• डा. श्याम उपाध्याय

‘लामो समयदेखि मलाई एक असल मानिसको चित्रण गरेर उपन्यास लेख्ने विचारले पिरोलिरहेको छ ।’ प्रख्यात रुसी उपन्यासकार फ्योदर दोस्ताएभ्स्कीले एक पटक आफ्नो मित्रलाई पठाएको पत्रमा लेखेका थिए । असल मानिसको चित्रण गर्न उनले केही बुँदा पनि टिपेका थिए । उसमा क्षमा र करुणाका भावना उच्च हुन् र ऊ समाजको लागि विवेक, आदर्श र सदाचारको अनुपम दृष्टान्त होस् । उनले मिश्किन नाम गरेको एक पुरानो घरानिया नौजवानलाई त्यस्तो असल मानिसको पात्र र तुलनाको लागि रोगोझिन नाम गरेको एक महाजनलाई खराब मानिसको चित्रण गर्ने खलनायकको रूपमा पेश गरे । लेखन सकिएपछि दोस्ताएभ्स्कीले आफ्नो उपन्यासको समीक्षा गरे र त्यसमा चित्रण गरिएको असल मानिस मिश्किन वास्तवमा एक पटमूर्ख भएको निष्कर्ष निकाले । दोस्ताएभ्स्कीले उपन्यासको शीर्षक पनि पटमूर्ख (इडियट) नै राखे ।

अहिले देशमा संविधान र यसका कैयन प्रावधानलाई निशाना गरेर उत्पन्न गरिएको विवाद अनि केही कोणबाट राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित अपचलनमा ल्याइएको ‘प्रतिगमन’को भद्दा विशेषणसहितको नाराबाजी र अदालततर्फको दौडधुप तथा बन्दोवस्तले के भन्न खोजे जस्तो लाग्छ भने विश्वकै त्यस्तो उत्कृष्ट संविधान धुजाधुजा हुने गरी च्यातिएको छ जुन बामियानसरह पवित्र थियो र, मानौँ यसलाई ध्वस्त गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तालिवानकै बराबरको अपराध गरेका छन् । तर के वर्तमान संविधान साँच्चिकै एक ‘उत्कृष्ट’ दस्तावेज हो या यसले पनि एक पटमूर्खकै चित्रण गर्छ भन्ने पहिल्याउन मैले सो उपन्यास दोहऱ्याएर पढेँ र त्यसलाई नेपालको संविधान-२०७२ सँग तुलना गरेँ । वास्तवमै दोस्तोएभ्स्कीले चित्रण गरेको असल मानिसमा हुनुपर्ने विवेक, आदर्श र सदाचारका गुण जस्तै एक राष्ट्रको असल प्रणालीमा हुनुपर्ने नागरिक स्वतन्त्रता, लोककल्याणकारी भावना र जनमतप्रति उत्तरदायी सरकार रहने व्यवस्था यस संविधानमा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर यसका प्रावधानहरू आफ्ना प्रमुख ध्येयहरूलाई परिपूर्ति गर्ने भन्दा तिनको सफल कार्यान्वयनमा संविधानभित्रैबाट व्यवधान खडा गर्ने गरी बनाइएका छन् ।

यस विषयको तपसिलमा जानुअघि अहिले सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएका राष्ट्रपतिकै कुरा गरौँ । राष्ट्रपतिको काम कर्तब्य र अधिकार धारा ६६ मा उल्लेख भएको छ जसको उपधारा (१) मा निजले कानुन वमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने, (२) मा प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश भएको मन्त्रिपरिषद सिफारिसको आधारमा मात्र कार्य गर्ने र (३) मा कानुन वमोजिम राष्ट्रपतिको निर्णय प्रमाणिकरण हुने भनिएको छ । वास्तवमा यी तिनै धाराले न राष्ट्रपतिको काम न अधिकारको कुनै ब्याख्या गरेको छ । अहिले रामकुमारी झाँक्री र गगन थापाको अज्ञानताको कुरा छोडिदिउँ, केही पूर्वन्यायाधीश र बार एसोसिएशनका स्वनामधन्य विद्वानहरूले पनि राष्ट्रपतिले ‘विवेक प्रयोग नगरेको’ भनेर आरोप लगाउँदा ती महानुभावहरू आफै विवेकशून्य भएको स्वीकार्न सकेका छैनन् । के वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै सम्मानजनक भूमिका दिएको छ ? के उनीहरू भन्न सक्छन् संविधानको कुन धारा टेकेर राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्न मिल्छ ?

