एनआरएनएमा केवल दुई विकल्प : विद्रोह वा कब्जा

• डिल्ली अम्माई

एनआरएनएको जन्म जे-जस्तो परिवेशमा भयो, त्यो अवस्थालाई हेर्दा सन् २००३ देखि २००६ सम्म यो संस्थालाई राज्यबाट मान्यता दिलाउनु, कानुनी दायरामा ल्याउनु र संगठनको स्वरुप दिनु चुनौतीपूर्ण नै थियो । शुरुवात कालमा यो संस्थाको लागि पसिना बगाउनेहरूलाई उनीहरूकै कमजोरीको भूमरीमा घचेटेर विवादित बनाउनु अग्रजहरूको अवमुल्यन हो । केही अगुवाहरूको शुरुवात गर्ने साहस, योजना, भावनात्मक लगाव र पहलकदमीबिना एनआरएनए आजको अवस्थामा आएकै हैन । सर्वप्रथम यो सत्य स्वीकारिनु पर्छ ।

तर त्यो सत्यलाई स्वीकार्दै हामीले अर्को कुरा पनि बहसमा नलगी हुँदैन । त्यो के भने, अहिलेसम्म एनआरएनए प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कसको हातमा थियो ? यो संस्था कसको हुनुपर्ने हो ? यसका उद्देश्यहरू के-के हुनु पर्छ ? तर यो संस्था किन बदनाम भयो र यसको अब विगतको समीक्षासहित रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ कि छैन ? एनआरएनएलाई सम्पुर्ण प्रवासी नेपालीहरूको पहुँचसम्म पुर्‍याउन केवल यसको हल्का बहसले नपुग्ने देखिएको छ ।

अहिले ७०-८० लाखको हाराहारीमा डायस्पोरामा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूमध्ये यो संस्थाको वरपर कति छन् ? र, यो संस्थाको छहारीमा को–कसले शितलता, सहारा तथा आर्थिक लाभ लिए त्यसले नै यो संस्था अहिलेसम्म कसको हातमा छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन्छ । विश्वभरि ४०-५० हजार मात्र यो संस्थामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा आबद्ध छन् । झन्डै १६ वर्षको हाराहारीमा संस्थागत आबद्धता एक प्रतिशत पुग्न नसक्नुमा हाम्रो अभियानमा कतै त्रुटी त छैनन् ? यो प्रश्न एनआरएनको बहस चल्दा प्रायः उठिरहने प्रश्नमध्ये एक हो । यो संस्थाको एकसरो नाम, सदस्यहरूका विवरण र एनआरएन कम्पनी प्रोपागान्डालाई उछालेर, भजाएर र बेचेर कतिले कति कमाए, कमाउँदै छन् र कमाउने धुनमा छन् अब त्यसको लाज छोप्न एकसरो कपडाले नसक्ने भएको छ । अझ आईएलओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई एनआरएनएमा आबद्ध भएका मजदूरको विवरणमा विश्वस्त पारेर उद्दारको नाममा भएको अनियमितताले संसारभरका नेपालीहरू लज्जाले शिर निहुराउन बाध्य भएका छन् । त्यो काण्डमा को–को कसरी कहाँबाट परिचालित थिए, छन् र त्यो काण्डको ढाकछोप गर्न कस्तो प्रोपागान्डा चलाइरहेका छन् ? सबैले हेरिरहेका छौँ ।

वास्तवमा भन्नुपर्दा एनआरएनए विदेशमा बसेर अरुको लगानीमा लुट्न पल्केका दलाल पुँजीपतिको लगानी गर्ने क्लब जस्तो देखिएको छ । यो संस्थाभित्रका बस्तुगत र आत्मगत आधारहरूले त्यही अवस्थाको पुष्टि गरेका छन् । तर अब त्यसको पुरानो आधार खल्बलिने अवस्थामा पुगेको छ र क्रमशः डायस्पोराका श्रमिक तथा मझौला व्यवसायीहरूले समेत यसमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्दै संस्थालाई माफियाहरूको चङ्गुलबाट मुक्त गर्ने आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । अब यो संस्था कि त रुपान्तरणमा बाध्यतावश जान्छ कि आगामी अधिवेशनपछि विद्रोही खेमाले कब्जा गर्दछन् । यही हो अबको वास्तविकता ।

