सम्मानित सर्वोच्च अदालतको एक फैसलालाई लिएर संविधानसभाका अधिकांश सदस्यले असन्तुष्टि जाहेर गरे र अझै गरिँदै छ । कतिपय सभासद्ले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरिने ‘गौरवपूर्ण घोषणा’समेत गर्न भ्याएका छन् । पटकपटक अस्वाभाविक एवम् नाजायज तरिकाबाट आफ्नो ‘जागिर’को अवधि आफैं लम्ब्याउँदै आएका सभासद्हरूले सम्मानित अदालतको त्यस्तो फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका छन्, जसले उनीहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउन सक्छ । अर्थात् संविधानसभाको कार्यकाल पूर्वनिर्धारित दुई वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी अन्तिमपटक ६ महिनाका लागि म्याद थप गर्न सकिने व्यहोराको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेपछि सभासद्हरूमा छटपटी बढेको हो । भनिन्छ, मानिस सबैभन्दा क्रूद्ध त्यसबेला हुन्छ, जब उसको आम्दानीको स्रोतमाथि अड्चन पैदा गरिन्छ । मानिसले आफ्नो ‘पेटमा परेको लात’ कहिल्यै भुल्दैन । सभासद्हरूमध्ये धेरैले सायद आफू सभासद् बन्नुलाई नै लोकतन्त्रको उपलब्धि ठानेका छन् र आफ्नो स्वार्थमाथि अड्चन पुर्‍याइनुलाई लोकतन्त्रकै विरुद्धको कदमका रूपमा अर्थ्याउन खोजिएको छ । सभासदहरूमध्येको धेरै ठूलो सङ्ख्याले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेजस्तो देखिन्न । जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा ‘जागिरको अवसर’का रूपमा बुझेपछि त्यस्ता मानिसको जमातले मुलुकोपयोगी लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने आशा राख्न सकिँदैन र अहिले राखिएको पनि छैन । सभासद् हैसियतका बहुसङ्ख्यक मानिस विषयको ज्ञान राख्ने हैसियतका छैनन्, करिब आधा दर्जन नेतारूपी मनुवाका पिँजडामा पालित सुगा-मैनाको भूमिका तिनले निर्वाह गरिरहेका छन् र ‘गोपी कृष्ण कहो’ शैलीमा ‘मधेसी, जनजाति, दलित र महिलाको हित हुने संविधान जारी हुनुगर्छ’ भनेर बारम्बार रटिरहेका छन् । तर, ‘के-कस्तो संविधानको निर्माण गरियो भने तिनको उत्थान हुन्छ त सभामुख मनुवा’ भन्ने प्रश्न अघिसर्‍यो भने धेरैजसो सभासद् त मर्ुर्छित् नै हुन्छन्, धेरैको वाक्य बस्छ र, औंलामा गणना गर्न सक्ने केही सभासद् मात्र आफ्नो दायित्व र भूमिकाप्रति सचेत र योग्य देखिन्छन् । त्यसैले विद्यमान संविधानसभाका सदस्यहरूले एनजीओ, आईएनजीओ, विदेशी तथा नेताहरूको मानसिक बन्धनबाट मुक्त हुँदै स्वविवेकीय निर्णय गरून् भन्ने कामना गर्न पनि मिल्ने अवस्था छैन । जे-जस्तो बनाउनुगर्छ बनाउन् र संविधानरूपी एउटा दस्तावेजचाहिँ मुलुकमा फालिदिऊन् भन्ने चाहना राख्ने हो भने पनि यिनले निर्माण गरेको संविधान नै नेपालमा अर्को युद्धको कारण बनेर प्रकट हुनसक्ने सङ्केतहरू देखिँदै छन् । प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रका कारण संविधानसभाको सदस्य पदको गरिमामा क्षति पुगेको मात्र नभई संविधानसभाप्रतिको आस्था र भरोसामा नै गिरावट आएको छ । यदि सभासद्हरूमा किञ्चित लज्जाभाव या जिम्मेवारीबोध हुन्थ्यो भने उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रसन्नतापूर्वक स्वागत गर्दै विधिवत् प्राप्त बाँकी ६ महिनाको अवधिलाई सम्पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथ काम सुरु गर्न तत्पर हुनुपर्दथ्यो । वास्तवमा सर्वोच्च न्यायपालिकाको फैसलापश्चात् जनसाधारणमा एउटा सुखद् तरङ्ग पैदा भएको थियो, तर सभासद्हरूले प्राप्त अन्तिम मौकालाई सदुपयोग गर्ने तत्परता नलिई सम्मानित अदालतको मानमर्दन गर्नेथर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन् । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने सामर्थ्य नभए पनि ‘हाम्रो जागिरचाहिँ अनन्तकालसम्म बचिरहनुगर्छ’ भन्ने शैलीमा सभासद्हरूले जसरी ‘स्याल हुइँया’ गरेका छन्, यसले उनीहरूको खोटो नियत र छोटो क्षमताको उजागर गरेको छ ।
हो, सम्मानित अदालतका कतिपय फैसला सम्मान गर्न लायक रहेनन् । बागमती किनारलाई हराभरा बनाउँदै नदीमा स्वच्छ पानी बगाउने निर्मल उद्देश्यका साथ सम्बन्धित निकायले दर्शाएको अग्रसरतामा अड्चन पुर्‍याउने काम सर्वोच्च अदालतबाट भयो । न्यायपालिकाबाट हुने निर्णयहरू कानुनसम्मत त हुनुगर्छ नै, त्यसले न्यायिक निकायप्रति आस्था र विश्वासमा अभिवृद्धि गराउन पनि सक्नुगर्छ । निष्पक्षताले विश्वास बढाउँछ भने सुकार्यका लागि गरिने विवेकको प्रयोगले आस्था वृद्धि गर्न-गराउन सक्छ । पछिल्लो समयमा अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कतिपय निर्णय सरकारलाई मात्र होइन देशलाई अप्ठ्यारो पार्ने तहसम्मका देखिएका छन् । कुनै पनि सरकारको दैनिक काममा अड्चन पैदा गर्न अनेक व्यक्ति र शक्ति सधैं सक्रिय रहिरहेकै हुन्छन् । त्यसनिम्ति सञ्चारमाध्यम र न्यायिक निकायको ‘उपयोग’ सम्बद्ध पक्षबाट हुने गरेको छ । सञ्चारभन्दा न्यायिक निकायको निर्णायक प्रभाव हुने विषयमा मानिस न्यायपालिका पुग्ने गरेका छन् । न्यायपालिकाको निर्णयको आडमा कैयन गलत कार्यले प्रश्रय पाउने स्थिति बनेको छ । यो मुलुकमा विजय गच्छदार मन्त्री बन्न थालेको दुई दशक बित्नै लाग्दा सम्भवत: उनले पहिलोपटक एउटा सुन्दर कार्यारम्भ गर्ने अठोट गरेका थिए । बागमतीमा स्वच्छ पानी बगाउने र किनारालाई हराभरा बनाउने उत्तम उद्देश्यका निम्ति उनले दर्शाएको अठोटलाई जनताले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले थोरै मात्र अग्रसरता लिँदा पनि राजधानीको रूप परिवर्तन हुने स्थिति बनेको थियो । सडक तथा नदी क्षेत्रको अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गर्दै सुन्दर राजधानी निर्माणका निम्ति हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रीका रूपमा सुरु गर्नुभएको अभियानलाई यहाँ अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिइएको थियो । तर, अदालतको आदेशले नदी र सडक क्षेत्र जोगाउने अभियानलाई होइन अतिक्रमणकारीहरूलाई उत्साहित तुल्यायो । जुनसुकै तर्क या दफामा टेकेर यसप्रकारको आदेश जारी भएको भए पनि यसलाई उचित मानिएको छैन । अदालतका फैसला देश निर्माणमा व्यवधान पैदा गर्ने प्रकारका हुँदा त्यसले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न सक्दैन । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि न्यायपालिकाको कतिपय निर्णयको सर्न्दर्भमा झैं दैनिक प्रशासनिक एवम् विकासका काममा अवरोध पुर्‍याउने गरेको धेरैले ठानेका छन् । कुनै पनि काम गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भए/नभएको अनुसन्धान गरी दोषी प्रमाणितलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु एउटा पक्ष हो, त्यसो गरिँदा अख्तियार स्वयम्को साख बढ्ने पनि निश्चित हुन्छ । तर, अख्तियार र अदालतका कतिपय निर्णयले काममै व्यवधान पुर्‍याउनुलाई चाहिँ स्वाभाविक र उचित मानिएको छैन ।
लामो समयदेखि नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाबाट गुज्रँदै छ । सरकारहरू बन्ने र ढल्नेक्रममा निकै तीव्रता आइरहेको छ । अनि जो सरकारमा पुग्छ उसले ‘योग्यभन्दा आफ्नो’ मानिसलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर ‘मौका’ दिनु एउटा परम्परा नै बनिसकेको छ । नियुक्तहरूमा ज्यादा राजनीतीकरण भएको छ, विज्ञता र दक्षताभन्दा आफ्नो पक्षकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने क्रममा बढोत्तरी हुँदै जानु देशको एउटा समस्या हो । अदालत र अख्तियारले यस किसिमको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित तुल्याउनेथर्फ ध्यान पुर्‍याउनु उचित र अनिवार्य हुँदै गएको छ । तर, यस सर्न्दर्भमा यी निकायका निर्णयहरूले जटिलता पैदा गर्ने काम मात्र गरिरहेको छ । एउटा पक्षका सत्ताधारीले एक व्यक्तिलाई कतै कुनै निकायमा चयन गरेको हुन्छ भने सत्तामा अर्काथरी आइसकेपछि उसले पनि आफ्नै मान्छेलाई ‘मौका’ दिन चाहनु स्वाभाविक हुन्छ । अदालत र अख्तियारको भूमिका योग्य र राम्रा मानिसले ठीक ठाउँमा उचित जिम्मेवारी पाउने परिस्थिति निर्माणका लागि हुनुपर्नेमा एउटाले नियुक्त गरेका ‘अयोग्य’लाई अर्को ‘अयोग्य’ले विस्थापित गर्न नसक्ने या नपाउने प्रकारका निर्णयमा केन्द्रित देखिएका छन् । विभिन्न सरकारी या गैरसरकारी कार्यालयहरूमा एकैपटक दुईजना प्रमुख हुने र दैनिक कामकाज ठप्प हुने स्थिति बन्नुमा अदालत र अख्तियारको भूमिका अग्रणी हुन पुगेको छ । नेपालमा बाह्य लगानी वृद्धिका निम्ति भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौतालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन दिइएको अदालती आदेश र नदी तथा सडक अतिक्रमणको बन्ध्याकरण गर्न सुरु गरिएको अभियानलाई अवरोध पुर्‍याउने गरी भएको आदेशदेखि दैनिक प्रशासनिक तथा विकास निर्माणमा अड्चन पैदा हुने किसिमका आदेशले न्यायिक निकायको मर्यादा र अख्तियारको विश्वसनियतामा प्रश्न खडा गराएको छ । तर, संविधानसभाको कार्यकाल अन्तिमपटक ६ महिनाको निम्ति मात्र थप गर्न सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको भने सभासद्बाहेक सबैले सराहना गरेका छन् ।
संविधानसभाका सदस्यहरूले आफ्नो अधिकार न्यायपालिकाले खोसेको तर्कसहित संविधानसभा भवनभित्रैबाट अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने चुनौती दिइरहेका छन् । दुई वर्षका लागि जनताले चुनेर पठाएका या नेताहरूले छानेर भित्र्याएका सभासद्हरूले जनअनुमोदनबिना नै आफ्नो कार्यकाल चार वर्ष पुर्‍याएका छन्, त्यसमा पनि उनीहरू असन्तुष्टि र आक्रोश प्रकट गर्दै छन् । आफ्नो अधिकार अदालतले खोसेको ठान्नेहरूले जनताको अधिकार लुटेको स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? शक्ति आफूमा निहित छ भन्दैमा त्यसको उपयोग जथाभावी