मध्यपश्चिममा २२ जना तल्ला तहका प्रहरी कर्मर्चारी रक्सी सेवन गरेका कारण निलम्बनमा परेको खबर सार्वजनिक भयो । त्यस कारबाहीको समर्थन वा विरोध के गर्नुगर्छ भन्ने निर्णय पङ्क्तिकारले गर्न सकिरहेको छैन । किनकि, यदि उच्च तहका अधिकृतहरूले त्यस्तै व्यवहार गरे भने उनीहरू निलम्बनमा पर्नुगर्छ वा पर्दैन भन्ने नबुझी तल्ला तहलाई गरिएको यस्तो कारबाहीको समर्थन वा विरोध के गर्नुगर्छ, यत्तिकै निक्र्योल गर्न नसकिने रहेछ ।
आज प्रहरीमा प्रशस्त रक्सी सेवन गर्ने धेरै अधिकृत प्रहरीको उच्च तहमा पुगेको हामीले देखेका छौँ । हिजो र आज पनि प्रहरीले हाकिमलाई खुसी पार्न रक्सी नै घरमा पुर्‍याएको पाइन्छ । हिजो मैले जागिर खाएको बेलामा त एअरपोर्टमा कार्यरत प्रहरीको एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेकै हाकिमकहाँ रक्सी पठाउने हुन्थ्यो । आईजी वा महत्त्वपूर्ण एआईजीहरूको त कोठा नै रक्सीले भरिने अवस्था पनि हुने गर्दथ्यो । कोही भेट्न गयो रक्सी, प्रमोशन भयो रक्सी, विदेशबाट फर्कियो रक्सी, सरुवा राम्रो ठाउँमा गरिदियो रक्सी बोकेर तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारी माथिल्लो हाकिमकहाँ पुग्न थालेपछि बिचरा हाकिमहरू बाध्यतावश रक्सीका सेवनकर्ता बन्न पुगेका हुन् कि ? भने जस्तो पनि मलाई लाग्न थालेको छ । जे होस्, प्रहरी प्रमूख नै स्वयम् रक्सीका शौखिन भएको र कोठाभरि रक्सी सञ्चय गर्ने परम्परा बोकेको यो फौजका ती तल्ला तहका ठर्रा खाएर एकछिन परिवारको दु:खपीडा बिर्सन झुटो प्रयास गर्ने बाईसजना प्रहरीमाथिको कारबाहीलाई ठिकै भएको छ भनेर ठोकेर भन्न मलाई कसरी सजिलो होला त ?
अर्कोतिर हेरौँ, आज प्रहरीले दिएको हरेक पार्टीहरूमा पाहुनालाई खुसी पार्न प्रहरी अधिकृतहरू नै जोडतोडले रक्सी खुवाउन प्रयास गरिरहेका हुुन्छन् । गृहमन्त्री, गृहसचिव र शक्तिकेन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई मात्र होइन राजनीतिज्ञ र पत्रकारसमेतलाई त्यस्ता पार्टीमा बेस्सरी रक्सी खुवाई खुसी पार्न प्रहरी अधिकृतहरू नै प्रयास गर्छन् यस्तो वास्तविकता बोकेको सङ्गठनभित्रका केही तल्ला कर्मचारीले तिनै कुरा पिए भन्दैमा निलम्बन गर्न मिल्ला त ?
