राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको दाबी गर्न दिनुभएको समयसीमा शुक्रबार बेलुका पाँच बजेपछि समाप्त भएको छ । समयभित्रै केपी शर्मा ओलीले आफूलाई जसपाको समेत समर्थन रहेको स्पष्ट गर्दै आफ्नो पक्षमा कुल १५३ सांसद रहेको दाबी गर्नुभएको छ । त्यस्तै, माओवादी पक्षबाट सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नुहुने शेरबहादुर देउवाले पनि १४९ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ । दुवै पक्षले बहुमत दाबी गरेकोले यस सम्बन्धमा विज्ञहरूको परामर्शसहित अध्ययन गरिसकेपछि मात्र राष्ट्रपतिले अन्तिम निर्णय दिनुहुने भएको छ।

अहिलेसम्म नेकपा एमाले अविभाजित भएकोले उसको सङ्ख्या १२१ छ भने जसपा संसदीय दलको बैठकले केपीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। जसपाका कम्तिमा २० सांसदहरूले मात्र समर्थन गरेको अवस्थामा पनि केपीको पक्षमा कुल १४१ सांसद हुनेछन् । एमाले हालसम्म एउटै पार्टीको रुपमा रहेको हुँदा त्यहाँ ब्यक्तिविशेषको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिन्छ । माधव नेपाललगायत केही ब्यक्तिहरूले फरक विचार राखे पनि उनीहरूलाई स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न संविधानले बर्जित गरेको छ । त्यसैले उनीहरूको मत एमालेभन्दा बाहिर रहेको प्रमाणित हुन सक्दैन र, त्यस्तो मतलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिन पनि नमिल्ने देखिन्छ ।

माधव नेपालको समर्थनम रहेको भनिएका कुल २७ एमाले सांसदलाई देउवाका पक्षमा गणना गर्न नसकिने भएकोले देउवाको समर्थनमा काङ्ग्रेसको ६१, माओवादीको ४८ र उपेन्द्र यादवको १२ गरी कुल १२१ जना देखिन्छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले बहुमत प्रमाणित हुने बलियो सम्भावना भएको पक्षलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुने स्पष्ट छ । कतिपयले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने ब्यक्ति स्वतन्त्र हुने र सांसदहरूले पनि स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न पाउने भनी संविधानको अपब्याख्या गरिरहेका छन् ।

संविधानले निर्दलीय प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छैन र ७६ (५) बाट प्रधानमन्त्री बन्ने ब्यक्ति कुनै दलको नेता नभए पनि निजलाई दुई या दुई भन्दा बढी दलको समर्थन हुनुपर्ने भनी संविधानमा स्पष्ट गरिएको छ। सम्बिधानको धारा ७६ (५) मा लेखिएको छ-…’ उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ उपधारा (२)बमोजिमको सदस्य भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सांसद भन्ने बुझिन्छ । सो उपधारामा लेखिएको छ- ‘… प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’

यसप्रकारको संवैधानिक प्रावधानले दलबाट निर्वाचित सदस्यको स्वतन्त्र भूमिकालाई बर्जित गरेको स्पष्ट हुन्छ । अर्को दल गठन नगरेको र पार्टी विभाजन पनि नभएको यस अवस्थामा माधव नेपाल समर्थक भनिएका २७ जनाका बारेमा उनीहरुको स्वतन्त्र मत लागू नहुने, पार्टी निर्णय नै उनीहरूको निर्णय हुने बुझिन्छ । २७ सांसदको गणना देउवाको पक्षमा नहुने वित्तिकै उहाँ बहुमत शिद्ध गर्न असमर्थ हुनुहुनेछ । त्यसैले फेरि पनि बहुमतका (१२१ं+२० = १४१) आधारमा केपी नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुहुने सम्भावना अधिक छ । कुनै चमत्कार भएको स्थितिमा मात्र माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना रहेको छ ।