नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकभर कोभिड-१९ को महामारी भयाावह भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारलाई सम्पूर्ण ध्यान यसको रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित गर्न माग गरेका छन् । निषेधाज्ञाका कारण निम्न आय भएका आम नागरिक, साना व्यवसायी, श्रमजीवीहरूको राहत र सहयोगका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न समेत उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार एक वक्तव्यमार्फत सभापति देउवाले कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारमा गम्भीर हुन सरकारलाई पटक–पटक खबरदारी गर्दै आएको जनाउँदै यही जेठ ६ गते पनि आफ्नै नेतृत्वमा कोभिड-१९ को महामारीबाट जनतालाई बचाउन प्रधानमन्त्रीलाई १५बुँदे ज्ञापन-पत्र बुझाएको स्मरण गराएका छन् ।

‘कांग्रेस आफै पनि कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारमा जनताका पीडालाई कम गर्न सक्रियताका साथ लागि परेको छ । तर देशको साधन स्रोत र संयन्त्रको जिम्मेवारीमा रहेको सरकारले गर्ने सम्पूर्ण काम कांग्रेसले गर्न सक्ने कुरा भएन । सरकारको नेतृत्वको सम्पूर्ण ध्यान भने जसरी पनि सरकारमा टिकिरहनुपर्छ भन्ने मात्र भएकोले जनताका आवश्यकता र पीरमर्का गौण हुन पुगेका छन्’- देउवाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

देशैभर अस्पताल पहुँचको सीमितता, खोप, अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभावका कारण सङ्क्रमण र मृत्युदर कम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले सरकारको अकर्मण्यता र उदासिनताका कारण बढेको सङ्क्रमण रोक्न फेरि पनि सरकारले निषेधाज्ञाको साहारा लिएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

सङ्क्रमण फैलन नदिने उद्देश्य प्राप्त गर्न निषेधाज्ञाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै नागरिकका दैनिक आवश्यकताको सहज र सरल आपूर्ति सुनिश्चितता गर्न सरकार कार्यरत हुनुपर्नेमा निषेधाज्ञा कडाइका नाममा जनतामा हाहाकार र असुरक्षा बढाउने काम भएको उनको टिप्पणी छ ।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप तत्काल आपूर्ति गर्न, देशभर आवश्यकतानुसार आईसियु वेड र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको सुनिश्चितता गर्न पनि देउवाले माग गरेका छन् । देशको हरेक गाउँ/नगरपालिका र वडा तहसम्म पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न; सङ्क्रमण रोक्न सशक्त सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न; ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका संक्रमित नागरिकलाई समेत उपचारको सुविधा सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग उनको माग छ ।

सभापति देउवाले निषेधाज्ञालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी तर जनअधिकार र जनताका आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्न, विदेशी मित्रराष्ट्र र संघ-संस्थाहरूबाट आएको सहयोगको दुरूपयोग र पार्टीकरण बन्द गर्न तथा खोप लगायत स्वास्थ्य सामाग्री खरीद र आपूर्तिमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको निष्पक्ष जाँचको लागि पनि माग गरेका छन् ।