यो संगठन सच्चिन सकेन र मजदूरहरूलाई नेतृत्व दिन यसरी नै बार लगाउँदै गइयो भने यो पटक एनआरएनए विभाजन हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ । यो संस्थाभित्र सृजित समस्याहरूको सागर नै छ भन्दा हुन्छ । यो संस्थामा आइएलओ राहत काण्ड मच्चाएर संस्था लुट्नेहरू, विभिन्न परियोजना र फाउण्डेशन बनाएर संस्था लुट्ने, राहत काउन्सिलिङको नाममा सहयोग लुट्ने र मानवतस्करीमार्फत निमुखा लुट्ने घृणित डफ्फा छ । त्यसले नेतृत्वमा सदाबहार पहुँच स्थापित गर्न चाहन्छ । त्यो डफ्फालाई फटाहाकर्मी, सडेगलेका सुदखोर र हुण्डी खान पल्केका पहेँला पत्रकारहरूको बाहेक कसैको समर्थन छैन । आगामी कार्यदिशासहित एक पटक विद्रोहको झण्डा उचाल्नुपर्छ, त्यो माफिया डफ्फा त्यतिखेरै आम एनआरएनबाट अलग्गिन्न्छ । त्यसपछि ऊ सक्किने दिन शुरु हुन्छ । संसारभरिका पत्रकारहरूले आईएलओका भ्रष्टाचारीहरूलाई नाङ्गेझार पार्दा उनीहरूले केही पत्रकार बोलाएर चन्द्रविलाप गरे । तर आनियमितताको सागरलाई पर्दाले छोप्न असमर्थ रहे ।

अब यी संस्थागत लुट र मानवतस्करी जस्ता तुच्छ समस्याहरूसँग लड्ने हिम्मत नयाँ पुस्तासँग हुनैपर्छ । अझै एकाध कार्यकाल हेरौँ भनेर डायस्पोराका श्रमिक र राष्ट्र भक्तहरू संगठन विभाजनको बहस नचलाएका मात्र हुन् । त्यसैले आगामी पुस्ताको नेतृत्वलाई भन्नैपर्ने हुन्छ- सक्छौ त सँस्थागत खराबी र वर्गीय घृणाको विरुद्ध आन्तरिक लडाइँ लड, लड्न सकिँदैन भने यो कार्यकालदेखि एनआरएनएबाट दलाल र लुटखोर बर्गबाट संगठन खोस र पुनर्संरचना गर्ने साहस गर । खन्चुवा वर्गको लुट्ने अखडालाई तहसनहस पारि देउ । अब कुर्ने समय छैन ।

सुधार कसरी सम्भव छ ?

सुधार्नुपर्ने कुराहरूमा सर्वप्रथम नेतृत्व छनौट विधि नै आउँछ । त्यसपछि माफिया र दलाल प्रवृत्तिको विरुद्ध अभियान, समृद्धिको आधारबारे बहस, आर्थिक माफियाकरण र मतदाता किनबेच लगायतका खराब प्रवृत्तिको बहिष्करण र कारवाही, पारदर्शी नेतृत्व र आर्थिक पद्धतिको आधुनीकिकरण आदि पर्दछन् । अबको एनआरएनएको अर्काे महत्वपूर्ण एजेन्डा सेल्फ अगर्नाइजेशन हो । स्वायत्त संगठन, कसैको हस्तक्षेपबिनाको संगठन, दलाल माफियारहित सुद्ध देशभक्त नेपालीहरूको संगठन र अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ कर्मवीरहरूको संगठन । डायस्पोराका सम्पूर्ण मजदूर संगठन बाहिर अनि दलालको मात्र नेतृत्व रहे संगठन देशभक्त नेपालीबाट अलग्गिन्छ त्यसपछि यो संगठनलाई बचाउन सकिँदैन ।

समीक्षा र सुझावबारे बहस :

