जनता ‘मगन्ते’ हुनुमा के राज्य मात्र दोषी छ ?

जनता ‘मगन्ते’ हुनुमा के राज्य मात्र दोषी छ ?


  • सागर सुवेदी

सन् २०१८ को कुरा हो, अल्पविकशित देशहरूमा सहयोग गर्ने एक अष्ट्रियन गैरसरकारी संस्थासँग सम्पर्क हुने अवसर जुर्‍यो । उक्त अवसर जुराइदिने एक नेपालप्रेमी अष्ट्रियन मित्र थिए । सो संस्थाको अध्यक्ष नेपालप्रेमी, त्यसमाथि युरोपस्थित हिमालप्रेमीहरूको संस्था (अल्प फराइनसँग सम्बन्धित) सँग जोडिएका । ‘म नेपालबाट यहाँ आएको, भियनास्थित फलानो अस्पतालको फलानो सेक्सनमा नर्शको काम गरिरहेको छु’ भनेपश्चात ती गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख अति खुशी भए । (हुन त ६० को दशकमा जन्मिएका हर कोही अष्ट्रियन/नर्थ इटालियन नागरिकहरू नेपाल भनेपछि भुतुक्क नै हुन्छन्, तर अहिलेको युवा पुस्ता हिमालभन्दा समुन्द्रमा रमाउने खालका पाएको छु, यसमा विविध विषयहरू जोडिएका हुन्छन्, यस विषयमा लेखलाई लैजान चाहिनँ) प्रथम भेटमै मेरो उनसँग कुराकानी चल्यो, विविध कोणबाट छलफल भए । भेटको अन्त्यमा नेपालमा गर्न सकिने कामका विषयमा केहि जानकारी तयार गरेपश्चात बाँकी छलफल गरौँ भनेर म त्यहाँबाट निस्केँ ।

उक्त बैठकबाट घर आउँदा मनमा उमङ्ग यति थियो कि समुन्द्रको छालमा कहाँ उमङ्ग पाउनु ! घर आएलगत्तै नेपालमा पत्रकारिता गरिरहेका, कहिलेकाहीँ सामाजिक संजालमा तस्बिर नपोस्टाई आफ्नै खुसीका लागि समाजसेवा गर्ने काकाका छोरासँग सम्पर्क गरेँ । ‘भाइ, मसँग यस्तो पसिबलिटी छ, सहयोग गर ।’ भाइको प्रश्न थियो- ‘नेपालमा कसरी विदेशी पैसामा काम गरिन्छ केही जानकारी छ तपाईंलाई ?’ मैले भाइलाई भनेँ- ‘मलाई यो विषयमा केही थाहा छैन, तिमी त्यहाँ छौ सहयोग गर, मसँग जोडिन चाहेको संस्थाको वार्षिक बजेट ५ लाख युरो (लगभग ६ करोड नेपाली रुपैयाँ) छ, तर अहिले मैले उनीहरूलाई विश्वास दिलाउने खालको प्रोजेक्टको खाका दिएँ भने ३ करोडसम्म दिन सक्छन्, अझ अर्को वर्ष त्यो रकम बढ्ने पक्का हुन्छ । तर कामको प्रगतिलाई उनीहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म आफै अनुगमन गर्छन्’ भनेँ ।

मेरो कुरा सकिन नपाउँदै भाइले भने- ‘दाइ, यहाँ पैसा हैन कन्सेप्ट आवश्यक छ । मैले भनेको तपाईंलाई पत्यार लाग्दैन भने आफैं आउनुहोस् र जुन ठाउँमा तपाईंले केही गर्ने सोच बनाउनुभएको छ त्यहाँ जानुहोस र आफै कुरा गर्नुहोस् ।’ भाइले थपे- ‘दाइ.. युरो र डलर नेपालभित्र नै फालाफाल छ, तर तपाईंसँग आइडिया मात्र लिएर आउनुभयो भने पैसाको कुनै कुरा आवश्यक छैन ।’

