हाल जारी ‘लकडाउन’, असारदेखि ‘लुज डाउन’
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ सङ्क्रमणको गति मुलुकमा क्रमशः न्यून हुँदै गएपछि सरकारले निशेषाज्ञालाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजाने योजना अघि सार्ने भएको छ । मुलुकभर जारी गरिएको निषेधको आदेश कार्यान्वयन र सङ्क्रमणको अवस्थाबारे समीक्षा भइरहेकोे र त्यसैका आधामा असारदेखि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराको निर्क्योल हुने जनाइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले जिल्लाबाट रिपोर्टिङ लिने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
‘यसअघि ‘लकडाउन’ थियो, असारदेखि भने ‘लुज डाउन’ लागू गर्ने योजना छ, मुलुकभरको सुझाव आएपछि त्यसको आधारमा आवश्यक निर्णय लिइने छ’, दाहाललाई उद्धृत गर्दै राससले जनाएको छ । उनले भनेका छन्, ‘केही सहजीकरण पक्कै हुनेछ ।’
बताइएअनुसार सङ्क्रमणभन्दा निको हुने दर दोब्बर हुँदै गएको र मृत्युदरसमेत न्यून भएकाले निषेधाज्ञामा केही खुकुलो गर्ने योजनाका साथ अहिले काम भइरहेको छ । आ-आफ्नो जिल्लामा आदेश लागू गर्ने र हटाउने अधिकार सरकारले प्रजिअलाई नै दिएकाले गृहको आवश्यक समन्वय र निर्देशनमा काम अघि बढ्नेछ ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी निषेधाज्ञा तथा कोरोना परीक्षणको दायरा वृद्धि भएसँगै पछिल्लो दिन सङ्क्रमितभन्दा निको हुनेदर उच्च हुँदै गइरहेको तथ्याङ्कल देखाएको छ । सोमबार झण्डै १८ हजारको परीक्षण गरिएकोमा चार हजार ४७२ मा सङ्क्रमण पुष्टि भएको र छ हजार ९५१ सङ्क्रमित निको भएका छन् । सोही अवधिमा कोरोनाबाट ९२ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसअघि १८ हजारको परीक्षणमा कम्तिमा पनि आठ हजारमाथि सङ्क्रमित फेला पर्दै आएका थिए । मानिसको मृत्यु तीन अङ्कको थियो ।
कोरोनाको पहिलो लहरमा जारी गरिएको बन्दाबन्दी एक्कासी खोल्दा सङ्क्रमणले गति लिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गृह प्रवक्ता दाहालले यसपाली भने त्यो गल्ती नदोहोरिने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार आवश्यकताका आधारमा विस्तारै खुकुलो पार्दै लगिने छ । उक्त अवधिभर सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लव, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लव, फुटसल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकूद, पुस्तकालय, सङ्ग्राहालय, चिडियाखाना, दर्शकसहितको खेलकूदका गतिविधि भने अझै खुल्ने छैन ।
मुख्यतः कृषि कर्मको बेला भएकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिने योजना रहेको बताइन्छ । ‘दैनिक जनजीवनसँग जोडिने कुरा प्राथमिकतामा पर्छन्, वर्षाको समय छ, मल बीउ, कृषि कर्म, अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, सामग्री ओसारपसार र विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने तर पूर्णस्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा भने कडाइ गरिने छ । निषेधाज्ञाका कारण कोरोना नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग मिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बुझाइ छ । त्यसैले पनि एकैचोटी खुला गर्न नहुने पक्षमा गृह मन्त्रालय पनि रहेको छ’- दाहालको भनाइ छ ।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेका अनुसार यो साताको समीक्षाका आधारमा उपत्यकाको निषेधाज्ञाको निर्धारण हुनेछ । पछिल्लो समयमा सङ्क्रमण घटेकाले पनि केही खुकुलो हुने आशा आमनागरिकले पनि लिएका छन् ।
निषेधाज्ञा उलङ्घन गर्दै यही २० गतेदेखि भने मुलुकभर नै मानिसको चहलपहल बढेको पाइएको छ । यातायातका साधनसमेत बाक्लिएका छन् । उपत्यकामा समेत त्यो अवस्था देखिएको छ । अहिले नै लापरवाही गर्ने अवस्था नरहेको जनस्वास्थ्यविद्को भनाइ छ । जोखिम कायमै रहेकाले अझै एक महिना विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनङ्ख्या मन्त्रालकया सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी तर्क गर्छन् ।
दोस्रो कोरोनाको लहरसँगै नेपालमा गत वैशाख ७ गते बाग्लुङबाट निषेधको आदेश जारी गर्नेक्रम शुरु भएको थियो । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख १३ गते बाँके र १४ गते सुर्खेतमा गरिएकामा १६ गतेदेखि उपत्यकासहीत धेरै जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए । जेठ मसान्तसम्म खोटाङ र मनाङ बाहेकका ७५ जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी सङ्क्रमण नियन्त्रणमा सक्रियता देखाइरहेका छन् ।
ज्ञातव्य छ, सम्बद्ध क्षेत्रका चिकित्सकहरुले आफूबाहेक सबै कोभिड सङ्क्रमित हो भनेर व्यवहार गर्न नागरिकसँग अनुरोध गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया