नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको प्रयास र्सार्थक हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको अन्तिम निर्णय गर्न चार पक्षका शीर्ष नेताहरूले जिम्मेवारी लिएका भए पनि अहिलेसम्म कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन । तथापि प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ र काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुन मञ्जुर भएमा एमालेलगायत अन्य दलहरू स्वत: आउने उहाँको ठम्याइ छ । भनिन्छ, प्रधानमन्त्री भट्टराई सरकारमा संलग्न केही व्यक्तिहरूको क्रियाकलापबाट हैरान हुनुहुन्छ र काङ्ग्रेस सहभागी भएपछि ‘ती’ व्यक्तिलाई सरकारबाहिर पुर्‍याएर उनीहरूबाट भए-गरेका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने योजना उहाँले बनाउनुभएको छ । खासगरी विजयकुमार गच्छदार र महेन्द्र यादवलगायतका केहीको व्यवहारले भट्टराईलाई चिन्तित बनाएको बुझिएको छ । काङ्ग्रेसलाई तत्काल सरकारमा सहभागी गराउन सक्दा मधेसी मोर्चाको ‘बार्गेनिङ पावर’ शून्यमा झर्ने र प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुरूप मधेसीहरू सरकारमा समावेश हुनुपर्ने अवस्था आउने प्रधानमन्त्रीका निकटवर्तीहरूको भनाइ छ । यद्यपि काङ्ग्रेसलगायतका दलहरू सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा मधेसी मोर्चा प्रतिपक्षी भूमिकामा जाने अनुमान पनि केहीले गरेका छन् । जब कि उनीहरूको प्राथमिकतामा सत्ताबाहिरको भूमिका परिरहेको छैन । बरु काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी नभइदेओस् भन्ने चाहना गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायत केहीमा देखिएको छ । गच्छदारमाथि काङ्ग्रेसलाई रोक्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । काङ्ग्रेसले सरकारमा सहभागिता जनाएमा व्यक्तिगत रूपले सबैभन्दा ठूलो क्षति विजयकुमार गच्छदारले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि काङ्ग्रेसको सहभागितापश्चात् गच्छदारको हातबाट गृह मन्त्रालय गुम्ने मात्र नभई उनीमाथि गम्भीर छानबिन प्रक्रिया नै सुरु हुने सम्भावना प्रबल छ । प्रजातन्त्रकालमै बद्नाम भइसकेका गच्छदारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसबेला नै छानबिन सुरु गरिसकेको भए पनि तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रसँगको गुप्त दर्शनभेटपश्चात् अख्तियारका तात्कालिक प्रमुख र्सर्ूयनाथ उपाध्यायले गच्छदारलाई उन्मुक्ति दिएका थिए । तर, यसपटक गच्छदार उम्कन मुस्किल देखिँदै छ । गच्छदारलगायत केही मन्त्रीको व्यवहारका कारण आफ्नोसमेत बद्नाम भइसकेको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री भट्टराई पुग्नुभएको छ र आफ्नो छविमा सुधारका लागि जस्तोसुकै जोखिम उठाउन पनि उहाँ तयार हुनुभएको बताइन्छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप भएयता प्रधानमन्त्रीले काङ्ग्रेस नेतृत्वसँग बारम्बार सम्पर्क गरी छलफल चलाइरहनुभएको छ । काङ्ग्रेसले शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिने र संविधान बन्ने निश्चितता नभई आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने धारणा सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । तथापि भट्टराईले अन्तत: काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुने विश्वास गर्नुभएको छ । यदि काङ्ग्रेस अहिले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सामेल नहुने हो भने भद्र सम्झौताअनुरूप आगामी जेठमा सुशील कोइरालालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफू बाध्य नहुने डर पनि भट्टराईले काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई