सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भएको आन्दोलनका क्रममा म्यानमारमा अहिलेसम्म ८१८ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो पटक गत आइतबार तीन युवकको मृत्यु भएको सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ । उनीहरुलाई जुन्ता सरकारका सुरक्षाकर्मीले कयाह राज्यमा गोली हानेर मारेका हुन् । सहरबाट माग भएअनुसार गाउँबाट खाद्य पदार्थ लिएर आइरहेका बेला उनीहरुको हत्या भएको जनाइएको छ । उनीहरुको शव पनि सैनिकले नै नियन्त्रणमा लिएको एएनआईले जनाएको छ ।

सैनिक सरकारले यतिबेला चार हजार २९६ जनालाई गिरफ्तार गरेर थुनामा राखेको छ भने तीमध्ये ९५ जनालाई अदालतले नै थुन्ने आदेश दिएको छ । त्यसैगरी एक हजार ८२२ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।

आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीका बीचमा भएको झडपमा क्रममा अहिलेसम्म १३ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ ।

गत फेब्रअरी १ मा म्यानमारको सेनाले तत्कालिन सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर सत्ता हातमा लिएपछि अहिलेसम्म पनि आन्दोलन भइरहेको छ ।

सैन्य सरकारले म्यान्मारकी नेतृ आङ सान सुकीसहितका शिर्ष र प्रभावशाली नेताहरुलाई पनि नियन्त्रणमा राखेको छ । उनीहरुलाई नियन्त्रणमा राखे पनि आम नागरिक र राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट आन्दोलन भने निरन्तर भइरहेको छ ।

सेनाद्धारा गत फेब्रुअरी १ तारिखका दिन सत्ताच्यूत गरिएकी सुकीलाई सेनाले विभिन्न आरोपमा गिरफ्तार गरी जेलमा राखेको थियो ।

सुकीलाई लामो समयपछि सोमबार राजधानी न्यापिटअस्थित नगर परिषद भवनमा स्थापना गरिएको विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । उनका एक जना वकील मिन मिन सो ले बताएअनुसार अदालतभित्र लैजानुअघि मात्रै उनलाई आफ्ना वकीलहरुसँग भेट गर्न दिइएको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरुले अपदस्थ राष्ट्रपति विन मिन्टसँग पनि भेटघाट गरेका छन् । मिन्टविरुद्ध पनि सुकीलाई जस्तै आरोपहरु लगाइएका छन् ।
सुकीविरुद्ध धेरैवटा फौजदारी अभियोग लगाइएको छ । यसअघि सुकीलाई भिडियो लिङ्कमार्फत अदालती सुनुवाई गरिएको थियो । उनलाई कुनै पनि कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न दिइएको थिएन ।

सोमबारको सुनुवाईमा सुकीविरुद्ध लगाइएका मुख्यतः छ वटा फौजदारी मुद्दामाथि केन्द्रित रहेर सोधपुछ गरिएको थियो ।

उनमाथि सन् २०२० को चुनावी अभियानका क्रममा कोभिड–१९ का नियमहरु उल्लङ्घन गरेको, सु कीका अङ्गरक्षकका लागि वाकी–टाकीहरु गैरकानुनी रुपमा आयात गरेको, रेडियोको लाइसेन्स नलिएको तथा सार्वजनिक अस्थिरता फैल्याउने गरी समाजमा भ्रम फैल्याएको आरोप छ ।

सुकीमाथि लगाइएको सबैभन्दा गम्भीर आरोप उपनिवेशकालीन सरकारी गोप्यता सम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन हो । यस कानुनको उल्लङ्घन गर्नेमाथि १४ वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्दछ र यस मुद्दाको सुनुवाई अर्कै अदालतले हेर्दैछ ।