• ^{राजेन्द्रप्रसाद पाठक}

लोकको कल्याण गर्ने चरित्रको राजनीतिक व्यवस्थालाई लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनिएको हुनुपर्छ । जहाँको शासन व्यवस्थामा जनता केन्द्रमा हुन्छन् । जनता नै राज्य हो र जनहितको लागि शासकद्वारा चालिने कदमभित्र नै राष्ट्रियता अन्तरनिहीत भएको हुन्छ । समग्रमा एउटा राज्यमा चालिने हरेक क्रियाकलापभित्र राष्ट्रियताको भाव झल्किएको हुन्छ । त्यसको अन्तिम टुङ्गो भनेको जनता नै हुन्छन् ।

पङ्क्तिकारको बुझाई यदि गलत छैन भने जनता नै देशको मियो हुन् भन्ने नै अन्तिम सत्य हो । र, यो देशमा व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएको पनि राणाकाल समेतलाई गिन्ती गर्दा यो पाँचौंँ पटक हो । ताजुबलाग्दो बात त यो हो कि यी पाँचै व्यवस्थामा शासन गर्नेहरूले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी वा लोकतन्त्रवादी भन्नचाहिँ कहिल्यै चुकेनन् । तर यी स्वघोषित लोकतन्त्रवादीहरू जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम भने गर्न कहिल्यै रुचाउँदैनन् । समस्याको चुरो यहीँनेर छ ।

शासकप्रदत्त अधिकारमा मात्र जनतालाई सीमित तुल्याउन चाहनेहरू नै आज जनताका नाममा नेताकेन्द्रित शासन गर्न रुचाइरहेका देखिँदैछन् । देश र समाज शान्त भएको अवस्थामा पनि हरेक क्रियाकलापमा उनीहरू नै हाबी भएका छन् र समाजमा भाँडभैलो गराउन आफैं लागिपर्छन् । त्यति मात्र होइन देशमा प्राकृतिक प्रकोप र रोगब्याधिको प्रकोपमा समेत आफ्नो तर्फबाट सिन्को समेत भाँच्न नचाहनेहरू यदि कतै कुनै दाताले सहयोग गरिहाल्यो भने उसले दिएको सहयोग रकम होस् या त जिन्सी सामान, पहिलो खेप त आफै ओसार्छन् । जस्तो बहत्तरको महाभूकम्पका बेला संसद् भवनबाटै सांसदहरूले चीनले दिएको त्रिपाल लुछाचुँडी गरेर लैजाँदै गरेको दृष्य अझै नेपालीहरूको मानसपटलमा झल्किरहेकै होला ।

यो देशको प्रथमिकतामा नेता र उनका आफन्त, त्यसपछि कर्मचारी मात्रै हुन् । बाँकी सबै अन्तिम दर्जामा उभिन बाध्य छन् । जनतालाई सिटामोल नपुग्दा पनि नेतालाई अमेरिकाको उपचार पुगेकै छ । जनतालाई अस्पतालको बेड नपुग्दा पनि नेताका लागि भनेर डिलक्स रुम अस्पतालहरूले नै जोहो गरेकै छन् । जनता आफूले दुःख गरेर कमाएकोबाट खर्च गरेर जीवन बचाउँछु भन्नसमेत नपाउने देशमा पनि लोकतन्त्र छ भन्नु हास्यास्पद भएन र ?

सोही भूकम्पका बेला राहतका लागि आएका विभिन्न मालसामानहरूमा समेत नेताहरू नै हाबी भएका देखिन्थे । भूकम्पको झड्का लाग्नासाथ नेपालको अवस्था बुझेर सर्वप्रथम भारत सरकारले नयाँदिल्लीबाट रेडिमेड दालरोटी समेत लिएर ओर्लिएको जहाजलाई नै घेरा हालेर सो ताजा रेडिमेड खाना जो बासी राख्नै नमिल्ने राखिएमा सबै बिग्रने सामान समेत सडकमा र चौरमा रात काट्न बाध्य भएका जनताले पाएनन् भन्ने गुनासो आजसम्म पनि सुन्न पाइन्छ । दाल चामल लगायतका अन्य स्टोर गर्न मिल्ने सामानहरू त सबै नेताका हातमा परेर नगण्य मात्रामा मात्रै जनतासम्म पुगेको सर्वविदितै छ । कति सामानहरू त पछिसम्म गोदाममा नै कुहिएर फाल्नलाई समेत सरकारी बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको समाचार हामी सबैले सुनेकै हो ।