१) हिजोसम्म संस्थामा रहेका भद्दा कार्यप्रणालीहरूलाई परिवर्तन गर्न यो बहस अनिवार्य थियो । बालुवाटार जग्गा काण्ड र लाप्राक बस्ती निर्माण छनौटपछि एनआरएनए अभियान विकराल समस्याहरूले घेरिएको थियो । यी दुवै निर्णयमा नेतृत्वको चरम अपरिपक्व निर्णयकै कारण अहिले यो सँस्था ऋणको पहाडले थिचिएको जर्जर अवस्थामा देखिन्छ । पुरानो नेतृत्व र आइएलओ प्रकरणमा चुर्लुम्म डुबेको वर्तमान नेतृत्वले राहतको नाममा ब्रम्हलुट मच्चाएर पनि अझै एनआरएनहरूसँगै माफी नमाग्नु आफैंमा दुःखद हो । लुटेराहरूले छानबिन समितिको रिपोर्टलाई समेत रद्दीको टोकरीमा मिल्क्याएर संसारभरिका एनआरएनहरूलाई अझै अर्को चुनावमा आफ्नो नालायक अनुहार देखाउने हिम्मत गर्लान् कि नगर्लान् ? एनआरएनभित्र उठेको एक अहम् प्रश्न हो यो ।

प्रत्यक्ष चुनावको परिप्रेक्षमा भन्नुपर्दा यो पनि भन्न सकिन्छ कि राष्ट्रिय सम्मेलनको बेला नै चुनावमार्फत मतदान गर्ने अधिकारसम्पन्न पार्षद् चुनौँ । त्यसले कमसेकम चुनावमा हुने खर्चलाई कम गर्छ । त्यो बाहेक अनलाइन भोट राख्ने पद्धतिमा जान पनि सकिन्छ । यदि प्रत्यक्ष चुनावबाटै नेतृत्व चुन्ने हो भने अनलाइन पद्दति सुलभ र कम खर्चिलो हुन सक्छ । त्यसले चुनावमा हुने किनबेच तथा आर्थिक प्रलोभनबाट मतदान प्रभावमा पार्ने अहिलेसम्मको स्थितिबाट संघका उम्मेदवारहरूलाई मुक्त पार्दछ । त्यसबाहेक अन्य विधिमा पनि जान सकिन्छ ।

२) संगठनभित्रका समस्याका कुरा गर्दा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दि इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट’ (आईसीआईजे)ले सन् २०१७ मा गरेको ‘पनामा लिक्स’मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का सात जनाले ट्याक्स हेवन मुलुकहरूमा लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा एनआरएनएका नेतृत्व वर्ग वा संस्थापकले देशमा लगानी गर्ने बहानामा कर छल्ने र राज्यलाई कालो धनको मारबाट थला पार्ने गरेको एउटा दृष्टान्त हो यो । यसबारे समेत बहस हुनु र सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी मागिनु सर्वथा जायज हुने थियो । राज्यले समेत डायस्पोराका नेपालीहरूको आवाजलाई अनुसन्धानको दायरामा लगेर कारवाही चलाउन सक्थ्यो । तर दुःखको कुरा ! जनचासो हुँदाहँुदै पनि ती कुरामा उचित ध्यान दिइएन । त्यो बहस पनि चलाइनु पर्दथ्यो, पुरानो लाम्टो चुसेर हुर्केको दलाल नेतृत्व त्यसका आसेपासेले बहसको हिम्मत गरेनन् अब त्यो बहस चल्नुपर्छ ।

३) संगठनलाई पुराना ‘धनप्रसाद’हरूको अदृश्य नियन्त्रणमा चल्ने सिण्डिकेटको इच्छाले हैन पद्धतिले चलाइने आवाज अझै जोडले उठ्नुपर्छ र उठिरहेको छ । यो आवाजलाई पनि एनआरएन अभियन्ताहरूले रुपान्तरणमा क्यास गरिनु आवश्यक छ ।

रुपान्तरणको बहस आफैंमा एउटा सुखद सुरुवात हो । संगठन चलाउने बनिबनाउ नेताले हैन, पर्फेक्टले हैन, अनुभव र प्रयोगको परिणाम हेरेर चलाउने हो । अभ्यासगत रूपमा आएका कतिपय प्रयोग सफल हुन्छन् कतिपय असफल पनि हुन्छन् । कार्यक्रमले नेता पनि जन्माउँदै जान्छ । नेतृत्वको क्षमता सबै परिणामपछिको मूल्याङ्कनले तय गर्ने कुरा हो ।

पुरानो पहलको कुरा गर्दा, नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको कुरा धेरै अगाडिदेखि उठेको हो । एनआरएनएले सामुहिक रूपमा, केन्द्रको डेलिगेट्समार्फत र विभिन्न फोरमहरूमार्फत नेपाल सरकारसँगै यो माग रहिरहेको सर्वविदितै छ । नेपाली पासपोर्टसँगैै पूर्णअधिकारसहितको नागरिकताको पहल छाड्न हुँदैन र सांस्कृतिक नागरिकताको सट्टा अधिकारसहितको नागरिकता र पासपोर्टको माग पुस्ता नतोकिकन निरन्तर उठाइरहनु अझै आवश्यक छ ।

४) खर्चिलो सम्मेलन, उपलब्धि कति ? भन्ने प्रश्न यो संस्थाको अर्को समस्या हो । अघिल्लो कार्यकालसम्म क्षेत्रीय मिटिङमा झन्डै करोडभन्दा माथि खर्च गरिँदै आएको थियो । तर उपलब्धि एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भन्दा ज्यादा देखिएको छैन । यो श्राद्धेमा बिरालो बाँध्ने प्रथाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय सम्मेलनहरू प्राय पाँचतारे होटलहरूमा गर्नुको अभिप्राय सम्मेलनका पाहुनाहरूको व्यवस्थापन मात्रै नभएर नेपालबाट बोलाइने पाहुनाहरूको भिषा समस्यासँग जोडिएर आउने समस्या हो । त्यसमा एनआरएनएमै जोडिएकाहरूले युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका स्थानहरूमा संस्थागत आडमा मानव तस्करी गर्ने गरेको आरोप प्राय लाग्ने गरेको छ । त्यसले के संकेत दिन्छ भने कमजोर यात्रीका लागि राम्रा होटलहरूको बुकिङले भिषा लगाउने आधारलाई मजबुत बनाउने भएकोले त्यसो गरिएको हो । यी यावत कुरालाई ख्याल गर्दा क्षेत्रीय मिटिङहरूको सिस्टम र संस्कृति दुवैलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक थियो र छ । एजेन्डाहरूमा पनि परिणाममुखी बहस हुने गरेको देखिँदैन ।

५) आगामी एजेण्डा के-के ? : एजेन्डाले कसको हितको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो र सारमा अबको एनआरएनको अल्पकालिन र दीर्घकालिन बाटो के हो ? यी मुद्धाहरू वर्तमान घेराबन्दीको अवस्थामा समेत कमसेकम कुमार पन्तले बहसमा ल्याउनुभयो । तर नेतृत्वलाई माफिया र दलालहरूको घेराबन्दीले ती रुपान्तरणकारी योजनाहरू लागु हुन दिँदैनथ्यो । उहाँ आफ्नो निर्णयबाट बिचलित हुन बाध्य भएको अवस्थामा पनि केही कुराहरू निर्णय भएर आएका छन् । केही जटिल मुद्धाहरू बहसमा आए र निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका छन् । यी मुद्धाहरूबाट आगामी नेतृत्व त्यसबाट चाहेर पनि भाग्न सक्ने अवस्थामा रहने छैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । जसको समर्थन र आशीर्वाद लिएर कुमार पन्तले जितेका थिए, उनीहरूको अपेक्षालाई पेलेर दृढ रूपमा अगाडी बढ्न साहस चाहिन्छ । भिजन २०-२० पछि यो कार्यकालमा बहसमा आएका केही नीतिगत योजनाहरूबारे बुँदागत रूपमा यसरी सरलीकरण गर्न सकिन्छ –

क) पंजीकृत सदस्य शुल्क र मजदुर वा निम्नआय भएका ब्यक्तिले पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै उम्मेदवार शुल्कबारे रुपान्तरण योजना ।

ख) अधिवेशनमा डेलिगेट निःशुल्क बनाउने योजना

ग) अनलाइन भोटिङ र भोटरसम्बन्धी नयाँ योजना

घ) केन्द्रदेखि राष्ट्रिय समन्वय परिषदसम्म वार्षिक बजेट बिनियोजन तथा खर्चको अडिटिङ योजना