के स्पष्ट भयो भने यस संविधानले खडा गरेको विशाल संयत्र एक भुलभुलैया सिवाय केही रहेनछ र, चुनाव हारेर पनि जस्केलाबाट माथि पुगेका नेता, प्रायोजित सञ्चारमाध्यमका तालिमप्राप्त हस्तीहरू र मुद्दाको खेती गरेर धन तथा प्रभाव आर्जन गरेका वकिलहरूको झुण्डको गठजोडले जनमतद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई निष्क्रिय पारेर देशलाई राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा हुत्याउन सक्दोरहेछ ।

स्मरणीय होस्, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले राष्ट्राध्यक्षलाई विशिष्ट अधिकार प्रदान गरेको थियो । उक्त संविधानको धारा ३५ ले कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने भनी तोकेको थियो भने धारा ४३ मा श्री ५ मा सूचना जाहेर गर्ने र श्री ५ बाट सुझाब बक्सने भनी उल्लेख भएको थियो । सोही धाराको उपधारा (२) ले श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषदलाई ‘सचेत गराउन सकिबक्सिने’ पनि उल्लेख थियो । यस्ता अधिकारहरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका आलङ्कारिक राष्ट्राध्यक्षलाई सरकारमाथि मनासिव अङ्कुश लगाउने उद्देश्यले दिइएका हुन्छन् । तर किन बंशानुगत बन्ने संवैधानिक राजालाई २०४७ को संविधानले दिइएको अधिकारसम्म पनि आफूलाई गणतन्त्रवादी भनेर नथाक्ने ‘संविधान निर्माताहरूले’ निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई दिन कञ्जुस्याइँ गरे ? यसको उत्तर दिन नचाहेर गुमनाम रहेका ती नेतागण र ‘अधिक-वक्ता’लाई के बुझ्नु आवश्यक छ भने जुन दोष राष्ट्रपतिमाथि लगाइएको छ त्यो दोष तिनीहरूले नै बनाएको संविधानको हो ।

त्यसरी नै, अहिलेको अति सान्दर्भिक र विवादास्पद प्रसङ्ग धारा ३५ मा उल्लेख भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कुरा गरौँ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक रहेको उल्लेख छ । हालको कोरोना महामारीले गर्दा विश्वका धनी तथा अति विकशित राष्ट्रहरू समेत पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न असफल भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संविधानबमोजिम सबैलाई निःशुल्क उपचार दिनू भनी सरकारको नाममा परमादेश जारी गऱ्यो । अदालतले कानुनमा लेखिएबमोजिम फैसला गर्ने हो, त्यसमा कुनै तर्क गर्नु परेन । तर राज्यले त्यो खर्चको लागि आवश्यक साधन कहाँबाट जुटाउँछ ? यसको साथसाथै संविधानका तीस धाराहरूमा उल्लेख गरिएका विभिन्न प्रकारका मौलिक हकहरूमध्ये निःशुल्क शिक्षा, श्रम, रोजगारी, खाद्य, आवास आदि उल्लेख भएका पन्ध्र धाराहरूको हक सुनिश्चित गर्न राज्यले ठूलो व्ययभार उठाउनु पर्दछ । राज्यको व्ययभार भनेको जनताकै व्ययभार हो, किनभने जति हामी राज्यको खर्च बढाउँदै जान्छौँ उति नै जनताको कमाइ कर लगाएर खोस्दै जान्छौँ । अर्को शब्दमा राजनीतिक प्रचारबाजीको लागि विदेशीको नक्कल गरेर थपिएका अनगिन्ती ‘अधिकार’का धाराहरूले राज्यलाई नागरिकहरूको अपार शोषणको संयन्त्र बनाएको छ ।

जसरी एक शोषक आफूले गर्ने खर्चमा कुनै नियन्त्रण चाहँदैन, ऊ कैयन विशाल भवन र अनगिन्ती नोकरचाकर राखेर बस्न रुचाउँछ त्यसरी नै यो संविधानले परिकल्पना गरेको शोषणउन्मुख राज्य संरचना पनि विशाल छ । संघीय स्तरमा मात्रै यसले कैयन यस्ता संवैधानिक आयोगहरू खडा गरेको छ जसले विभिन्न मन्त्रालय र विभागको क्षेत्राधिकार मिचेका मात्र होइनन् अलग आयोग हुनुको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सक्दैनन् । उदाहरणको लागि समावेशी आयोगलाई लिन सकिन्छ । यसको समानान्तर निकायको रूपमा संविधानमा आदिवासी/जनजाती, दलित, महिला, थारु, मधेसी र मुस्लिम आयोग छन् । तर के यी आयोगको मुख्य काम सबै क्षेत्रबाट राज्यमा अधिकतम समावेशीता हासिल गर्नु होइन । आदिवासी/जनजाती, थारु, मधेसी, मुस्लिम आयोगको त संविधानमा कुनै उद्देश्य र काम नै तोकिएको छैन । यसरी संबैधानिक हैसियत सहितका सुविधा दिएर र कतिलाई प्रदेशहरूमा पनि कार्यालय खोल्न पाउने गरे अनावश्यक संरचना किन खडा गर्नु पऱ्यो ? यसबाहेक प्रादेशिक संरचनामार्फत खर्बौं रूपैयाँको विचलन भइरहेको कुरा जगजाहेर छ ।

