• बबिता बस्नेत

कोरोनाको दोश्रो लहरले बाँके जिल्लालाई गम्भीर रूपले प्रभावित बनायो । विगतमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र रहेको बाँके जिल्ला मुलुक सङ्घीय राज्यमा गएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा परेको छ, जुन प्रदेशमा १२ वटा जिल्ला छन् । बाँकेका अस्पताल बिरामीले खचाखच भरिए, अक्सिजन सकियो, लाशको ब्यवस्थापन गर्न हम्मे-हम्मे हुने गरी मानिसहरूको मृत्यु भयो । एकै घरका तीन जनासम्म मरे तर उक्त प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र सांसदहरू कोही पनि त्यहाँ पुगेनन् । प्रदेशका लागि मत दिएका जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ गएनन् मात्र होइन सत्ताको जोड-घटाउमा यसरी ब्यस्त भए कि उनीहरूलाई आफ्नो प्रदेशका जिल्लाहरूमा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने चासोको विषय नै बनेन । बाँकेमा मात्र होइन बर्दिया, रूपन्देहीलगायत जिल्लाको अवस्था पनि त्यस्तै थियो, छ । स्वास्थ मन्त्रालयले प्रदेशका जनताको लाश गनिरहँदा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको राजीनामा र पुनर्नियुक्तिको खेल चलिरहेको थियो । सांसदहरू धमाधम मन्त्री बन्न र यो पार्टीबाट उ पार्टी, यो हुन्छ कि त्यो गरिरहेका थिए ।

लुम्बिनीमा मात्र होइन गण्डकीको दशा पनि त्यस्तै थियो । कसलाई मन्त्री बनाउने, मुख्यमन्त्री पद कसरी जोगाउने मात्र होइन त्यहाँ त झनै सांसदहरू रातारात अस्पतालका आइसियुमा पुग्नेसम्मका काम भए । गण्डकीमा धमाधम कोरोनाले सर्वसाधारण मरिरहँदा प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको ध्यान सत्तामा केन्द्रित थियो, छ । अलि-अलि तल-माथि मात्रै हो सबै प्रदेश जनताका लागि नभएर राजनीतिकर्मी र त्यसमा पनि जनताले निर्वाचनमा जिताएर प्रदेशसभामा पुऱ्याएका राजनीतिकर्मीका लागि मात्रै काम लाग्ने भएका छन् । यस्तो विपदका बेला काम नलाग्ने प्रदेशसभाका सांसद, प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्री कहिले काम लाग्छन् ? यी पदहरू केका लागि ?

जनताका नाममा खडा गरिएको यो संरचनाको विगतमा खासै काम देखिएको थिएन । स्थानीय तहले जनस्तरको काम गर्ने र नीति, कानूनहरू सङ्घबाट बन्ने भएपछि प्रदेशहरू केका लागि ? भन्ने आवाज उठिरहेको थियो । तर संरचना बनिसकेपछि प्रदेश सरकार हुनुले उक्त क्षेत्रका जनतालाई कुनै न कुनै रूपले फरक पार्छ भन्ने विश्वास एकथरिलाई थियो, यो पङ्क्तिकारलाई पनि थियो । यस्तो आपत-विपदका बेला अहिले राजनीतिकर्मीहरूमा जुन संवेदनहीनता देखियो त्यसबाट प्रदेश सरकारको उपादेयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । जनतालाई दुःख, पीरमर्का परेको बेला काम नलाग्ने सरकार केका लागि ?

नागरिकलाई दुःखका बेला सरकार छ है भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने समय थियो । प्रदेश सरकार हुनु र नहुनुबीचको फरक झल्किने गरी राहत दिलाउनु पर्ने थियो । सांसदहरूको विश्वास लिए पनि नलिए पनि प्रदेश सरकारले जनताको विश्वास भने गुमाएका छन् ।

जनताको जीवनमा विपत्ति छाएको बेला सत्ताप्राप्तिका लागि सांसदहरूको विश्वासको मत लिनमा समय र शक्ति खर्च गरियो । खासमा विश्वास त जनताको आर्जन गर्नुपर्ने समय थियो । नागरिकलाई दुःखका बेला सरकार छ है भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने समय थियो । प्रदेश सरकार हुनु र नहुनुबीचको फरक झल्किने गरी राहत दिलाउनु पर्ने थियो । सांसदहरूको विश्वास लिए पनि नलिए पनि प्रदेश सरकारले जनताको विश्वास भने गुमाएका छन् । खासमा विश्वास भन्ने कुरा सिसाजस्तै हो एक पटक टुटेपछि जोड्न गाह्रो हुन्छ । संसदीय खेलमा लागु भए पनि नभए पनि मानिसको मनको सिद्धान्तमा यही लागु हुन्छ ।

इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने कुनै पनि प्रकारका विपद् नेतृत्व विकासका लागि राम्रो अवसर हो । मानवीय सम्वेदनासँग जोडिएका कार्य गर्ने अवसर सधैं प्राप्त हुँदैन, कोरोना कहर नेतृत्वमा रहेकाहरूको लागि जनतासँगको सामिप्यता बढाउने एउटा राम्रो अवसर थियो । जुन अवसरको सदुपयोग उनीहरूले गर्न सकेनन् । जनतालाई नेतृत्वको अर्थ महसूस गराउनका लागि यो उपयुक्त समय थियो, हो । हामीकहाँ गाडी, सुविधा, पदप्रतिको मोह हेर्दा नेता हुनुको अर्थ ‘राज’ गर्नका लागि हो भन्ने बुझाइ नेतृत्वमा देखिन्छ । खासमा नेता हुनुको अर्थ राज गर्नु नभएर जनताको जीवन सहज बनाउनका लागि सहजीकरण गर्नु हो ।

नेतृत्व महत्वकाङ्क्षाबाट आउनु हुँदैन भनिन्छ तर हाम्रो समस्या के हो भने नेतृत्वमा आउनेहरू आफ्नो महत्वकाङ्क्षाका कारण आएका छन् । केन्द्र, प्रदेश सबैतिर यस्तै देखिएको छ । प्रदेश संसद् र सरकारका लागि अहिले मुलुकको राष्ट्रिय ढिकुटीबाट जति खर्च भइरहेको छ त्यो हेर्दा मुलुकले कति समयसम्म धान्न सक्ला र ? जस्तो लाग्छ । यो हामी बाहिरबाट हेर्नेलाई मात्र नभइ स्वयम् प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई पनि लाग्न थालेको छ । अधिकांश प्रदेशसभाका सांसदहरू आफू नै सांसद भएका कारणले नैतिक रूपमा बोल्न असमर्थ छन् तर धेरैलाई यो कुराको महसूस भने भएको छ ।

अलि-अलि तल-माथि मात्रै हो सबै प्रदेश जनताका लागि नभएर राजनीतिकर्मी र त्यसमा पनि जनताले निर्वाचनमा जिताएर प्रदेशसभामा पुऱ्याएका राजनीतिकर्मीका लागि मात्रै काम लाग्ने भएका छन् । यस्तो विपदका बेला काम नलाग्ने प्रदेशसभाका सांसद, प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्री कहिले काम लाग्छन् ? यी पदहरू केका लागि ?

सांसदहरूका अप्ठ्यारा पनि त्यतिकै छन् । धेरैजसो प्रदेशसभा सांसदका परिवार काठमाडौं बस्छन् । एकातिर परिवार, एकातिर निर्वाचन क्षेत्र र अर्कोतिर आफू हुँदा उनीहरूले सहज महसूस गर्न सकेका छैनन् । देशलाई आर्थिक भार मात्रै भइरहेको छ भन्ने पनि राम्ररी थाहा छ । उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशको गत वर्षको बजेट ३६ अर्ब थियो र प्रदेशले गर्ने आम्दानी २५ करोड । ‘पोलिटिकल बिजनेश’ बाहेक अरु खासै काम पनि छैन । प्रदेशसभाले केही त गर्नु पऱ्यो भनेर यसबीचमा विभिन्न कानूनहरू बनेका छन् तर ती कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । खासमा ती कानूनहरू कार्यान्वयनमा नआएर केही फरक पनि पर्दैन । किनभने स्थानीय तह आफैले आवश्यक कानून बनाउँछ, यता सङ्घीय संसदको काम नै त्यही हो । माथि र तल बनेका कानूनहरू कार्यान्वयनमा आएपछि बीचमा बनेका कानूनहरूको खासै अर्थ देखिँदैन, जुन कुरा सांसदहरू आफैले ‘फिल’ गर्दै आएका छन् ।

