संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासप्रति पुनः प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराद्वारा आइतबार गठित संवैधानिक इजलासप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाएका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू हुनेबित्तिकै महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्न गरे, “दुई जना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो ? आफैंँ छाडेका दुई जनालाई किन फेरि राखियो ?”

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् । वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो स्थानमा पर्ने भए पनि अघिल्लो ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका विषयमा प्रश्न उठेपछि कार्की इजलासमा बसेका छैनन् । त्यसपछिका वरिष्ठता क्रमका आधारमा इजलास गठन गरिएको छ ।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानून व्यवसायीको अधिकार नभएको बताएका छन् । सो विवादमा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाउँदै कानून व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता लिनसमेत उनले आग्रह गरेका छन् । आज निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिने चेतावनीसमेत प्रधानन्यायाधीश राणाले दिएका छन् ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएकासहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गरेका थिए । निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुँदा नियुक्त न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।