प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस आज पनि जारी रह्यो । सरकारी वकिलहरूको बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्रीका निजी कानून ब्यवशायीहरूले बहस सुरु गरेका छन् ।

आज बिहीबारको बहसमा सहभागिता जनाउँदै ख्यातिप्राप्त कानूनवेत्ता सुवास आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको तर्क र तथ्यले नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। आचार्यको भनाई छ- ‘संविधानले शासकीय स्वरूपमै दलीय सरकारको अवधारणा तय गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (५) मा पनि दलीय सरकारकै ब्यवस्था उल्लेख गरेको छ । संविधानले निर्दलीय सरकारको परिकल्पना र ब्यस्था गरेको छैन । निवेदक नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा पनि निर्दलीय ब्यवस्था अङ्गीकार गरेको छैन । संविधानमै उल्लेख नभएको निवेदक नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमै उल्लेख नभएको निर्दलीय ब्यवस्था कायम गर्ने गरी अदालतले संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन ।’

‘अदालतको संविधानको व्याख्या गर्ने हो, नयाँ ब्यवस्था कायम गर्ने होइन । निर्दलीय अभ्यासमा जाने हो भने दलहरूले विधान संशोधन गरि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ र, चुनावमा विजय प्राप्त गरेर मात्र संविधान संशोधन गरि ब्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र निवेदकको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, ब्यवस्था परिवर्तन गर्ने काम अदालतको होइन, त्यो अधिकार अदालतसँग हुँदैन’, अधिवक्ता आचार्यको तर्क छ ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता आचार्यले अगाडि भन्नुभयो- ‘धारा ७६ (५) ले निर्दलीय चलखेललाई निस्तेज गर्न उपधारा (२) बमोजिमको दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यले मात्र प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नसक्ने ब्यवस्था गरिएको हो । यसरी स्पष्ट रूपमा गरिएको संवैधानिक प्रावधानलाई ब्याख्याले मेटाउन मिल्दैन।’

आचार्यले निवेदक देउवाको दाबी असंवैधानिक भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो ।