• बबिता बस्नेत

राज्य संरचनामा परिवर्तन ल्याइ जनताको जीवनस्तर उकास्ने सपना देखाएर हजारौँ नेपालीलाई सङ्घर्षको मैदानमा उतार्नेमध्येका एक नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’बाट आफ्ना सहकर्मीहरूले के अपेक्षा गरेका थिए होलान् ? निश्चय नै निस्वार्थ राजनीति र सबैलाई समान दृष्टिकोण र ब्यवहार ! उहाँको हातमा नभएर हो, भए त मलाई कुनै स्थान दिलाउनुहुन्थ्यो भनी कतिले विगतमा यसप्रकारको मूल्याङ्कनसहित अपेक्षा पनि गरेका हुँदा हुन् । तर जब परिस्थिति आफ्नो हातमा आयो उहाँले आफ्नै पत्नीलाई मन्त्री बनाइदिनुभयो । पछिल्लो मन्त्रिमण्डलमा नैनकला थापालाई सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उहाँको धेरै आलोचना भयो । उक्त आलोचनालाई कतिले एक जना महिला सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा विरोध गरियो पनि भने तर खासमा उक्त विरोध मन्त्रीका रूपमा नैनकला थापाको नभई बादल पत्नीको थियो । यदि विरोध गरिँदो हो त राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष हुँदा पनि उहाँको विरोध हुने थियो, गरिएन । किनभने नैनकला थापाका लागि मन्त्री जति असुहाउँदो, अप्ठ्यारोलाग्दो पद थिएन त्यो । त्यसैले महिला आयोगको अध्यक्ष पदलाई मानिसहरूले स्वभाविक रूपमा लिएका थिए । लामो समय काम गर्न पाउनुभएन अलग कुरा हो, तर उहाँको उक्त नियुक्तिले राजनीतिमा महिलाले ओहदा हासिल गर्न आफ्नै दुःख, सङ्घर्ष, त्याग, अनुभव र ज्ञानभन्दा पति पो शक्तिसाली ठाउँमा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । शक्तिशाली, धनी, पढे–लेखेको, राम्रो कमाइ गर्ने पतिको सपना देख्ने, देखाउने पितृसत्तात्मक समाजका लागि यस्ता कुराहरूले मलजल गर्छ । महिलाको आफ्नै कामका कारणले बन्ने पहिचानसहितको आत्मसम्मान जस्ता कुराहरूलाई गौण बनाइदिन्छ ।

सञ्चारमन्त्रीका रूपमा नैनकलाको नियुक्ति यो देशको नीतिगत आरक्षणसँग सम्बन्धित छैन । महिला या जनजातिका लागि छुट्याइएको पदमा उहाँ जानुभएको होइन त्यसैले सो नियुक्ति नीतिगत आरक्षणसँग नभइ नेताको ब्यक्तिगत तजबिजसँग सम्बन्धित छ । तर नीतिगत आरक्षणमै पनि यसैगरी विभिन्न पदमा आफ्नी पत्नी या निकटवर्तीहरू पुऱ्याएर आरक्षणको दुरूपयोग भइरहेको छ ।

पत्नीलाई राज्यसंरचनाको महत्वपूर्ण पद दिलाउने पहिलो नेताको रूपमा बादलको नाम आउँदैन । यदि कसैले लियो भने त्यो गलत हुन्छ । यो देशमा आरक्षणको नीति आएपछि धेरै नेताले आफ्नी पत्नीलाई सांसद बनाए । रमाइलो कुरा के छ भने प्रत्येक महिना तलब तथा अन्य सुविधा पाइने भएकाले उनीहरूले पत्नीलाई सांसद त बनाए तर राजनीतिमा ल्याएनन् । पहिलो संविधानसभामा केही मधेशी नेताले आफ्नै पत्नीलाई समानुपातिक सांसद बनाउनुभयो जो त्यसअघि कहिल्यै राजनीतिमा थिएनन्, न त अहिले नै उहाँहरू राजनीतिमा हुनुहुन्छ ! पतिले बनाइदिएको सांसद पद सकिएसँगै उहाँहरूको राजनीतिक जीवन पनि सकियो । मधेशी महिलाका लागि आरक्षणमा राखिएको सांसद पदको दुरूपयोग नेताहरूले राजनीतिसँग बेखबर आफ्नै पत्नीलाई संविधानसभामा पुऱ्याएर गरेका थिए । घटी-बढि मात्रै हो यस्तो दुरूपयोग अन्य दलका नेताहरूबाट पनि भयो । राजनीतिमै भएका पति-पत्नी पनि पालोपालो गर्न सकिन्थ्यो होला तर त्यस्तो भएन ।

