आफ्नै गतिमा केपी, निर्वाचन गराइछाड्ने दृढता

विपक्षीहरूले कुनै कदम नचालिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अकर्मण्यताको स्थितिमा रहन बाध्य हुनुभएको छ । गत फागुन ११ गते विघटित संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएपछि असहजता महसूस गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान संसद् रहेसम्म उचित निकास नमिल्ने र, सरकारले काम गर्न पनि नपाउने ठान्नुहुन्छ । त्यसैले पुनः संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेश लिनुपर्ने कुरालाई उहाँले अहिलेसम्म दिमागबाट हटाउनुभएको बुझिँदैन । संसद् विघटनमा जान खास निहुँ चाहिने, तर विपक्षी दलहरू हलचल नगरिकन बसिरहेकाले प्रधानमन्त्री आफ्नो योजनाअनुरुप कदम चाल्न नसक्ने स्थितिमा रहँदै आउनुभएको छ । आफूलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता मात्र लिइदिएको भए पनि केपीले यस किसिमको असहजता महसूस गर्नुहुनेथिएन भन्ने बुझाइ उहाँका निकटवर्तीहरूको छ ।

सर्प, भ्यागुतो र बिच्छीको जम्काभेट हुँदा जस्तो प्रकारको स्थिति हुन्छ, यतिबेला नेपाली राजनीति ठीक त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ज्ञातव्य छ, सर्पले भ्यागुतोलाई आहारा बनाउँछ, भ्यागुतोले बिच्छी खाने गर्छ र, बिच्छीले सर्पलाई आफ्नो आहारा बनाउने क्षमता राख्छ । उल्लिखित तीन प्राणीमध्ये दुई वटाको मात्र भेट भएमा एउटाले अर्कोलाई सिध्याउने निश्चित भए पनि तीनवटै प्राणी एक साथ प्रकट हुँदा कसैले पनि कसैमाथि हमला गर्न किन सक्दैन भने त्यसपछि आफू सूरक्षित रहने विश्वास हुँदैन । वर्तमान नेपाली राजनीति पनि त्यस्तै असामान्य स्थिरताको अवस्थामा छ । केपी शर्मा ओलीलाई एक मिनट सत्तामा राख्न नचाहनेहरू आफ्नै सूरक्षा खतरालाई दृष्टिगत गरी चुपचाप सरकारलाई समर्थन दिइरहन बाध्य छन् ।

माओवादीले केपी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिनु र कुनै मानिसले दशैँका निम्ति खसी पाल्नुलाई एकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । निकै स्याहारसुहार गरिए पनि त्यो खसी दशैँमा काट्नका लागि हुन्छ, दशैँ नआइन्जेल खसीका अनेक उपद्रव सहन पनि मानिस बाध्य हुन्छ । हो, माओवादी पनि केपी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने ‘दशैँ’को प्रतीक्षामा छ । तर माओवादीलाई दशैँ आउने सङ्केतहरू अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । दशैँ नआउँदै खसीबाट आफैं शिकार बनिने त्रासको अवस्थाबाट माओवादी गुज्रिरहेको महसूस आम मानिसले समेत गर्न थालेका छन् । तर केपी ओली यस प्रकारको अन्यौल अरु धेरै दिन रहन नदिने मानसिकताका साथ क्रियाशील हुन थाल्नुभएको छ । वैशाख ६ गते संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराएर प्रधानमन्त्री ओली अगाडीको योजना बनाउन लागिपरेको बालुवाटार निकटका सूत्रहरूले जनाएका छन् ।

संसद् अधिवेशनले निरन्तरता पाइरहने र, सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम यही अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विश्वास धेरैले गरेका थिए । अस्वाभाविक समयमा अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि केपी ओली आफ्नो नीति र कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत नगरी विशेष समारोहको आयोजना गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको अनुमान गर्न थालिएको छ । अधिवेशनको हठात् अन्त्यको कारण अविश्वास प्रस्ताव छल्ने या विरोधको सामना गर्नु नपरोस् भन्नेमा मात्र सीमित देखिँदैन । वर्तमान संसद्लाई नै औचित्यहीन शिद्ध गर्ने उद्देश्यबाट अधिवेशन अन्त्य गरिएको बुझिन्छ र, अब कुनै पनि दिन कुनै पनि कारणबाट संसद् विघटनको घोषणा भयो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

राजनीतिमा परेको गाँठो संसद्ले फुकाउन नसक्ने ठहर भएपछि नै केपीले गत पौष ५ गते संसद् विघटन गराउनुभएको थियो । फागुन ११ गते संसद् पुनस्र्थापना भएयताका गतिविधिले संसद्बाट कुनै निकास ननिस्कने कुराकै पुष्टि गरेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी तत्काल संसद् विघटन गरेर आगामी मंसिरसम्ममा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने अग्रसरता लिँदै हुनुहुन्छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको, तर वैशाखमै चुनाव घोषणा गर्दा असोज–कात्तिकमै चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने तर त्योे समयमा नेपालीहरूको ठूला चाडपर्व पर्ने भएकोले पनि प्रधानमन्त्री जेठ लागेपछि मात्र चुनाव घोषणा गर्ने मानसिकतामा रहनुभएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपा नेता महन्थ ठाकुरबीच विगत एक महिनादेखि राजनीतिक निकासका निम्ति वार्तालाप भइरहेको छ । नेता ठाकुरले केही राजनीतिक मागहरू प्रस्तुत गर्दै कुरा मिले सरकारमा सहभागिता जनाउने स्पष्ट सन्देश केपीलाई दिनुभएको छ । महन्थ ठाकुर समूहले सरकारमा सहभागिता जनाउँदा केपी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २०७९ को मंसिरसम्म नै निरन्तरता प्राप्त गर्न पनि सक्छ । तर, ठाकुर त्यसरी लामो समयसम्म सरकारमा रहने पक्षमा भएको बुझिँदैन । ठाकुरको इच्छा चुनावी सरकारमा मात्र सहभागिता जनाउने भएको बताइन्छ ।

जे होस्, अब केपी ओली र महन्थ ठाकुरबीच गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना अझै बढेर गएको छ । मधेशी दल सरकारमा गइसकेपछि निर्वाचनको घोषणा हुने या चुनावी घोषणा भएपछि उनीहरू सरकारमा सहभागी हुने भन्ने कुराको यकीन भएको छैन । जे भए पनि अब चाँडै नै यस कुराको टुङ्गो लाग्ने अवस्था बनेको छ । मधेशी दलका नेताहरू उपेन्द्र यादव, आङ्काजी शेर्पा र बाबुराम भट्टराई सहमत नभए पनि ठाकुर सरकारमा सहभागी हुने निश्चित मानिएको छ । यस स्थितिमा ‘दशैँ’ पर्खिएर केपीलाई समर्थन गर्दै गरेका माओवादी भने उल्टै ‘खसीबाट शिकार’ हुने सम्भावना बढेको छ ।