यसको मतलव पीडितको घाउको गहिराइ मापन गरेर मल्हमपट्टी गर्ने होइन कि नेताले चाहेको जतिलाई मात्र ‘राहत’ वितरण गर्ने ! नेताले चाहेमा राहत लिनका लागि पीडित नै बन्नु नपर्नेसम्मको मापदण्ड बनाएर नेतृत्केन्द्रित समाज निर्माण गर्न नेता भनाउँदा र तिनका झोलेहरू अहोरात्र लागिरहेका छन् । सोही स्वभावको प्रत्यक्ष प्रभाव आज कोरोना महामारीमा समेत देखिँदैछ । कोरोनाको पहिलो चरणमा पनि खाडी देशमा काम गर्न गएकादेखि प्रथम दर्जाको देशमा भएका नेपाली समाजले नेपालको भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जो सकेको चन्दा सहयोग गरे, कतिले स्वास्थ्य सामग्री नै खरिद गरेर जहाज पठाइदिन सरकारलाई आव्हान गरिरहेका थिए । उता सरकारमा रहेकाहरू भने ठेक्का दिएर कमिसन खानमा नै मग्नमस्त देखिए ।

एक छाकलाई पुग्ने सामल दिएर सैयौँले दाता बनेर फोटो खिचाएको र त्यस्तो फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर आफूलाई दाता र अरुलाई भोक्ता तुल्याउने व्यवहारलाई नियाल्दा हामी अझै कुन जुगमा छौँ भन्नेसम्मको महसूस प्रचारबाजीमा संलग्न हुनेहरूलाई भएन । दायाँ हातले दान दिएको बायाँ हातलाई थाहा नहोस् भन्ने नैतिक पाठको उद्गमथलोमा देखिएको यस्तो प्रचारात्मक गतिविधिले आगामी पुस्तालाई कस्तो सन्देश दिइरहेको होला, सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

दाताले पीडितलाई दिएका सामानहरूको वितरणमा समेत उनै नेताहरू नै हाबी भएका छन् । आफ्नातर्फबाट उनीहरू रत्तिभर खर्च गर्न चाहँदैनन् । यदि गर्नैपर्ने भइहाल्यो भने पनि पदमा रहँदा अनियमितता गरेर कमाएको रकमको लाखौँ गुणाको एक भाग समेत नपरोस् भन्न चाहन्छन् । पदमा रहँदा समेत पदीय दुरुपयोग गरेर कमाउन नचाहने नेता भनेका एक प्रतिशत भन्दा पनि कम मात्रै होलान् । बाँकी सबैको सम्पत्ति छानवीन गर्ने हो भने यही देशको ढुकुटी लुटेर नै बनाएका हुन् भन्ने छर्लङ्ग हुन पुग्छ ।

कात्रो र बुर्कीसमेत आफू र आफन्तलाई नै साँचेर राख्नेहरू नै लोकतन्त्रका ठेकेदार भएको देशमा लोकले मात्र लाज मान्ने हो, यहाँ नेता र अगुवा भनाउँदाहरू त निर्वस्त्र-निर्लज्ज भइसकेका छन् । अब यस्ता नेता र यस्तो व्यवस्थाबाट जनताले आशा गर्ने रत्तिभर ठाउँ छैन ।

