पन्न प्रकोप डिभिजन नं. ६ मा सरुवा भइसकेका कलवारलाई फिर्ता बोलाएर विभागमा हाजिर गराएको थियो । तर, सिँचाइमन्त्रीबाटै उक्त कारबाहीको फायल लुकाएर कारबाही भोगिरहेका सीडीईलाई बबई सिँचाइ आयोजनाको प्रमुखमा खटाएको थाहा पाएपछि स्थानीय जनआक्रोश चुलिएको हो । स्थानीय परिस्थितिलाई हेर्दा मन्त्रीको अग्रसरतामा भएको सरुवा प्रकरणलाई नसच्याउने हो भने जनआक्रोशले झन् भयानक रूप लिने सम्भावना देखिएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनालाई भारत तथा दातृ मुलुकहरूको चासो रहेको संवेदनशील आयोजनाका रूपमा पनि जानिन्छ ।

एकैपटक डेढ सय प्रतिशत भत्ता वृद्धि
जिल्ला विकास समिति लमजुङमा रहेको सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकभत्ता डेढ सय प्रतिशतले बढेको छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जिल्ला विकास समिति सञ्चालन गर्दै आएको सर्वदलीय संयन्त्रको भत्ता दुई सय रुपैयाँबाट पाँच सय पुर्‍याइएको हो । दलहरूले पाँच वर्षपछि एकैपटक बैठकभत्तामा यति धेरै रकम वृद्धि गरेका हुन् ।
जनआन्दोलन- २ पछि राजनीतिक दलको सर्वदलीय संयन्त्रले जिल्ला विकास समितिको बजेट बाँडफाँड तथा विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छ । जिल्ला विकास समिति अनुदान सञ्चालन निर्देशिका २०६७ मा भने जिल्लामा क्रियाशील दलबाट १/१ जना प्रतिनिधि संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुने व्यवस्था रहेको छ । अघिल्लो निर्देशिकामा संविधानसभामा १० प्रतिशत मत ल्याउने दलका प्रतिनिधि मात्र संयन्त्रमा सहभागी गराइने प्रावधान रहे पनि पछिल्लो निर्देशिकामा मत उल्लेख नगरी संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने र जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलबाट १/१ जना सहभागी हुने उल्लेख गरिएको छ । डेढ सय प्रतिशत भत्ता वृद्धि गरे पनि जिल्ला विकास समितिले सार्वजनिक गरेको बैठकको निर्णयमा भने भत्ता वृद्धि गरेको उल्लेख नगरी लुकाउने प्रयत्न गरिएको छ ।-छविलाल बगाले

विद्युत् महसुल बढाउने तयारी
नयाँ डिजेल प्लान्ट भित्र्याउन र भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नसके यस वर्ष पनि १६ देखि १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले जनाएका छन् । भारतबाट एक सय मेघावाट विद्युत् आयात भए १३ देखि १४, एक सय मेघावाटको प्लान्ट ल्याउन सके सातदेखि आठ र दुई सय मेघावाटको प्लान्ट ल्याउन सके चारदेखि पाँच घन्टासम्ममा लोडसेडिङ झार्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले प्लान्ट खरिदका लागि अर्थमन्त्रीसँग बजेटको विषयमा छलफल भएको र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग कुरा गरेर टुङ्गोमा पुग्ने बताए । उनले नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार बढाउने ट्रान्समिसन लाइनको क्षमताको विस्तारको काम भइरहेको जानकारी दिँदै मुजफ्फरपुर र बर्दिबास प्रसारण लाइन मर्मतपछि एक सय मेघावाट विद्युत् आयात हुने बताए । रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बोगटीले भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने विषय टुङ्गो लागे पनि त्यसको प्रक्रियाको विषयमा भोलि बिहीबार मात्र नेपाल-भारत टेक्निकल कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गरिने जानकारी दिए । मन्त्री बोगटीले ऊर्जासङ्कट समाधान गर्न तत्कालका लागि डिजेल प्लान्टमा जानुको विकल्प नरहेको भन्दै विराटनगर र हेटौंडामा रहेको डिजेल प्लान्ट मर्मतकार्य सुरु गरेको र व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी पनि दिए ।
यसअघिका मन्त्रीहरूले अलोकप्रिय हुने डरले महसुल बढाउने विषयमा निर्णय लिन नसकेको आरोप लगाउँदै मन्त्री बोगटीले विद्युत् महसुल बढाउनु अत्यावश्यक भइसकेको दाबी गर्दै भने, ‘लोडसेडिङलाई ४-५ घन्टामा झार्नका लागि विद्युत् महसुल बढाउने योजनामा म छु ।’

सैनिक मुख्यालयमा शिष्टाचार भेट
नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा यूएस आर्मी प्यासिफिकका कम्यान्डिङ जनरल ले.ज. प|m्यान्सिस जे. विर्किन्स्की र प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङबीच भेटवार्ता भएको छ । जङ्गी अड्डामा गत आइतबार भएको शिष्टाचार भेटघाटका क्रममा प्रकोप तथा राहत व्यवस्थापन, तालिम र आपसी हित एवम् सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ । सो अवसरमा जनरल विर्किन्स्कीले पिएसओज् रथी वृन्दहरूसँग समेत भेटघाट गर्नुभएको थियो । उहाँले आइतबार नै पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको अवलोकन भ्रमणसमेत गर्नुभएको सैनिक जनसम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ ।