सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरषद्लाई मान्यता नदिने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई पटक विस्तार गर्नुभएको मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कामकाज गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघठनपछि गत जेठ २१ र २७ मा पुनः गठन गरी समाजवादी जनता पार्टीका ११ सहित २० मन्त्रीहरु नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

‘’नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) नियुक्त प्रतिनिधिसभा विघठनको दोस्रो अवस्थापछि ७७ को (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन आएकामा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।’’

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘जे जुन अवस्थामा छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन हुनुपर्छ । विस्तार वा थप गर्नु संविधान अनुकूल भएको देखिएन ।’’

अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद साहद्वारा अलग अलग रुपमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ उक्त रिट दायर गरिएको थियो ।