प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत मिल्न नसक्ने स्पष्ट भएपछि धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकारको नेतृत्व दावी गर्नुपर्ने या उक्त उपधारा अनुरुप सरकार गठन गर्न नसकिने भएमा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पैदा भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा ७ मा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भनिएको छ । संविधानको यो ब्यवस्था अनुसार अरू कसैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन नसक्दा केपीले नै संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिन सक्नुहुनेछ ।

संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त केपीले विश्वासको मत पाउने स्थिति नभएपछि उपधारा (५)अनुरुप सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरी पठाइएको र सोहीबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनको निम्ति आह्वान भएको हो । जेठ ७ गते बेलुका ५ बजेभित्र अर्को सरकार गठन हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन र निर्वाचन मिति घोषणाको निर्णय गरी भोलि (शुक्रबार) नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिने सम्भावना छ।

ज्ञातब्य छ, एमालेकै एउटा टोलीले केपीलाई हरतरहले पन्छाउने व्यवहार प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी राजनीतिक निकासका निम्ति यस किसिमको कदम चाल्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुभएको बताइन्छ । पार्टीभित्रका केही ब्यक्तिहरू एमाले अनुशासनमा नरहने पुष्टि दश दिनभित्र दुई पटक भैसकेको छ । गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन खोज्दा माधव पक्ष पार्टी ह्वीपविरूद्ध उभिँदै मतदानमा अनुपस्थित भएको थियो भने जेठ ६ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरूद्ध उक्त पक्षले मतदान गरेको थियो ।

माधव पक्षको रवैया हेरेपछि प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको सिफारिस गर्ने निर्णयमा पुग्नुभएको हो । उपधारा (५) ले ‘…. उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ ब्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट जेठ ७ गते बेलुकासम्मको समयसीमा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई विश्वाशिलो आधारसहित प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न आह्वान पनि भइसकेको छ।

सत्ता समीकरणमा निर्णायक बनेको जसपाले आफ्नोबाहेक अरूको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागिताको निम्ति तत्काल कुनै पहल नगर्ने भनेको छ। यसप्रकारको औपचारिक निर्णय गरेको सन्दर्भमा माओवादी पक्षले बहुमत पुर्‍याएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्ने स्थिति अहिलेसम्म छैन । माओवादी र काङ्ग्रेस (दुई पक्ष)ले जम्मा १०९ सङ्ख्या मात्र पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । कदाचित उपेन्द्र यादवले पार्टीका तर्फबाट भन्दै राष्ट्रपतिलाई कुनै पत्र दिएछन् भने पनि जसपाका एक नम्बर अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि राष्ट्रपतिलाई जसपाका तर्फबाट अर्को पत्र पठाइने निश्चित छ । यतिबेला एमाले एक्लैको १२० स्थान छ र , १०९ मत लिएर जानेलाई भन्दा १२० मत भएको पार्टीको नेतालाई नै राष्ट्रपतिले विश्वास गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अप्रत्याशित कुनै घटना भएन भने पुनः केपी नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना जति छ, त्योभन्दा भोलि जेठ ७ गते नै प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा हुने सम्भावना बढी देखिन्छ।

पार्टीमा एकताको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले नेता माधव नेपालसङ्ग पटकपटक सम्वाद गरेको र एकताका आधार निर्माण गर्न शक्तिशाली कार्यदल गठन गरिएको भए पनि अब एकता प्रक्रियामा अवरोध पैदा भएको छ । जेठ ६ गते भएको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षले पार्टीका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई मतदान नगरी निर्दलीय उम्मेदवार खिमलाल देवकोटालाई मत दिएपछि बन्दै गरेको एकता तोडिने स्थिति पैदा भएको हो । माधव पक्षले मतदान नगरेको अवस्थामा पार्टीको उम्मेदवार पराजित हुने निश्चित थियो, त्यसैले नेपाल पक्ष आफै पनि एक प्रकारले राजनीतिक परीक्षामा थियो ।

यसरी केपी पक्षले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हारे पनि राजनीतिक परीक्षामा नेपाल पक्ष पराजित भएको छ । अब केपीले माधव पक्षसङ्ग एकता होइन उनीहरूमाथि कठोर कारवाहीको डण्डा वर्षाउने सम्भावना बढेको छ । तर कारवाही गर्ने या नगर्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल हुन अझै केही दिन लाग्न सक्ने देखिएको छ ।