यो देशको पहिलो प्रथमिकतामा नेता र उनका आफन्त, त्यसपछि कर्मचारी मात्रै हुन् । बाँकी सबै अन्तिम दर्जामा उभिन बाध्य छन् । जनतालाई सिटामोल नपुग्दा पनि नेतालाई अमेरिकाको उपचार पुगेकै छ । जनतालाई अस्पतालको बेड नपुग्दा पनि नेताका लागि भनेर डिलक्स रुम अस्पतालहरूले नै जोहो गरेकै छन् । जनता आफूले दुःख गरेर कमाएकोबाट खर्च गरेर जीवन बचाउँछु भन्नसमेत नपाउने देशमा पनि लोकतन्त्र छ भन्नु हास्यास्पद भएन र ? के भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भनेर कुनैतन्त्र वा नेता लागिपरेका छन् ? देशको संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कति जना सक्षम मानिस छानिएका छन् ? नेतृत्वको आफन्तबाहेक अरु को–को सक्षमहरू छानिए ? आफन्तलाई दिएर बाँकी रहेका पदहरू सबै रकम असुलेर तिनै नेताहरूले बेचिरहेका छन् । अनि यस्तो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्ने कि जहानियाँतन्त्र भन्ने ? कि यसलाई भारदारीतन्त्र मान्ने ? कहीँकतै पनि जनताको प्राथमिकता नभएको व्यवस्था पनि लोकतन्त्र हो र ?

कोरोनाले आक्रान्त भएका जनताले उपचारका लागि अस्पताल पाएनन् । अस्पतालमा भर्ना भैसकेकाहरूले अक्सिजन समेत पाएनन् । समयमा एक ट्याब्लेट सिटामोल नपाएर जनता मर्नुपर्ने देशलाई किन चाहियो त्यो नाम मात्रैको लोकतन्त्र ? जनताले तिरेको करबाट नगरपालिकाले खरिद गरेको गाडी जनताले बिरामी ओसार्न पाएनन् । पचासौँ एम्बुलेन्स र शवबहान भएको नगरपालिकामा ट्रयाक्टरमा लास ओसार्न बाध्य भएका जनताले संघीयता र लोकतन्त्रको नाममा यी शैतानहरूलाई करबाट आएको रकमले किन भरणपोषण गर्ने ? अन्य अकाल र मृत्युको समयमा समेत काम नलाग्ने सरकार कहिलेलाई काम लाग्ने । विदेशीले दिएको अक्सिजन सिलिन्डर समेत यिनकै हातबाट यिनकै निगाहमा लिएजसरी लिनुपर्ने व्यावस्थालाई नै लोकतन्त्र मान्नुपर्ने हो भने भो जनतालाई कुनै पनि व्यवस्था स्विकार्य छैन । जनता बचाउन अक्सिजन र सिटामोल दिन समेत नसक्ने सरकारको मन्त्री आर्यघाटमा दाउराको कमी नहोस् भनेर वक्तव्य निकाल्छ । के जनताले यसैलाई प्रजातन्त्र मानिदिनुपर्ने हो ? अझै राणातन्त्रको दोहोलो काड्न नछोड्ने, अझै पञ्चायती व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनेहरू जनता जलाउने व्यवस्था दिएर लोकतन्त्रको फुटानी लगाउँदैछन् ! धन्य हो !

लासको लाज ढाक्न विदेशीले दिएको कात्रोसमेत आफै ओढ्ने पनि कतै नेता हुन सक्छ ? कात्रो र बुर्कीसमेत आफू र आफन्तलाई नै साँचेर राख्नेहरू नै लोकतन्त्रका ठेकेदार भएको देशमा लोकले मात्र लाज मान्ने हो, यहाँ नेता र अगुवा भनाउँदाहरू त निर्वस्त्र-निर्लज्ज भइसकेका छन् । अब यस्ता नेता र यस्तो व्यवस्थाबाट जनताले आशा गर्ने रत्तिभर ठाउँ छैन । जति सक्दो चाँडो यो संविधान र यसले तय गरेको व्यवस्थाको अन्त्य नै अन्तिम विकल्प हुनेछ । जय होस् !!!