प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको सम्भावित निर्णयलाई लिएर अनेकौँ अड्कलबाजी शुरु भएका छन् । संवैधानिक इजलासमा पहिले तोकिएका न्यायाधीशहरूलाई बदल्ने सफलता प्राप्त भएपछि संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षधरहरूमा उत्साह पैदा भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको भूमिकाबारे माओवादी गठबन्धन र प्रधानमन्त्री केपी ओली स्पष्ट छैनन् । राणा कुन पक्षमा होलान् भन्ने कुराको भेउ दुवै पक्षले पाउन सकेका छैनन् । तर संवैधानिक इजलासका चार जना (दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा) न्यायाधीशहरू संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा रहेको भन्ने सार्वजनिक चर्चा भइरहेको छ । ज्ञातव्य छ, सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएयता न्यायालयको अधिकाङ्श काम-कारवाही विवादमा पर्ने गरेका हुन् र, देखाइ-देखाइ आफ्नो इच्छा माफिक निर्णय दिने गैह्रन्यायिक व्यवहारको थालनी पनि कार्कीकै कार्यकालमा भएको थियो । संविधान, कानून र तथ्य नभइ आफ्नो इच्छा माफिक निर्णय सुनाउने परम्परा सुशीला कार्कीले बसाएको भए पनि महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा अहिले पनि त्यस्तै झलक पाइन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पनि आममानिसले न्यायाधीशहरूको अनुहार हेरेर पुनस्र्थापना हुने अड्कल गरेका हुन् । कुनै चमत्कार नभएमा परमादेश जारी गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको मार्ग प्रशस्त गरिने या संविधानको धारा ‘७६’ उपधारा ‘४’ मा फर्काइने सम्भावना रहेको चर्चा ब्याप्त छ । उल्लिखित दुईमध्ये जुनसुकै निर्णय आए पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुनेछ । संवैधानिक प्रावधान, प्रचलित कानूनी एवम् राजनीतिक अभ्यास र पुराना नजीरहरूका आधारमा निर्णय लिएको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुन सक्ने अवस्था छ । तर अहिलेसम्म त्यस्तो सम्भावना न्यून देखिन्छ । विद्यमान संवैधानिक इजलाश यथावत राख्नु भनेको पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय आउनु हो भन्ने आमबुझाइ छ ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिइकन उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए । विपक्षी माओवादी गठबन्धनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमलाई स्वीकार गर्दै उपधारा ‘५’ (७६को) अनुसार सरकार गठनको दाबी पेस गरेको थियो । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबीसहित १४६ सांसदहरूले निवेदन दिएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले पनि जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन आवेदन दिएका थिए ।

शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको निवेदनमा नेकपा एमालेका सांसदहरूको समेत दस्तखत भएको पाइएपछि देउवाको दाबी विवादमा परेको र, केपी ओली नै प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तर रहने स्थिति उत्पन्न भएको थियो । माधव नेपाल खेमाले अलग पार्टी दर्ता गरेर माओवादी गठबन्धनमा सामेल हुन पुगेको भए देउवाद्वारा प्रस्तुत आवेदनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने थिएन । पार्टीका सांसदहरूको स्वतन्त्र भूमिका र निर्दलीय सरकारको परिकल्पना संविधानले नगरेका कारण देउवाको दाबी विवादमा परेको हो ।

धारा ७६(५) मा उपधारा २ बमोजिमको प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र, उपधारा २ मा ‘दुई या दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभाको सदस्य’ भनी किटान गरिएको छ । देउवालाई माओवादीका सतचालिस सांसदहरूको समर्थन भए पनि जसपा संसदीय दलको निर्णयविपरीत बाह्र जना सांसद र एमालेका सत्ताइस सांसदले गरेको दस्तखतलाई मान्यता दिन सकिने स्थिति नरहेको बताइन्छ । दलको निर्णयविपरीत सांसदहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा गरेको हस्ताक्षरलाई नै मान्यता दिइनुपर्छ भनी वकीलहरू बहसमा उत्रिएका छन् ।

दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग विषयमा समेत केही वकील तथा बुद्धिजीवी र राजनीतिजीवीहरूले ‘रात पार्न’ खोजेपछि अन्यौल बढेको हो । ‘अनुकुल’ न्यायाधीशहरूलाई इजलासमा पुऱ्याएर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन भूमिगत शक्तिकेन्द्र, केही सञ्चारमाध्यम, मिसनमा जोडिएका केही वकील तथा न्यायकर्मीहरू एकतावद्ध प्रयासमा जुटेपछि बाहिरी माहौल पुनर्स्थापना र माओवादी गठबन्धनका पक्षमा बन्न पुगेको छ । बाहिरी वातावरणकै आधारमा भन्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र प्रधानमन्त्री पदमा देउवाको नियुक्ति निश्चित मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधान, कानून र नजीरहरूका आधारमा फैसला आयो भने विघटन सदर हुने सम्भावना प्रबल छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् पनि विधिसम्मत निर्णय हुनेमा विश्वस्त हुन नसकेको बताइन्छ । त्यसैले ओलीबाट संसद् पुनर्स्थापना भए पनि एमाले नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तर दिने योजनाका साथ गृहकार्य भइरहेको छ । एमालेको आन्तरिक एकता बलियो बनाउने र जसपाका बहुसङ्ख्यक सांसदहरूलाई यथावत विश्वासमा राख्ने विकल्प केपीको प्राथमिकतामा परेको बुझिन्छ । तर संवैधानिक इजलासबाट विघटन सदर गर्दै निष्पक्ष चुनावी सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय आयो भने पनि कुनै आश्चर्य हुने छैन ।