मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण मंगलबार देखाउ आदेश जारी गर्दै सोसम्बन्धी लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

इजलासले सो विषयमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आगामी असार ८ गते बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसहित ६ जनाले उक्त विषयमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

^{_{(मन्त्रिपरिषद् विस्तारको फाइल फोटो)}}