सन् १९९७ मा नेपालमा पहिलोपल्ट महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदा घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनलाई मुख्य विषय बनाइएको थियो । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा त्यसमा पनि घरेलु हिंसालाई समेट्ने कानुन नभएको सर्न्दर्भमा त्यतिबेला कानुन बन्नुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसो त, त्यतिबेला घरभित्र हुने झैझगडा, कुटपिटजस्ता कुरालाई नितान्त पारिवारिक विषय भएकाले बाहिर ल्याउनु राम्रो हुन्न भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । पारिवारिक या घरेलु हिंसाको कुरा अहिलेजस्तो खुलेर बहस, छलफल र चर्चामा आउन सकेको थिएन । यो १४ वर्षको बीचमा धेरै कुरा बदलिएको छ, घरेलु हिंसाबारे खुलेर छलफल मात्र होइन कारबाहीका प्रक्रियाहरू अघि बढ्न थालेका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन बनेको छ, कानुनलाई टेकेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने आधार तय भएको छ । यसको छुट्टै कानुन बन्नुअघि सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको थियो । घरेलु हिंसा विश्वमै महिलाहरूमाथि हुने विभिन्न हिंसामध्ये एउटा प्रमुख हिंसा हो । परिवारको कुनै सदस्यबाट घरभित्र अन्य सदस्यमाथि गरिने हिंसा नै घरेलु हिंसा हो । सामान्यत: घरेलु हिंसामा अरूले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालमा मात्र नभएर धेरै मुलुकका समाजमा यही मान्यता राखिन्छ ।
नेपालमा ०६६ साल वैशाख १४ गतेदेखि घरेलु हिंसा -कसुर र सजाय) ऐन लागू भएको छ । यो कानुनको उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तवरले बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै घरपरिवारभित्र हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्नु तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरी न्याय प्रदान गर्नु रहेको छ । घरेलु हिंसा -कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार ‘घरेलु हिंसा’ भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना हो । घरेलु हिंसाभित्र गाली गर्ने तथा भावानात्मक चोट पुर्‍याउने अन्य कुनै कार्यसमेत पर्दछ । घरेलु सम्बन्ध भन्नाले वंशजको आधारमा सम्बन्ध, विवाहको आधारमा सम्बन्ध, धर्म सन्तानको आधारमा सम्बन्ध, संयुक्त परिवारको सदस्य, आश्रति वा कामदारको रूपमा सम्बन्ध भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो कानुनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मानसिक हिंसालाई सजायको दायराभित्र ल्याउनु हो । यस विधेयकमा मानसिक हिंसाको परिभाषा यसरी गरिएको छ, ‘डर, धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गाली-गलौज गर्ने, झुटा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, मानसिक चोट पुग्न सक्ने कार्य गर्ने/गराउने साथै वैचारिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक तथा प्रथा परम्पराका आधारमा गरिने भेदभावजन्य कार्य पर्दछन् ।’ यस्तै यौनजन्य यातनामा यौनजन्य प्रकृतिको दर्ुर्व्यवहार, अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने, सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्नेजस्ता कुनै पनि कार्य पर्दछन् । शारीरिक यातना अङ्गभङ्ग ठहर्नेबाहेक कुटपिट गर्ने, थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्‍याउने वा त्यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने/गराउने कार्य हो भने आर्थिक यातनाअन्तर्गत सगोल वा निजी सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक स्रोत-साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य पर्दछन् । घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय निकाय अथवा सीधै अदालतमा पनि दिन सकिन्छ । यीमध्ये कुन निकायमा जाने भन्ने कुरा पीडितको सहजतामा भर गर्छ । घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुरमा लिखित र मौखिक दुवै प्रक्रियाबाट सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी दिन सकिन्छ । यसमा घटना थाहा पाउने कुनै पनि व्यक्तिले उजुरी गर्न सक्छ । घरेलु हिंसा कसुर भएको ९० दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले विश्वका ८० भन्दा बढी मुलुकमा घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन छ । छिमेकी मुलुक भारतमा घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनलाई टेकेर धेरैजसो उजुरी त्यहाँको राष्ट्रिय महिला आयोगमा पर्ने गरेको छ । भारतमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने प्रान्त उत्तर प्रदेश हो । यस्तै श्रीलंका, जापान, बेलायत, मलेसिया, थाइल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिकालगायतका असीभन्दा बढी मुलुकले घरेलु हिंसालाई कानुनी दायरामा ल्याएका छन् । नेपालमा कानुन भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो मानिएको छ । धेरै मुद्दामा अहिले पनि सार्वजनिक अपराध ऐनको प्रयोग गर्ने गरिएको छ र क्षतिपूर्तिभन्दा पनि मेलमिलापको कुरालाई बढी जोड दिने गरिएको छ । जिल्ला-जिल्लामा राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचना बनी नसकेका कारण जिल्लाबाट उजुरी गर्ने अवस्था छैन, केन्द्रमा जति उजुरी परेका छन् तिनको न्यायिक प्रक्रिया पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हामीकहाँ धेरैजसो उजुरी प्रहरीकहाँ गर्छ तर प्रहरी निकायमा पनि यो कानुनबारे तल्लो तहसम्म जानकारी पुगिसकेको अवस्था छैन । यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दक्षिण अफ्रिकाको नीति हामीकहाँ पनि अपनाउन पाए परिस्थिति फरक हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा यो कानुन कार्यान्वयनका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । त्यहाँ लैङ्गिक बजेटको उपयोग घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनको प्रयोगका लागि पनि गर्ने गरिएको छ । यसका लागि गाउँ, सहर, मुलुकका सबै भागमा यो कानुनको प्रचार गर्न केही रकम छुट्याइने गरिएको छ । यसैगरी ग्रामीण महिलाले समेत बुझ्ने र भर्न सक्ने गरेर निवेदनको फरम्याट तयार गर्ने, प्रहरीसम्म पुग्नका लागि आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने, मुद्दा न्यायपालिकासम्म पुग्दा गर्नुपर्ने छानबिनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई सहयोग पुर्‍याउने, अनुसन्धानका क्रममा टाढाटाढासम्म जानुपर्ने भए पीडितका लागि मात्र नभएर अन्य निकायहरूलाई पनि कति आर्थिक सहयोग जरुरी पर्ने हो त्यसको व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्य त्यहाँ गर्ने गरिएको छ । लैङ्गिक बजेटको केही हिस्सा घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनको प्रयोगमा खर्च गर्न थालेपछि त्यहाँ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन थालेको छ । यस्तो व्यवस्था गर्नुअघि दक्षिण अफ्रिकामा पनि हामीकहाँजस्तै कहाँ जाने, के गर्ने, कसलाई भन्नेजस्ता अन्योल मात्र नभएर उजुरी परिसकेको अवस्थामा पनि कारबाही प्रक्रिया झन्झटिलो र फितलो थियो । हामीकहाँ पनि लैङ्गिक बजेटको व्यवस्था गरिएको सर्न्दर्भमा यसको केही हिस्सा घरेलु हिंसा नियन्त्रण कानुनको प्रयोगमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न सके उपलब्धिमूलक हुन सक्ने देखिन्छ । साथै कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबै निकाय र सरोकार पक्षमा यसको जानकारी पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।