हिजो पङ्क्तिकार आफैं प्रहरी हुँदा पनि हाकिमहरूको भिजिटमा दर्ुगम जिल्लामा बस्दा पनि रेडलेबल ब्ल्याकलेबल खोज्न हिँड्थे । अझ कति पहाडका प्रहरी प्रमुखहरूले त बिचरा काठमाडौं आएको बेलामा वा ठैला सहर झरेको बेलामा हि्वस्की किनेरै कार्यालयमा राखेका पनि हुन्थे । त्यसरी पाहुना खुसी पार्दा पाहुनाहरू रक्सी पिएपछि बौलाएझैं व्यवहार गर्दै जुठो प्लेटमाथि ड्यामड्याम घोप्टो परेर लडेका पनि देखिएकै हो । अत: यदि प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतहरूले नै रक्सी सेवनलाई पाहुनालाई आतिथ्य प्रदान गर्ने ज्यादै महत्त्वपूर्ण वस्तु मान्दछन् भने तल्ला तहले त्यसलाई सेवन गरेकै भरमा कसरी निलम्बन गर्न मिल्ला –
अकोर्ेथर्फ आज धेरै प्रहरी अधिकृतलाई रेस्टुरेन्ट, बार अनि क्यासिनोले पनि मदिराको सौखिन बनाएको छ किनकि त्यहाँका मालिक वा म्यानेजरहरूले प्रहरीको सहयोग पाउन बिनाशुल्क रक्सी पिलाएर लगानी गरिरहेको पनि देखिन्छ । अलिअलि लागेपछि अझै अधिकृतहरू डान्सबारमा नाच्नै पुगेको कुरा पनि सुनिन्छ । आज हरेक ठूला तथा साना सहर-बजारमा आफ्ना प्रहरीका हाकिमहरूले नि:शुल्क रक्सी मेजमानीस्वरूप सेवन गरिरहेका तल्लाले पनि देखिरहेका छन् । हाकिमकै सिको गर्दै तिनले पनि थोरै रक्सी पिए भने त्यतिकैमा उनीहरूमाथि कारबाही किन हुनुपर्ला र ?
अझ खतरनाक कुरा के देखिएको छ भने उच्च प्रहरी कर्मचारीहरू आफ्नो घरमा बैठक सजाएर्झै बनाएर रक्सी पनि सजाउन थालेका छन् । जब हाकिमले नै बार बनाएर घरमा सजाउने गरेका वस्तुलाई तल्ला तहले दुई-चार घुट मारेर त्यसको नसामा हल्ला गरे भन्दैमा तिनलाईचाहिँ निलम्बन गरिहाल्नुपर्ने कारण के होला त ? आज समाज नै रक्सीमय हुँदै छ । सेकुवा पसल होस् वा डान्सबार, भात होटेल होस् वा रेेस्टुरेन्ट जता पनि रक्सी व्याप्त छ । यस्तो व्याप्त समाजमा उनीहरूको दोष त्यति होे कि माथिल्लाहरूले घरभित्र हलभित्र समाहरोहस्थलभित्र खाएका कुरा तिनलेचाहिँ बाटैमा खाइदिए । बिचराहरूले के गरून् त हलभित्र गाडीभित्र वा समाहरोहस्थलभित्र बसेर तिनले खानै पाउँदैनन् अनि कहाँ खाऊन् त ?
त्यसैले मेरो विचारमा ती प्रहरीमाथि अन्याय भएको छ । यो सही हो कि प्रहरीले रक्सी सेवन गर्नुहुँदैन तर २४ सै घन्टा उर्दी नलगाए पनि डि्युटीमा रहेको मानिने माथिल्लो तहले रक्सी खाँदाचाहिँ उनीहरू किन निलम्बन हुनुनपर्ने र तल्लालाईचाहिँ हुनुपर्ने ? के एउटा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पदअनुसार रक्सीसेवन गर्न कानुनले छुट दिएको छ ? वा के मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिवहरू र सम्पूर्ण निजामती जागिरे कर्मचारीलाई रक्सी सेवन गर्न कानुनले छुट दिएको छ ? मेरो विचारमा छैन । रक्सी भनेको नसा लाग्ने वस्तु हो र यसले व्यक्तिलाई सामान्यबाट असामान्य अवस्थामा लैजान्छ त्यसै कारण रक्सी पिएको चालकलाई प्रहरीले कारबाही गर्दछ । विवाह होस् वा भोेज, जन्म दिनको पार्टी होस् वा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता भेला, सुखको क्षण होस् वा दु:खको क्षण रक्सी आज हरेक अवस्थामा स्वीकार्य वस्तु भएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, मुख्यसचिवदेखि सचिव, प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीश, गृहसचिवदेेखि जिल्लाका सीडीओ, हरेक वर्ग हरेक पद भिरेका व्यक्तिहरूले भोज, पार्टीमा रक्सी सेवन गरिरहेकै देखिन्छ । मेरो विचारमा कुनै पनि पेसामा लागेका व्यक्तिहरूमा १० प्रतिशत रक्सी सेवन नगर्ने व्यक्तिहरू भेट्न गाह्रो पर्ला । बाटामा रक्सी खाएर होहल्ला गर्नेलाई जरिवाना गर्ने प्रजिअहरू नै रातमा आफैं रक्सी पिइरहेका पनि पाइन्छन् । के त्यो मिल्ने कुरा हो ? यदि उनीहरूलाई मिल्ने हो भने तल्ला तह किन निलम्बनमा पर्ने ?
