नेकपा (एमाले)को नेपाल समूहसम्बद्ध चार नेताले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीभित्र स्पष्टिकरण सोधिनु सामान्य भएको र पार्टीले स्पष्टीकरण सोधे पनि कारबाही गरिनसकेको अवस्था भएकाले अन्तरिम आदेश दिन उपयुक्त नहुने आदेश जारी गरेको छ ।

यही वैशाख ९ गते माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले नेकपा एकता बदर गरेर फागुन २३ गते पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगलबारे पार्टी सञ्चालन गरेको, निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई विधान विपरीत बर्खास्त गरेको र सांसदहरुलाई समेत विनाकारण पार्टीबाट निकाल्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको थियो ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टिकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए ।