विपक्षी दलहरू केपी ओलीको वर्तमान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् । माओवादी नेता प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, कृष्ण सिटौला, आङकाजी शेर्पा, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई केपीलाई पदमूक्त गराउन बितेका केही महिनादेखि निरन्तर प्रयासमा हुनुहुन्छ ।

संसद् पुनर्स्थापना हुनेबित्तिकै केपी पदमूक्त हुने र पदमूक्त नभए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर तुरुन्तै केपीलाई हटाउन सकिने विश्वासमा विपक्षी नेताहरू र आम मानिससमेत थिए । तर उहाँहरूले सोचेझैँ परिस्थिति अगाडि बढेन, न केपी ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुभयो, न उहाँका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै प्रस्तुत हुनसक्यो । एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भएर पारित हुन सकेन भने अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा पारित हुने शत प्रतिशत सुनिश्चितता भएपछि मात्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाध्यात्मक मनस्थितिमा प्रचण्डको टोली रहेको छ ।

संसद्मा काङ्ग्रेसको ६२, माओवादीको ४८ र जसपाको ३४ सदस्यहरू रहेका छन् । यी दलहरू मिलेको अवस्थामा तत्काल केपीको सरकार ढल्ने निश्चित छ । तर जसपाका उपेन्द्र यादव, आङ्काजी शेर्पा र बाबुराम भट्टराइको पक्ष पार्टीभित्र अल्पमतमा रहेको तथा नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी र राजेन्द्र महतो अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा रहेकोले प्रचण्ड-माधव-रामचन्द्र पक्ष सकसमा परेको हो ।

राजपामा उपेन्द्र यादवको पक्षमा बाह्रदेखि चौध मात्र सांसद सङ्ख्या भएको तर कम्तिमा बीसदेखि बाइस सांसदको समर्थन महन्थ ठाकुरतिर भएकोले जसपा संसदीय दलले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा निर्णय लिने स्थिति रहेन । केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा समेत उपेन्द्र, आङ्काजी र बाबुराम पक्ष बहुमतमा नभएकोले पार्टीबाट पनि अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा निर्णय हुन कठिनाइ देखिन्छ । त्यसैले यसपटक महन्थ ठाकुर पक्षकै कारण प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ल्याउन खोजिएको अविश्वास प्रस्ताव गर्भमै तुहिने स्थिति बनेको हो ।

जसपाका कारण अविश्वासको प्रस्तावमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य गर्न रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मले निकै कसरत गरेका हुन् । दुई महिनासम्मको उनीहरूको कसरतले कुनै परिणाम हासिल हुन सकेन, बरु सिङ्गो जसपा नै केपीनेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने कुराले गति लिएको छ । कदाचित आङ्काजी, उपेन्द्र र बाबुरामको टोली सरकारमा सहभागी हुन तयार भएन भने पनि महन्थ ठाकुर पक्षले बेग्लै निर्णय लिन सक्ने अवस्था छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भइसकेकोले अब कुनै अडचन पैदा भएमा अध्यादेश जारी हुने मार्ग पनि प्रशस्त भएको छ । राजनीतिक दल या निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सकिने परिस्थिति निर्माण भएकोले मधेशकेन्द्रीत दलभित्रका प्रजातन्त्रवादी कित्ता र बामपन्थी कित्ताले अलग-अलग बाटो लिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन काङ्ग्रेस मात्र अग्रसर भयो भने पनि महन्थ ठाकुरले घटाउने मत बराबरको सङ्ख्या ‘फ्लोर क्रस’ गरेर भए पनि पु¥याइदिने विश्वास माधवकुमार नेपालले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, आङ्काजी शेर्पा र बाबुराम भट्टराईलगायतलाई दिइसक्नुभएको छ । तथापि देउवा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने विश्वासमा हुनुहुन्न । उता माधव नेपालको क्रियाकलाप शङ्कास्पद भएकैले नेकपा एमालेले नेपालसहित बीस सांसदलाई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । बीस सांसदसँग स्पष्टिकरण माग्ने र चित्त नबुझे तिनलाई सांसद् पदबाट हटाउने योजनामा केपी ओली रहनुभएको बुझिन्छ । उनीहरूको सांसद पद खारेज गर्न सभामुख अग्नि सापकोटा बाधक बने उनैलाई पन्छाएर भए पनि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने तयारीमा केपी ओली रहनुभएको छ ।