लामो समय काम गर्न पाउनुभएन अलग कुरा हो, तर उहाँको उक्त नियुक्तिले राजनीतिमा महिलाले ओहदा हासिल गर्न आफ्नै दुःख, सङ्घर्ष, त्याग, अनुभव र ज्ञानभन्दा पति पो शक्तिसाली ठाउँमा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा राज्यले निर्वाचन ऐनमार्फत महिलाको ३३ प्रतिशतसहित जातीय आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेपछि यो मुलुकमा हुनुपर्ने केही र नहुनु पर्ने धेरै कुरा भए । आरक्षण जातीय कि आर्थिक ? बहसको विषय बनेन । आरक्षण लागु भएपछि दलित, महिला, पछाडि पारिएको वर्ग, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, खसआर्य यी सबैमा भएका नियुक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने आरक्षण पाउनुपर्नेले पाए या आरणक्षका नाममा एउटै परिवारका कति जनाले पद लिए भन्ने सूची छर्लङ्ग अगाडि आउनेछ । सुरुदेखि अहिलेसम्म ‘शीर्षस्थ’ नेता र उनीहरू निकटका नेताहरू वरिपरिका मानिस हुनु आरक्षण कोटाका लागि प्रमुख योग्यताको आधार मानिदै आएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायत सबैमा यही आधार लागु हुने गरेको छ ।

आरक्षणको अवधारणा विभिन्न कारणले तल रहेको वर्गलाई माथि उठाउनु हो, उनीहरूको हैसियतमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । कोटा, आरक्षण, सकारात्मक विभेद, विशेष अधिकार जे नाम दिए पनि यसको उद्देश्य एउटै छ- पछाडि परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउनु । सदियौँअघि अमेरिकामा आदिबासीहरूका लागि जग्गाजमिनमा आरक्षण थियो । विभिन्न मुलुकमा आवश्यकताअनुसार आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । कसैले आर्थिक रूपमा लागु गरेका छन्, कसैले लैङ्गिक त कतै जातीय आरक्षण छ । नेपालमा पहिलोपल्ट २०४७ सालको संविधानमा राजनीतिमा महिलालाई ५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको थियो । विडम्बना के भयो भने संविधानमा उल्लेख यो ब्यवस्था कसका लागि हो भन्ने खासै चर्चा हुन पाएन । परिणामतः शैलजा आचार्य, सहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंह जस्ता राजनीतिमा सक्रिय दिग्गज नेतृहरूलाई पनि यही ५ प्रतिशतभित्र राखेर टिकट वितरण गरियो । त्यतिबेलाको यो ब्यवस्था परिणाममा नभएर टिकट वितरणमा सीमित थियो ।

२०६४ पछिको सकरात्मक विभेदको ब्यवस्था लैङ्गिक र जातीय दुवै हो । निर्वाचन ऐन २०७४ मा ‘राजनीतिक दलले समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची तयार गर्दा दलित, आदिबासी, खसआर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिमसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ । २०६४ को ऐनले पनि यही नै भनेको थियो । यसको आधार २०६३ साल जेठ १६ गते प्रतिनिधिसभामा तात्कालिन सांसद विद्यादेवी भण्डारीले दर्ता गर्नुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव हो जसलाई सांसद कमला पन्त र एनपी साउदले समर्थन गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित भएको उक्त प्रस्ताव नै अहिलेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको जग हो । राजनीतिक, निजामति सेवा, सुरक्षा क्षेत्र या भनौँ सरकारी संयन्त्रमा यस्तो ब्यवस्था गरिएको छ । पूर्ति गर्नुपर्ने पदहरूमध्ये ४५ प्रतिशत पद विभिन्न समूदाय, वर्ग र क्षेत्रका ब्यक्तिका लागि आरक्षित गरिएको छ । त्यसरी आरक्षण गरिएको ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसमध्ये २० प्रतिशत पद महिलाको लागि आरक्षित गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

