सदस्यताका लागि पुनः केही समय बढाइने सम्भावना

• सनत आचार्य, युरोप प्रतिनिधि (बेल्जियम)

गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बेल्जियमको पंजीकृत सदस्यता लिने समय गएराति समाप्त भएको छ भने अघिल्लो अधिवेशन भन्दा यस पटकको अधिवेशनका लागि सदस्यता वृद्धि भएको छ ।

संघले आगामी १८ जुलाईमा हुने भनिएको राष्ट्रिय अधिवेशन र २५ जुलाईमा हुने निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी गत तीन महिनादेखि सदस्यता पंजिकृत अभियानलाई तीव्रता दिएको थियो । जसअनुसार बिहीबार मध्यरातिसम्म सदस्यता लिनका लागि कुल दुई हजार ५४२ जनाले आवेदन दिएको सदस्यता वितरण समितिका संयोजक एवं महासचिव तीर्थराज धमलाले बताउनुुभयो ।

यसरी आवश्यक कागजात पूरा गरी आवेदन दिनेहरूमध्ये करिव ६ सयको सदस्यता स्विकृत भएको, ५०८ जनामध्येका कतिपयले दोहो¥याइ–तेह¥याइ सदस्यता फाराम भरेको र केहीले आधा भरेर बीचमै छाडेको कम्प्यूटर सिस्टमले देखाएको धमलाको भनाइ छ ।

त्यसैगरी एक हजार ४३२ जना सदस्यहरूको फाइल तयार भएको तर यी फाइलहरूमा पनि आवश्यक केही कागजात समावेस नभएले स्विकृत हुन बाँकी रहेको धमलाले जानकारी दिनुभयो ।

संघका अध्यक्ष चित्र सुवेदीले सदस्यता आवेदनका लागि इच्छुक सदस्यहरूले फाराम भरेका तर आवश्यक कागजात समाबेस नगरेको देखिएकोले प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि निकट भविष्यमा सूचना प्रकाशन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष सुवेदीले आगामी सोमबार बस्ने संघको बैठकले बस्तुस्थिति हेरेर सदस्यता वितरणका लागि पुनः के–कति समय थप गर्ने वा नगर्ने निधो गर्ने उल्लेख गर्दै परिस्थिति आँकलन गरेर संघले सदस्यता लिनका लागि तीनदेखि पाँच दिन समय थप गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

सदस्यता वितरण समितिका संयोजक तीर्थराज धमलाले पनि औचित्य पुष्टि भएमा र समितिभित्र सहमति जुटेमा संघको निर्णयअनुसार सदस्यता वितरणको समयसीमा केही समयका लागि थप गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।

सदस्यता वितरण समितिका सदस्यसचिव दीपक न्यौपानेले गत निर्वाचन समयभन्दा यस वर्ष सदस्यता लिनेको संख्यामा वृद्धि भएको जानकारी दिँदै फाराम भर्दाभर्दै छोडेका तथा आवश्यक कागजात समाबेस नगरेकाहरूले यथाशीघ्र कागजात पूरा गरी सदस्यता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

सदस्यसचिव न्यौपानेका अनुसार संघको सदस्यता लिनका लागि १८ वर्ष पूरा भएको, बेल्जियम बसाइको आधारिकता पुष्टि हुने कागजात भएको (परिचय पत्र वा सवारीचालक अनुमति पत्र) को अघिल्लो र पछिल्लो भागको फोटोकपी, सदस्यता शुल्कबापत १० युरो बैंक दाखिला भएको प्रमाण अनिवार्य अनलाइनमार्फत समाबेस गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।