हालै नेपाल सरकारद्वारा सिफारिस भइ राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश (पहिलो संशोधन)ले सचेत नेपाली तप्कालाई तरङ्गित पारेको छ । तरल राजनीतिक परिवेशबीच नागरिकताजस्तो विषयमा अध्यादेश जारी गरेर विदेशी नागरिकलाई सहजै नेपालको नागरिकको रूपमा मान्यता प्रदान गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिएको भन्दै चौतर्फी यसको विरोध भइरहेको छ । यस्तोमा ‘मातृभूमिका लागि नेपाली’ले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको बारे र, कस्तो प्रावधान गरिनु उपयुक्त होला भन्ने सवालमा आफ्नो अलग एवम् तार्किक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

सो सङ्गठनका केन्द्रिय प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख सुशील देवकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानलाई समेत वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनु राष्ट्रहितको प्रतिकुल हुनेछ ।

जारी अध्यादेशप्रति संगठनको गम्भीर ढङ्गले ध्यान आकर्षित भएको भन्दै विज्ञप्तिको आरम्भमा भनिएको छ– ‘हामीलाई जानकारीमा छ, मधेशकेन्द्रीत राजनीतिमा क्रियाशील केही ब्यक्तिहरूले नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा पञ्चायतकालदेखि नै उठाउने गरेको र प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा पनि नागरिकताको विषयलाई उनीहरूले एउटा मुद्दाका रूपमा अघिसार्दै आएका थिए । २०६३ को व्यवस्था–परिवर्तनलगत्तै सबै दलहरूको सहमतिमा तदारुकताका साथ नागरिकताको मुद्दालाई अप्रत्याशित रूपमा सम्बोधन गरिएपछि नागरिकतासम्बन्धी समस्या सम्पूर्ण रूपले समाप्त भएको र आइन्दा यो विषय राजनीतिक मुद्दा नबन्ने ठानिएको थियो । तर हाम्रो विश्वास र अपेक्षाविपरीत त्यसपछिको समयमा पनि यसलाई निरन्तर मुद्दा बनाइयो र अब झन् पेचिलो अवस्थामा पु¥याइएको छ ।’

बुँदागत रूपमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै मातृभूमिका लागि नेपालीले भनेको छ–

१) सरकारद्वारा जारी अध्यादेश संविधानको भाग २ धारा ११ बमोजिम भएको देखिन्छ, जसमा लेखिएको छ– ‘(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । (४) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु या आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ । (५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भै नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।’

संविधानको यस्तो प्रावधान नै त्रुटिपूर्ण भएकोले हामी यो खारेज गर्न नितान्त आवश्यक रहेको ठान्दछौँ ।

२) अध्यादेशले नेपाली पुरुषसँग विवाह भइ आउने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने ब्यवस्था गरेको छ । छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरूको अभ्यास तथा हाम्रो भूसामाजिक अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरि तदअनुरुपको ब्यवस्था गरिनुपर्दथ्यो भन्ने हामीले ठानेका छौँ । नेपाली पुरुषसँग विवाह भइ आउने विदेशी महिलालाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइ सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने ब्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर छ ।

३) अध्यादेशले २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने ब्यवस्था गरेको छ । कम्तिमा दुई पुस्तापछि तेस्रो पुस्ताले मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने शर्त निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ ।

४) अध्यादेशले विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानलाई समेत वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनेको छ । यसरी जन्मिएका ब्यक्तिलाई विदेशको नागरिकता नलिएको प्रमाण लिएर जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ब्यवस्था हुनुपर्छ । वंशजकै नागरिकता दिइनु राष्ट्रहितको प्रतिकुल हुने हाम्रो ठहर छ ।

५) यसरी नागरिकतासम्बन्धी विषय राजनीतिक मुद्दाका रूपमा बारम्बार उठिरहने गरेको सन्दर्भमा नेपाली राष्ट्रियता र नागरिकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संविधानको धारा २८६ को उपधारा (७) र उपधारा (१२) खारेज गर्नु वान्छनीय देखिन्छ । उपधारा (७) ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी निर्णयलाई अदालतमा उठाउन नपाइने भनेको छ भने उपधारा (१२) ले प्रत्येक बीस वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । एक पटक निश्चित आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भैसकेपछि त्यसैलाई स्थायित्व दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।