प्रहरीमा पहिलापहिला राजाको जन्मदिनमा टोस्ट प्रस्ताव भन्दै सबै पाहुनाले पनि अलिकति रक्सी खानुपथ्र्यो । रक्सी संस्कारमा छिर्नसमेत सफल भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सचिवदेखि हाकिमसम्मले गौरवसाथ रक्सी पिएको देखिरहने केेही तल्लो तहको प्रहरी कर्मचारीहरूले माथिकै सिको गरेर दुई पेक खाए भन्दैमा के तिनलाईचाहिँ निलम्बन गरिहाल्नुपर्ला र ?
यसको प्रयोगले व्यक्तिको चेतना लठ्ठनि हुँदा व्यक्ति यसको सेवनपश्चात् पीडा महसुस गर्न नसक्ने हुन्छ त्यसैले यो वस्तुलाई आठ हजार वर्ष अगाडिबाट नै पेनकिलर औषधिको रूपमा प्रयोग गरिएको हो । नसा लाग्ने वस्तु सेवन गर्दा चेतना लठ्ठनिे कारण व्यक्ति मर्ूख, उत्तेजक, शिथिल र असामान्य हुने हुँदा पहिलेका चतुर शासकहरूले केही जातजातिलाई माथि आउन नदिन मतवाला जात घोषित गरी रक्सी सेवन गराउने रणनीति बनाएका हुन् । रक्सी सेवनपछि मानिस सामान्य अवस्थामा नै हुँदैन अत: त्यतिबेला उसले दर्ुघटना गर्न सक्छ, झगडा गर्न सक्छ, आफ्नो र अरूको क्षति गर्न सक्छ । अत: यस्तो वस्तु प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू र कानुनको पालना गराउने न्यायकर्मी र प्रशासक अनि सुरक्षा निकायले खानै हुँदैन, यदि उनीहरू नै पिउँछन् भने बिचरा ती बाईसजाना तल्ला कर्मचारीहरूलाई मात्र निलम्बन किन गर्ने त –
आज संसारमा सबैभन्दा रक्सी अनियन्त्रित अवस्थामा रहेको यही देश होला । सरकारले नै नेपालमा रक्सीलाई आफ्नो राजस्वको प्रमुख स्रोत मानेको छ भने सरकारलाई राजस्व बढाउन मद्दत गरिदिने यी २२ प्रहरीलाई किन कारबाही गर्ने –
आज रक्सीले गाउँगाउँ, टोलटोल, घरघर आक्रान्त छ । सवारीचालकहरूले रक्सी पिएकै कारण दुर्घटना गराई निर्दोषहरूलाई मारिरहेका छन् । सुरक्षाकर्मीहरूले नै रक्सी सेवन गरेका अवस्थामा आफ्नो बन्दुक अन्धाधुन्द पड्काई निर्दोषहरूको हत्या गरिरहेका छन् ।
रक्सीले व्यक्तिको कलेजो, फोक्सो, मिर्गौला खत्तम गर्ने मात्र होइन ब्लडप्रेसर, सुगर र अल्सरजस्ता रोगहरू निम्त्याई पूरै घरलाई नरकमय बनाइरहेको छ । गाउँगाउँ रक्सीका कारण असुरक्षित महसुस गर्दै छ । मन्दिरमा भन्दा बढी भीड भट्टीमा लाग्ने अवस्था हुँदै छ । यो अवस्थामा रक्सी रोक्नुगर्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरू, न्यायाधीशहरू, प्रशासकहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू नै संवेदनशील छैनन् र उनीहरू आफै रक्सी सेवन गर्न सक्रिय छन् भने यस्तो अवस्थामा तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीलाई मात्र निलम्बन गर्नु न्यायचित होला त ?