अहिले मुलुकमा कामै नभएको अर्को संरचना जिल्ला समन्वय समिति पनि हो । पहिलाको जिल्ला विकास समितिका काम, कर्तब्य, अधिकारहरू पन्छाएर जिल्ला समन्वय समिति राखिएको छ । अनुगमन गर्ने निकायको रूपमा खडा गरिएको भए पनि समन्वय समितिहरू नेताहरूको ब्यवस्थापन गर्ने ठाउँ भन्दा अरु केही बन्न सकेका छैनन् । असल आत्मा भएका मानिसहरू जो उक्त निकायमा बसेर राज्यको सुविधा लिइरहेका छन् तिनलाई ग्लानी भएको छ । जसलाई नेता हुनुको अर्थ राज्यको सेवा-सुविधा लिनु हो भन्ने छ तिनलाई आफूले यति भए पनि ठाउँ पाएँ भन्ने लाग्नु स्वभाविक नै हो ।

सांसदहरूमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । प्रदेशसभाको काम र खर्चबीच पटक्कै तालमेल छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । मेरो लागि यो ठाउँ उपयुक्त होइन भन्नेहरूको सङ्ख्या नभएको होइन तर पैसा र शक्तिका अगाडि सबै मौन छन् । प्रदेशसभामा राम्रा मानिस नभएका होइनन तर केही महत्वकाङ्क्षी राजनीतिकर्मीका कारण पूरै प्रदेशसभा कसले शक्ति हात पार्ने भन्नेतिर लाग्यो । पदका लागि गरिएको राजनीतिक ब्यापारमा चलखेल सुरु भएपछि सबै त्यतै लाग्नु आश्चर्यजनक छ । तर यसमा सांसदहरू भन्दा बढी उहाँहरू संलग्न राजनीतिक दल दोषी छन् । आपतकालीन अवस्थामा राजनीतिक चलखेल दलहरूले नै रोक्नु पर्थ्यो ।

मुलुकमा आइपरेको कोरोना-विपद र यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । जनतालाई परेको बेला आफ्नो स्वार्थको चलखेलमा रमाउने प्रदेश सरकार केका लागि ? कोरोनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मात्रै हो भने मुलुकले राजनीतिकर्मीका नाममा यतिका खर्च किन गर्ने ?

प्रदेशलाई मात्र किन दोष दिनु सङ्घमा पनि त त्यस्तै भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु, उठाउनु स्वभाविक हो । प्रत्येक दिन मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएका बेला सबै दल मिलेर विपदको भूमरीबाट छुटकारा कसरी पाउने ? जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउने भनी लाग्नुपर्नेमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लाने या विश्वास लिने, दिने उपयुक्त समय यो थिएन । अन्य मुलुकहरूमा आपतविपद्का बेला प्रायः राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ आएर समस्याको समाधानमा जुट्ने गर्छन् ।

द्वन्द्वरत समूह र सरकार मिलेर विपदको सामना गरेका उदाहरणहरू धेरै छन् । इन्डोनेशियामा सुनामी आउँदा सरकारका विरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको विद्रोही समूह र सरकार एक भएर विपदको सामना गरेका थिए । जनता आपतमा परेको बेला सत्ताको चलखेल गर्ने सङ्घ (केन्द्र) पनि कम दोषी छैन । तर केन्द्रले मात्रै जनताको समस्या समाधान गर्न सकेन भनेर खडा गरिएको संरचना भएकाले प्रदेश थप दोषी हुन्छ । अधिकांश स्थानीय तहहरूले आफूले सकेको गर्ने कोशिस गरेको देखिएको छ ।

मुलुकमा आइपरेको कोरोना-विपद र यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । जनतालाई परेको बेला आफ्नो स्वार्थको चलखेलमा रमाउने प्रदेश सरकार केका लागि ? कोरोनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मात्रै हो भने मुलुकले राजनीतिकर्मीका नाममा यतिका खर्च किन गर्ने ? सत्तामा बसेकाहरू आफ्नै स्वार्थमा लड्न थालेपछि त्यहाँ सुशासन हुँदैन, रहँदैन । अहिले मुलुकमा त्यही भइरहेको छ ।