राज्यको व्ययभार भनेको जनताकै व्ययभार हो, किनभने जति हामी राज्यको खर्च बढाउँदै जान्छौँ उति नै जनताको कमाइ कर लगाएर खोस्दै जान्छौँ । अर्को शब्दमा राजनीतिक प्रचारबाजीको लागि विदेशीको नक्कल गरेर थपिएका अनगिन्ती ‘अधिकार’का धाराहरूले राज्यलाई नागरिकहरूको अपार शोषणको संयन्त्र बनाएको छ ।

अहिलेको सारा राजनीतिक गञ्जागोलको थालनी नै यी आयोगहरूमा हुनुपर्ने नियुक्तिलाई लिएर सुरु भएको थियो जुन झण्डै तीन वर्षदेखि रोकिएको थियो । विघटित नेकपा सचिवालय एक गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रको रूपमा विकशित भएर प्रधानमन्त्रीलाई ती आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न उसको पूर्वस्वीकृति चाहिने माग गरेपछि पार्टी र सरकार बीचको अन्तरद्वन्द्व चर्किंदै गयो । प्रचण्डको निर्देशनमा सभामुखले संवैधानिक परिषदको बैठक लगातार बहिष्कार गरे र परिणामस्वरूप अध्यादेश, संसद् विघटन र पुनःस्थापनाका श्रृङ्खला सुरु भए । तर अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक मान्ने वकिल र पत्रकारहरू कसैले पनि संवैधानिक आयोगको काममा नेकपा सचिवालयले गरेको अवाञ्छित हस्तक्षेप या आयोगको बैठकको सभामुखद्वारा लगातार वहिष्कारको विरोध गरेनन् र, नैतिकताको प्रश्न पनि उठाएनन् । राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न शक्तिकेन्द्रहरूले संवैधानिक अङ्गहरूलाई निष्काम बनाउने षडयन्त्र हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयम् निरीह देखिए । उनले ताजा जनादेश लिन चालेको कदममा पनि नेल ठोकियो । यसबाट के स्पष्ट भयो भने यस संविधानले खडा गरेको विशाल संयत्र एक भुलभुलैया सिवाय केही रहेनछ र, चुनाव हारेर पनि जस्केलाबाट माथि पुगेका नेता, प्रायोजित सञ्चारमाध्यमका तालिमप्राप्त हस्तीहरू र मुद्दाको खेती गरेर धन तथा प्रभाव आर्जन गरेका वकिलहरूको झुण्डको गठजोडले जनमतद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई निष्क्रिय पारेर देशलाई राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा हुत्याउन सक्दोरहेछ ।

केपी ओली मात्र होइन जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि संविधानका कतिपय धारा व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्दा तिनको उल्लंघन हुने या अवश्यम्भावी रूपमा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने अवस्थाको बिजारोपण स्वयम् संविधानले नै गरेको छ । यसैकारणले विघटित नेकपामा धाँजा पर्नेबित्तिकै सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सम्पूर्ण राज्य संरचना एक-दुई दिनमा नै भताभुङ्ग हुने स्थिति देखियो । यदि फाल्गुण २३ को फैसला नआएको भए र प्रधानमन्त्रीलाई उनकै दल नेकपाले गरेको निष्काशनले वैधता पाएको भए यो सङ्कटको परिदृश्य कति भयावहपूर्ण हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्न पनि मुश्किल छ । अहिले यो सङ्कटको दोष केपी ओलीलाई दिने फेसन चल्तीमा छ तर यदि उनी दोषी नै रहेछन् भने पनि यो कस्तो व्यवस्था हो जुन एक ब्यक्तिको गल्तिले नै तहसनहस हुन्छ !