ङ) डिपार्टमेन्ट सिस्टम (पदाधिकारीको विभागीय जिम्मेवारी)को योजना

च) एक एनआरएन एक रोजगारको लक्ष्यमा पुग्न साना बहुक्षेत्रीय लगानी युनिट निर्माणको योजना

छ) दक्ष जनशक्तिको लगत तथा क्षमता अनुशार संजाल निर्माणको योजना

ज) नेपालमा दीर्घकालिक पर्यटन विस्तारको पूर्वाधारको लागि ग्लोबल वार्मिङको प्रभाव कम गर्न एनआरएन वृक्षारोपण योजना, पर्यावरण संरक्षण योजना, एनआरएन पार्क तथा नमुना होम स्टे तालिम योजना

झ) नेपाली पासपोर्टसहितको अधिकार सम्पन्न नागरिकताको पहलसहित एनआरएनका अन्य अधिकारको पुनःस्थापना योजना

ञ) शैक्षिक योजना÷जातिय विभेद, उत्पीडनविरुद्ध जागरण, उत्पीडित वर्गको सवलिकरण, निमुखा जेहन्दार विद्यार्थीलक्षित कार्यक्रमलगायत योजना
ट) राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको कार्य मुल्याङ्कन पद्धतिको विकास योजना

ठ) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र विकास योजना

ड) मुल्याङ्कन पद्दतिमा नेटवर्क अभिमत सर्वेक्षण विधिको लागि सक्तिशाली वेबसाइड निर्माण गर्ने योजना

ढ) एनआरएनका प्रतिभाहरूको प्रोत्साहनको लागि प्रेरणा – प्रतिस्पर्धा – मुल्याङ्कन – छनौट – प्रोत्साहन विधिलाई संगठनमा स्थापित गराउने कुराहरू प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसका साथै भुटानका नेपाली स्थायी रूपमा सार्कराष्ट्रबाहिर बसाइँ सरेको अवस्थामा एनआरएन अभियानमा जोडिन खोजेका छन् । उनीहरूलाई के गर्नेबारे छलफल गर्न सकिने कुरालाई पनि राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यस्तै, विगतका केही नेतृत्वहरूले लगानीबारे पनि झुक्याइने गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन् । बसपार्कमा टावर निर्माण गर्छु भन्नेलगायतका केही विवादित संस्थासँग आर्थिक लाभसहित हाम्रो सहकार्य गर्ने गरेको विगतले देखाउँछ । लगानीबारे प्रवासी नेपालीलाई अनेक तरिकाले झुक्याइन्छ । मालिक अभियन्ताहरूले शेयरबापत उठेको पैसाबाट गज्जबले शोषण गर्छन् । उनीहरूले आफ्नै सन्तान वा आफन्तको रोजगारी त्यही कम्पनीमा ग्यारेन्टी गरिदिन्छन् र काम सम्पन्न नहुँदैबाट अधिकतम तलबको व्यवस्थापन गरिदिन्छन् । त्यसका लागि लगानीकर्ताहरूले सूक्ष्म अनुगमन गर्नु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य नै हुन्छ ।

एफएनसीसीआईका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीलगायतले नेपाल पूर्वाधार कम्पनीको नाममा उठाएको करोडौँ रुपैयाँबारे एनआरएनए किन चुप छ ? पारदर्शिता खोई ? त्यसमा एनआरएनएको केन्द्रीय तह संलग्न छ भनेर आरोप लागेको छ । त्यो प्रोजेक्टको हविगत कस्तो छ अझैसम्म बाहिर आएको छैन । हेटौँडा सुरुङ मार्गमा लगानी भनेर पैसा उठाएर खाए तर एनआरएनको नेतृत्व चुपचाप बस्यो । न्यायको पक्षमा बोलेन । त्यसमा लगानी गरिसकेका आफ्ना सदस्यलाई जानकारी दिनुपर्दैन ? के आफ्ना सदस्यहरू लुटिँदा एनआरएनए जस्तो विशाल संगठनको नेतृत्व चुप लाग्न मिल्छ ?