गर्नु पागलपन होइन भने अधिनायकवादी एवम् आत्मकेन्द्रित व्यवहारचाहिँ अवश्य हो । अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन आफ्नो समयमा अत्यन्त लोकप्रिय थिए र दुई कार्यकालपछि पनि अमेरिकीहरू राष्ट्रपतिका रूपमा उनैलाई हेर्न चाहन्थे । रसियाका भ्लादिभिर पुटिन पनि आफ्नो मुलुकमा निकै लोकप्रिय मानिन्छन् र केही अघिसम्म रसियालीहरू राष्ट्रपतिका रूपमा पुटिनलाई नै हेरिरहन चाहन्थे भन्ने तथ्य विश्वसामु र्छलङ्ग छ । राजनीतिकर्मीका निम्ति उसको लोकप्रियता नै शक्ति हो, तर रोनाल्ड रेगन या पुटिन कसैले पनि आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर ‘नेपोलियन’ बन्न चाहेनन् । यदि हाम्रा सभासद्हरूले अहिले दर्शाएको प्रवृत्तिलाई तत्काल निरुत्साहित नगर्ने हो भने यीमध्ये कोही भविष्यमा राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीमा चार या पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएछन् भने पनि यिनले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कार्यकाल थप गरिरहनेतिर नलाग्लान् भन्न सकिएन । पाँच वर्षका लागि सांसद निर्वाचितहरू एकजुट भएर सर्वसम्मतिले आफ्नो कार्यकाल दश-बीस वर्षको बनाउनेगरी संविधानमा परिवर्तन गर्न सक्लान्, तर त्यस्तो कार्यलाई प्राकृतिक, स्वाभाविक, न्यायसम्मत, जायज र लोकतन्त्रअनुकूल कहिल्यै मान्न सकिँदैन । कम्युनिस्ट मुलुकमा जनताका अधिकार निलम्बित हुन्छन्, कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘जनताको अधिकार’ केन्द्रीकृत गरिन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीको अधिकारचाहिँ कुनै एउटा नेताले गर्ने गर्छ । ‘इलेक्सनभन्दा सेलेक्सन’ले अति उच्च महत्त्व पाउने कम्युनिस्ट या कुनै पनि नामका अधिनायकवादी शासन-प्रणालीमा संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही हुने भएकोले त्यसलाई सोहीबमोजिम बुझन सकिन्छ । तर, यहाँ लोकतन्त्र स्थापना गरेको, गरिएको या भएको दाबी गरिँदै छ । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा निश्चित समयका निम्ति निश्चित पात्रहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ, कुनै पनि बहानाबाजी गरेर कार्यकाल लम्ब्याउनु भनेको पुत्रको जवानीसमेत लुटेर पिताले संसारमा रमाइलो गरिरहन चाहनु जस्तै हो । यसप्रकारको लुट गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन र नेपालको संविधानसभाका सदस्यहरूलाई पनि छैन । अधिकारको लुट अदालतबाट होइन संविधानसभाका सभासद्हरूबाट नै भइरहेको छ भन्ने जनविश्वास छ, त्यसैले अदालतको निर्णयका बारेमा प्रश्न उठाउनुअघि एकपटक आफैंलाई ऐनामा हर्ेन सभासद्हरूलाई सुझाव गरिन्छ । यदि संविधानसभामा अधिकांश नालायकहरूको उपस्थिति छ भने त्यस्तो संविधानसभाको कार्यकाल जतिसुकै लम्ब्याए पनि संविधान दिन सक्दैन भन्ने कुराको उदाहरण पाकिस्तानमा धेरैअघि प्रस्तुत भइसकेको छ । नसक्ने काम गर्छर्ुुनेर जनतालाई बेवकुफ बनाइरहनुभन्दा सक्दिनँ भनेर हात उठाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । सक्नेहरू पुगेर संविधान बनाउँछन्, नसक्नेहरूले छोडेर चुनावी मैदानमा जाने मार्गप्रशस्त गर्नुमा नै हामी सबैको कल्याण देखिन्छ ।