संविधान ध्यानपूर्वक पढ्दै गए यसका रचनाकारको भित्री मनसाय एकदलीय शासन रहेको र जताततै एउटै दलको बर्चस्व भए मात्र राज्य चल्न सक्ने गरी बनाइएको देखिन्छ । यसको उद्देश्य नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा जितेर आएको नेताले शासन चलाउन नसक्ने गरी व्यवधान खडा गर्नु हो । अनौठो लाग्ने कुरा बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो राजनीतिक आदर्श मानेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो कुरा समयमै बुझेन र अहिले पनि ऊ माओवादीकै अनुशरण गर्नुमा आफ्नो भविष्य देखिरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयमले केही गर्न नसक्ने संविधानको अन्तरबस्तु बुझेका प्रचण्डले सो पदमा केपी पुगेपछि उनलाई प्रभावशून्य पार्ने थुप्रै हर्कत गरे । एमसीसी र कैयन विधेयकहरू पारित हुनबाट रोके, आफ्ना मन्त्रीहरूको मातहतमा रहेका मेलम्चीलगायतका विकास आयोजनाहरूको समापन रोके । तर केपीले ती व्यवधानहरू भत्काएर एक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शासन गर्न र गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई चुनौती दिन थालेपछि उनमाथि प्रत्याक्रमण भयो जुन अहिलेसम्म निरन्तर चलेकै छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयमले केही गर्न नसक्ने संविधानको अन्तरबस्तु बुझेका प्रचण्डले सो पदमा केपी पुगेपछि उनलाई प्रभावशून्य पार्ने थुप्रै हर्कत गरे । एमसीसी र कैयन विधेयकहरू पारित हुनबाट रोके, आफ्ना मन्त्रीहरूको मातहतमा रहेका मेलम्चीलगायतका विकास आयोजनाहरूको समापन रोके । तर केपीले ती व्यवधानहरू भत्काएर एक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शासन गर्न र गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रहरूलाई चुनौती दिन थालेपछि उनमाथि प्रत्याक्रमण भयो जुन अहिलेसम्म निरन्तर चलेकै छ ।

आखिर यो संविधान यस्तो खोटपूर्ण थियो भने कसरी यो मान्य भयो र उत्कृष्ट ठानेर जारी गरियो । अहिले यो संविधानको प्रारूपको निर्माणताका देशको अवस्था कस्तो थियो र कुन पृष्ठभूमिमा यसको प्रारम्भिक रचना भएको थियो भन्ने कुरा धेरैले बिर्सेजस्तो देखिन्छ । बाह्रबुँदे सहमति भएपछि अब देशमा शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने जनतालाई आश थियो । तर माओवादीले घोषणामा शान्तिपूर्ण राजनीति भने पनि व्यवहारमा अघोषित आतङ्क कायमै राखे । आफ्ना गुरिल्ला सेनाका जवानहरूको सङ्ख्या बढाएर राज्यसँग अर्बौं रूपैयाँ माग गरे । वाईसीएलका लठैत लगाएर निजी तथा सार्वजनिक जमिन र भवन कब्जा गरे र उनैले मारेका मृतकहरूको गाउँ-गाउँ गएर आफन्त र इष्टमित्रहरूलाई हामीलाई भोट नदिए तेरो हालत पनि त्यस्तै बनाइदिन्छु भनेर त्रास फैलाए । प्रचण्ड काठमाडौंमा आएर वार्ता गर्दथे र जिल्लामा गएर आफ्ना लडाकुहरूलाई कुनै पनि बेला क्यान्टोनमेन्ट छोडेर युद्धमा जान तयार रहनू भनेर उक्साइरहन्थे । सुशील कोइरालाको पालामा आइपुग्दा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई के देशको अर्थतन्त्रले यो संविधान धान्न सक्छ त भनेर सोध्दा उनले स्पष्ट रूपमा ‘सक्दैन, तर शान्ति स्थापनाको लागि यसमा सहमत भएर संविधान घोषणातर्फ जाने राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता छ’ भनेर खुलस्त पारेका थिए ।

यो संविधान नेपाली समाजमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि बाध्यतामा स्वीकारिएको दस्ताबेज हो जुन एक पटमूर्ख जस्तै बाह्य र आन्तरिक गुणको अमेल संगममा उभिएको छ । यसले नेपाली समाजको दिगो विकासको मार्गदर्शन गर्दैन । यसभित्र अन्तरनिहीत अन्तरविरोधका कारण यो आफै भत्किँदै जानेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसका सुषुप्त कमजोरीहरूलाई सतहमा उजागर गरिदिएका छन् र, संसोधन या पुनर्लेखनद्वारा यसको परिवर्तन अवश्यम्भावी छ । प्रतिगमनकारी र पुरातनवादीहरू विकास र समृद्धिको मार्ग रोक्न संविधानको रक्षामा अरण्यरोदन मच्चाइरहेका छन् । तर प्रगतिशील शक्तिहरू यस संविधानप्रति आँसु चुहाउँदैनन् । भगवान कृष्णले गीताको सुरुमै भनेका थिए-
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष से ।
गतासुनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ।।

अर्थात्, जुन कुरा शोक गर्न योग्य नै छैन त्यसप्रति ज्ञानी र पण्डितहरू शोक गर्दैनन् ।