अहिले एनआरएनए अभियन्ताहरू सार्वजनिक लगानीको चोर बाटो प्रयोग गरेर आफ्नो लगानीविना व्यवसायीमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेका छन् । हरेक एनआरएनएका बैठक, फोरम, सभा र सम्मेलनहरूमा विभिन्न रूपका उनीहरूकै व्यावसायिक विज्ञापनहरू देख्न सकिन्छ । लगानी एनआरएनएको लिष्ट बेचेर, यसको गरिमा भजाएर र कागजात प्रयोग गरेर गरिन्छ तर लाभांशको ०००००००.१ प्रतिशत पनि संस्थालाई दिइँदैन । यसबारे नीति बनाउने चासो पनि देखिएको छैन । अबको नेतृत्वको लागि यो पनि चुनौतीभित्र पर्दछ ।

केही समयअगाडि एनआरएनएको कर्मचारी प्रकरणमा डा. हेमन्त कुमार दवाडी र राजेश राणाको प्रकरणबारे नेतृत्वले गजबको खेल खेलेको देखियो । कुरा के थियो ? हामीलाई बुझ्न नै दिइएन वा पारदर्शी रूपमा बाहिर ल्याइएन । अहिले आइएलओ प्रकरणमा समेत उपाध्यक्ष, महासचिवका दाजुभाइ केही हण्डी खान पल्केका मिडियाकर्मी लगायत मध्यपूर्वका केही दलाल मिलेर कथित राहत अभियान चलाएर भ्रष्टाचार गरेको कुरा मिडियाले बाहिर ल्यायो । छानविन समितिले करिव एक महिनासम्म अनुसन्धान गरेपछि ६२ हजार ७ सय युएई दिराम (करिव २० लाख रुपैयाँ) आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन एनआरएनए पदाधिकारीलाई बुझाइसकेको छ ।

तथापि, १९ फेब्रुअरी २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) सदस्य राजु केसीको संयोजकत्वमा बनेको ६ सदस्यीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई समेतलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएपछि हालसम्म यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी एनआरएनएका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई मात्र दिएको बुझिएको छ । अहिले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब परेको छ । तर एनआरएनए केन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरेर भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता सहित त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन ।

छानबिन समिति पनि बनाइयो । भ्रष्टाचार भएको भनेर रिपोर्ट आयो तर त्यति ठुलो काण्डमा मुछिएकाले राजीनामा दिएनन् । अबको चुनावमा त्यो डफ्फालाई नाङ्गेझार पार्नुको विकल्प छैन । यदि यसमा पनि जालझेल हुन्छ भने विद्रोहमार्फत संगठन कब्जा गर्नुपर्ने विकल्पमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसैले यो संगठनमा सबैतिरको बेथितिविरुद्ध खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ र रहन्छ । संगठनभित्र झाङ्गिँदै गएका यी गलत परम्पराको तार्किक प्रतिकार गर्ने हिम्मत भएन र संगठन सुध्रने लक्षण देखिएन भने डायस्पोराको नेपाली समाजले खराव प्रवृत्तिविरुद्ध विद्रोह गर्नेछ । चुनावको बेला पुराना भीष्म पितामहहरूको आशीर्वाद, शर्त र संकट एकै साथ मडारिने भएकोले नेतृत्वका दावेदारहरूको मनमा भूतको जस्तै डर पस्दोरहेछ । कतै उनीहरूका शर्त मान्दा वा नमान्दा चुनाव हारिने हो कि ? कतै उनीहरूको आशीर्वाद नलिँदा रिङआउट भइने हो कि ? कतै अर्कै भवितब्यले सम्पत्ति र लगानी चुर्लुम्म हुने हो कि ? अब त्यो सब डर त्यागेर भिजनरी नेतृत्वले संगठन कब्जा गर्ने हिम्मत नगर्दासम्म ‘भाँडाकुटी’को खेल टुङ्गिने देखिँदैन । यो पटक सबै एनआरएनहरू जुर्मुराउन सक्यौँ भने नोकरशाह र कमिसनखोरहरूको चक्रब्युह तोड्न सकिन्छ, सबैतिरबाट हिम्मत गरौँ ।