मेरो विचारमा यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीदेखि साधारणभन्दा साधारण व्यक्तिले पनि आफू बस्ने समाजलाई सभ्य र सुरक्षित बनाउने हो भने रक्सीविरुद्ध अभियानमा सक्रिय हुनुगर्छ । मानिसलाई सामान्य अवस्थादेखि असामान्य अवस्थामा लैजाने, अझ भनौं भने पागल नै बनाएर भ्रमको दुनियाँमा लैजाने यस्तो खतरनाक वस्तुविरुद्ध पूरै समाज एकजुट भएर लाग्नुगर्छ । देशका लागि निर्णय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र राजनीतिज्ञहरूले त रक्सी पिउनै हुँदैन । रक्सी पिई होसमै नभएका वा अर्धहोसमा रहेका नेताहरूले कसरी देशको विकासका उपाय खोज्न सक्लान् ? प्रशासकहरूले आफैं रक्सी पिउने हो भने त्यही आरोपमा अरूलाई कसरी कारबाही गर्न सक्लान् ? न्यायकर्मीहरूलाई रक्सी पिएर अविवेकी हुने कुरा थाहा हुँदाहुँदै त्यसलाई कसरी पिउन मिल्ला ? साधारण मान्छेहरूले त्यसैका कारण पैसा सक्ने घरझगडा हुने, रोग बढ्ने देख्दादेख्दै कसरी पिउन मिल्ला ?
वास्तवमा यो वस्तु कसैले पिउनुहुन्थेन अझ जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरूले त झनै पिउनुहुन्थेन । तर के गर्ने माथिका सबैले पिएको देखेपछि तलकाले पनि बाटो देखाउने नेता र मार्गदर्शक हाकिमहरूले खाएको कुरो ठीकै त होला नि भनेर खाइदिए । के त्यत्तिमै २२ जानालाई निलम्बन गर्नु जायज होला त । के तिनले अलि बढी नै गरेका मात्र हुन् भनेर अरूलाई चाहिँ त्यस्तै आरोपमा निलम्बन नगर्नु पनि जायज होला त ?
मेरो विचारमा ती बाइस प्रहरीको निलम्बनअगाडि नेपालको प्रधानमन्त्रीदेखि सम्पूर्ण उच्चपदस्त जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पहिला आफ्नो रक्सीप्रतिको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यदि तपाईंहरूलाई लाग्छ यो तपार्इंले खाएमा ठीक छ भने तल्ला प्रहरीले खाएको पनि ठीक छ । ती २२ प्रहरीलाई मात्र किन कारबाही गर्ने त ?

लेखहरू
सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य-श्रीधर शर्मा
सर्वोच्च अदालतले प्रमुख जिम्मेवारीलाई गौण बनाई सत्ताको लुछाचुँडीमा अलमलिइरहेका दलहरूको आँखा खोलिदिएको छ । अदालतले ‘संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक ६ महिना थप्न र सो अवधिभित्र संविधान निर्माण हुन नसके संविधानसभाको म्याद स्वत: समाप्त हुने भएकाले अन्य विकल्प रोज्न’ आदेश जारी गरेपछि संविधान निर्माणका लागि सक्रिय हुन दबाबसमेत परेको छ ।
‘संविधानको धारा ६४ को मूल मर्मलाई बेवास्ता गरी धारा ८२ को मनोगत आधार देखाएर पटकपटक संविधान संशोधन गर्दै अनन्तकालसम्म कार्यकाल बढाउने कार्यले औचित्य पुष्टि नहुने’ चेतावनी दिँदै सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा ‘यसअघि संविधान निर्माण प्रक्रियामा दिएका आदेश र जनअपेक्षाको उपेक्षा गरिएको’प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ भने यसअघि भए-गरेका काम र संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण र आधारहरूसमेत प्रस्ट हुन नसकेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा ‘न्यायालयको उपेक्षा भएको र संविधानवाद, कानुनको शासन र जनउत्तरदायी शासनप्रणालीको उपहास हुन पुगेको’समेत उल्लेख गरेर संविधान निर्माण र कानुनको शासनका प्रतिको उसको चिन्ता र चासोसमेत प्रकट गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दुई वर्ष म्याद तोकी गठन भएको संविधानसभाको पटकपटक गरी डेढ वर्ष म्याद थप भइसकेको छ । यसरी संविधानसभा गठनको साढे तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ र अब अन्तिमपटक ६ महिना थपिएपछि यो चार वर्ष पुग्नेछ । दलका नेताहरूले ‘संविधान निर्माणको कार्य ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको’ भन्न थालेको डेढ वर्षअघि पहिलोपटक म्याद थप गर्दा नै हो । तर पनि राज्यको पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपजस्ता विषयमा अझै सहमति र निर्णय हुन बाँकी नै छ जुन संविधानका मूल मुद्दा हुन् । राज्य पुनर्संरचना आयोग हालै गठन भए पनि यसको कार्यक्षमतामाथि अझै प्रश्न बाँकी नै छन् । यतिन्जेल दलहरू संविधान निर्माणभन्दा सत्ताका फोहोरी खेलमा अलमलिएका कारण राज्यले ६ सय १ जना सभासद्को बोझ बोकिरहनुपरेको छ भने मुलुकको विकास निर्माण अलमलमा परेको छ । प्रशासन कमजोर र सुरक्षा व्यवस्था फितलो हुनाका कारण आमजनता निराश भएको स्थिति अहिलेको यथार्थ हो ।
यस पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चको आदेशपछि आमनागरिकमा आशा र उत्साहको सञ्चार भएको छ तर दलका नेताहरू भने आ-आफ्नै किसिमका प्रतिक्रिया जनाउन र टीकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् । यस क्रममा खासगरी एनेकपा -माओवादी) का नेताहरूले आदेश ‘क्षेत्राधिकारबाहिरको र राजनीतिमा प्रवेश गरेर’ भएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधान संशोधनको अधिकार संसद्को भएकोले संसद्ले गर्ने निर्णय प्रभावित हुनेगरी आदेश दिनु संसद्को कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हो र सर्वोच्च अदालत अदालतहरूको सर्वोच्च हो सबैभन्दा माथि होइन भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति माओवादी पक्षका कानुनविद्हरूबाटै आएको छ ।
तर, यसलाई राजनीतिक रूपमा मात्र हेर्नु सर्वथा गलत एवम् अनुचित कुरा हो । मुलुकको आवश्यकता र आमजनताको सरोकारको विषयमा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले गरेको आदेशमाथि आरोप लगाउनु वा नाजायज टिप्पणी गर्नुभन्दा दल र तिनका नेता आफैं सच्चिनु आजको आवश्यकता हो । आफैंले निर्धारण गरेको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने, पटकपटक म्याद थप्दा पनि जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभई सत्ताकै अलमलमा रम्ने अनि मुलुकलाई सम्भावित सङ्कटबाट मुक्त गर्न गम्भीर भएर लाग्नका लागि सचेत गराउँदा त्यसको सम्मान र आफ्ना कमीकमजोरी स्वीकार गर्नु र गम्भीर भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभन्दा आदेशप्रति नकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नु विडम्बना हो । निश्चय नै कुनै कालखण्डमा भिन्नै परिस्थितिमा प्राप्त भएको जनादेश अनन्तकालसम्म वैध ठहरिन सक्दैन । अझ एउटा निश्चित जिम्मेवारीका लागि गठन भएको सभाले आफ्नो काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेपछि बहाना बनाएर आफैंले आफनो म्याद थप गर्दै जानुले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो यथार्थलाई नबुझेझैं गरी न्यायालयमाथि नै अनावश्यक रूपमा औंलो ठड्याउनु अत्यन्त गलत कुरा हो ।
समग्रमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अत्यन्त उचित एवम् जनभावना र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना अनुकूल छ । आदेशमा जनचाहना र मुलुकको आवश्यकताबाहेक सर्वोच्च अदालतको कुनै स्वार्थ वा आग्रह छैन र यसलाई त्यस रूपमा लिइनु पनि हुँदैन । यर्सथ यसको अपव्याख्या र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई विवादमा तान्ने प्रयत्नको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । आफूलाई बेलगाम ठान्ने दलहरूले सर्वोच्च अदालतको यस आदेशपछि शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तको हेक्का राख्दै सर्वोच्च न्यायालयको आदेशको सम्मान गर्दै थप अवधिभित्र नयाँ संविधान जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुगर्छ जसले हामी सबैको हित गर्नेछ ।