देखाउनुभएको र त्यसको असर काङ्ग्रेसमा परेको बुझिएको छ । स्मरणीय छ, उच्च राजनीतिक तहमा शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिएर नयाँ संविधान घोषणा नहुन्जेलसम्म बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गर्ने भन्ने भद्र सम्झौता मङ्सिरको पहिलो सातामा नै भइसकेको छ । सोही सम्झौताअनुरूप काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सामेल हुन प्रधानमन्त्री भट्टराईले दबाब दिइरहनुभएको हो । सभापति कोइरालासँगको विभिन्न चरणका सम्वादपश्चात् काङ्ग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने सङ्केत दिएको बुझिएको छ । काङ्ग्रेसलाई सहभागी गराउन सकेमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्ने र बाँकी अवधिमा संविधान निर्माणसँगै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अघि बढाएर आफ्नो छवि पनि सुधार गर्न सकिने आशा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले बाँकी करिब ६ महिनाको अवधिमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने र त्यसनिम्ति कठोरतापूर्वक अघि बढ्ने सोच जुन बनाउनुभएको छ, काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकारको प्रमुख हुनसक्दा मात्रै आफ्नो बल बढ्ने उहाँले ठान्नुभएको छ । त्यसैले सरकारमा सहभागिताका निम्ति काङ्ग्रेसलाई बढी नै कर गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्न नसक्ने घोषणा माओवादीको वैद्य खेमा र नेकपा एमालेले गरिसकेको छ । प्रचण्ड जतिसुकै असन्तुष्ट हुनुभएको भए पनि बाबुरामलाई विस्थापित गर्न उहाँको खुल्लमखुला भूमिका हुने देखिएको छैन । काङ्ग्रेसले भट्टराई सरकारमा सामेल हुने औपचारिक निर्णय गरिसकेको नभए पनि अन्तत: सहभागी हुन ‘बाध्य’ हुने ठानिएको छ । प्रचण्ड खुलेर बाबुरामविरुद्ध लाग्ने स्थिति नभएको र झलनाथ तथा वैद्य पक्षको विरोधले मात्र निर्णायक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना नरहेकोले जुन रूपको भए पनि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वले नै निरन्तरता पाउने स्थिति बनेको हो । काङ्ग्रेसले सरकारमा सहभागिता जनाए पनि नेकपा एमाले भने प्रतिपक्षी भूमिकामा बस्ने सम्भावना छ । एमालेले बाबुराम भट्टराईलाई सफल बनाउनकै लागि भनेर सरकारमा जानु उचित नहुने धारणा बनाएको छ । तथापि काङ्ग्रेस सामेल भएको अवस्थामा एमाले पनि सरकारमा सहभागी हुने विश्वास भने प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । काङ्ग्रेस सहभागी भएमा सरकारको आकार घर्टाई बढीमा तीस सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएर दु्रत गतिमा काम अघि बढाउने योजना भट्टराईले बनाउनुभएको हो । कथंकदाचित काङ्ग्रेस सहभागी नभएमा भट्टराई कसरी अघि बढ्नुहोला सो भने जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । सरकारको वर्तमान स्वरूपलाई यथावत् राखेर काम गर्दा आफू थप विवादमा पर्ने र बद्नाम हुने चिन्ता प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ । यही रूपको सरकार कायम राखेर सरकारलाई निरन्तरता दिनुभन्दा राजीनामा दिएर बाहिर आउनु उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई उहाँका निकटवर्ती शुभचिन्तकहरूले दिइरहेका छन् । तर, तत्काल सत्ता छोड्नु उपयुक्त नहुने ठम्याई बाबुराम भट्टराईको रहेको छ । बाबुराम नेतृत्वलाई विस्थापित गर्दा मुस्किलले सुरु भएको शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणकार्यमा प्रतिकूल असर पर्ने ठानी काङ्ग्रेसले बाबुराम भट्टराईलाई विस्थापित गर्ने सोच बनाएको छैन । त्यसैले सरकारको नेतृत्वचाहिँ कम्तीमा आगामी जेठसम्म यथावत् रहने निश्चितप्राय: भएको छ ।