पछाडि पारिएको वर्ग, समूदायलाई अगाडि बढाउनका लागि आरक्षण अपनाउनै पर्ने एउटा उपाय हो । तर, यसका पनि सीमा र दायराहरू हुन्छन्, यो कहिलेसम्म अपनाउने हो ? समय सीमा नतोकी लागु गऱ्यो भने यो नै सामान्य अवस्था बन्न जान्छ । आरक्षण असमानहरूबीच समानता कायम गर्नका लागि लागु गरिने असमान नीति हो । त्यसैले यसलाई सामान्य रूपले हेर्ने या लिने परिस्थिति आउनु हुँदैन । त्यस्तो परिस्थिति नआउनका लागि आरक्षणको समीक्षा हुन आवश्यक छ । सामान्यतः प्रत्येक दश वर्षमा यसको समीक्षा हुने गर्छ, हामीकहाँ अब यो समय भइसक्यो । सकारात्मक विभेदको नीति लागु भएपछि अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्थिति र हैसियतमा के-कति परिवर्तन आयो ? आएन भने किन आएन ? राज्यले यसको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्छ ।

आरक्षण असमानहरूबीच समानता कायम गर्नका लागि लागु गरिने असमान नीति हो । त्यसैले यसलाई सामान्य रूपले हेर्ने या लिने परिस्थिति आउनु हुँदैन । त्यस्तो परिस्थिति नआउनका लागि आरक्षणको समीक्षा हुन आवश्यक छ ।

भारतमा डा. भीमराव अम्बेडकरले त्यहाँको संविधान मस्यौदा गर्दै गर्दा (सन् १९४७ देखि १९५०) भारतमा बढीमा ३० देखि ४० वर्षसम्म आरक्षण आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै सोही अनुरूपको ब्यवस्था गर्नुभएको थियो । अहिले त्यहाँ संविधान लागु भएको ७१ वर्ष भयो तर आरक्षणको अवस्था उस्तै छ । सबै भारतीयबीच विभेद हटाइ समानता कायम गर्नका लागि डा. अम्बेडकरले देख्नुभएको आरक्षणको सपना अहिले त्यहाँ राजनीति गर्ने मुख्य एजेण्डा बनेको छ ।

जातीय समस्या उन्मुलन गर्न ल्याएको आरक्षणले जातीय समस्या झनै बढाइरहेको छ । भोलि हामीकहाँ पनि आरक्षण राजनीतिक हतियार नबन्ला भन्न सकिन्न । आरक्षणमा राजनीति हुनुअघि नै यसलाई समीक्षा गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ । यो नीतिअन्तर्गत सम्बन्धित ठाउँमा पुगेकाहरूले सम्बन्धित समुदायको हितका लागि के गरे ? गरेनन् भने किन गरेनन् ? गर्न सक्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्थ्यो ? महिलाको कोटामा गएकाहरू महिलाको हैसियत बढाउनका लागि गएका हुन्, दलित, जनजाति, मधेशी सबैमा यो लागू हुन्छ ।

महिला ‘कोटा’मा गएका कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको काम पतिहरूले गरिरहेका छन् । यसो गर्दा महिला सशक्त भए कि पुरुष ? पति जनप्रतिनिधिहरूले महिलाको हितमा के काम गर्लान् ? खस र आर्यलाई सँगै राखिएको छ, फाइदा खसले बढी लिएका छन् कि आर्यले ? तथ्याङ्क लिएर बसौँ र छलफल गरौँ । दलितभित्रका विविधतालाई सम्बोधन गरियो कि गरिएन ? पाँच जना पदाधिकारी भएको राष्ट्रिय महिला आयोगमा चार जना आर्यको नियुक्ति गरिन्छ भने आयोगका पदाधिकारीले महिलाभित्रका विविधताको कुरा के आधारमा गर्ने ? आरक्षण आवश्यक थियो, छ तर कहिलेसम्म ? के अहिले जे भइरहेको छ त्यो ठिक छ ? कसका लागि ल्याएको नीतिको फाइदा कसले लिइरहेका छन् ? हामीले खोजेको आरक्षण यस्तै हो ? सकारात्मक विभेदको अवधारणाअनुरूप काम किन गरिएन ? नीति एउटा ब्यवहार अर्को किन गरियो, गरिँदैछ ? यस्ता गलत अभ्यासको जिम्मेवारी कसले लिने ? जवाफदेहिताबिनाको काम-कार्वाहीले मुलुकलाई कहाँ पुऱ्याउला ? समीक्षा गरौँ ।