शीर्ष राजनीतिक दलहरुबीच सत्ताप्राप्तिको तीव्र दाउपेच चलिरहेको परिवेशबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने राजनीतिक आधार नभएको भनी प्रधानमन्त्रीका आग्रहका आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले यही जेठ ७ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको हो ।

गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएकामा पेश नभएपछि वैशाख ३० गते राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा ‘हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, वैशाख २७ गतेको भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएका’ले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकबाट निर्णय भएको र सोबमोजिम प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएकाले राष्ट्रपतिले उक्त आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

ज्ञात रहोस्, नयाँ आह्वानबमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचनका मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा छ । यदि राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा संवैधानिक रुपमै भंग हुनेछ र केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारले देशमा चुनावको घोषणा गर्न सक्नेछ ।