भाइको कुराले मलाई झसङ्ग बनायो । बाटोमा आउँदै गर्दाको मेरो उमङ्ग पानी-पानी भयो । जीवनमा केही फरक गरेर देखाउँछु, कसैले थाहा नपाइकन गरेर देखाएपश्चात मात्र मैले गरिसकेको विषयमा भन्छु भन्ने जो इच्छा थियो भाइको कुराले एक तह तल झारिदियो । अष्ट्रियन (फराइन) संस्थासँग मोटामोटी प्रोजेक्ट गर्ने क्षेत्र, विषय र अनुमानित रकमको खाका एक हप्तामा पेश गर्छु भनेको थिएँ, भाइको कुराले मेरो आशामा बादल लाग्यो । हार मान्ने मान्छे त म होइन, औपचारिक शिक्षा नलिनुभएका मेरा हजुरबुबाले गाउँमा स्कुल स्थापना गरेर आफै प्राध्यापनमा लाग्नुभएको थाहा थियो । हिजो हजुरबुबाले त्यो समयमा गरेको समाजसेवा भन्दा अहिले त धेरै गर्न सक्छु भन्ने मेरो सोचमा प्रथम तगारो मेरो भाइको ‘तर्क’बाट आयो । अरु विविध कुरा भाइसँग गरेपश्चात करिव एक घण्टाको भाइसँगको सम्वाद अन्त्य गरेँ ।

फोन राखिसकेपछि मलाई भाइको कुरा कता-कता चित्त बुझेको थिएन, मैले यहाँबाट स्वदेशमा पैसा भित्र्याउँछु भनेको थिएँ, उताबाट उसले खुरुक्क प्रोजेक्ट तयार गर्दा देशलाई पनि फाइदा, मैले समाजसेवा गर्ने धोको पनि पूरा हुने, यो भाइसँग समय नै छैन, मेरो काम गर्छु भन्यो भने मलाई समय दिन पर्‍यो, उसको काममा समय दिन नपाउने भएर त्यसो भन्यो होला भन्ने लागेर म आफैं नेपाल जाने, सम्बन्धित ठाउँहरूमा पुग्ने र त्यहीँका जनतासँग छलफल गरेर कम्तिमा एक गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउने भन्ने सोच लिएर नेपालको यात्रामा निस्किएँ । नेपालमा मैले चिनेका केही साथीहरूलाई यो कामको बारेमा जानकारी गराएँ र उनीहरूलाई ठाउँ खोज्नका लागि आग्रह गरेँ । तर भाइले सहयोग गर्दैन भन्ने सोचेर मैले अरु विषय भाइलाई जानकारी दिइनँ ।

गाउँ घुमेर राजधानी काठमाडौ उत्रेपश्चात मैले कसैलाई केही खबर नगरी समाजकल्याण परिषद् गएर विदेशी रकमलाई नेपालमा सहयोग गर्दा लिनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाका बारेमा बुझेँ, प्रक्रिया यति झन्झटिलो कि त्यहाँ पनि दाँतमै ढुङ्गा लागेको अनुभव भयो । ठिक छ.. चिनेका मान्छे लगाएर भए पनि यो प्रक्रिया सकेर अनुमति लिन्छु भन्ने सोच बनाउँदै कर्णालीतर्फ हानिएँ । हुन त मैले जानकारी पाइसकेको थिएँ- त्यहाँ हर गाउँमा विदेशका कुनै न कुनै प्रोजेक्ट गएकै छन्, मैले सोही ठाउँमा गर्न नपाउने, कोही नगएको ठाउँ खोज्नुपर्ने, साह्रै गाह्रो भयो ठाउँ भेटाउन । यता अष्ट्रियाको संस्थाले पनि जहाँ पायो त्यहीँ पैसा लगानी नगर्ने ! मुस्किलले चिनजानका साथीहरू, कुनै प्रोजेक्टसँग सम्बन्धितले यो ठाउँमा जानु र यसो गर्नु भन्ने सुझाव दिएको आधारमा कर्णालीको कुनै ठाउँमा सकी-नसकी पुगेँ (विविध कारणवश ठाउँबारे बताउन असमर्थ छु ), मसँगै अर्को एक जना मित्र पनि थिए ।

कर्णाली सामान्य हेर्दा न सुगम न दुर्गम, राज्यको आँखा नपरेको हो या प्रकृतिबाट ठगिएको- यो विषयमा छुट्टै चर्चा गरौँला । काठमाडौबाट गुडेको तेस्रो दिन ‘कुनै’ गाउँमा पुगियो, तपाईंहरूलाई सहयोग गर्नका लागि यहाँहरूको धारणा लिन आएको भनेर वडामा गएर भनेँ, समाजकल्याण परिषदको नियमलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने, गाउँको सम्पूर्ण जनतालाई सुचित गराउनु पर्ने, जात, क्षेत्र, वर्ग, राजनीतिक आस्थासँग जोडिएका हर दललाई जोडेर एक उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने जस्ता अनेक विषय थिए । हामी पुगेको अघिल्लो बेलुका नै उक्त गाउँपालिकाका ठुलाठालुहरूलाई बैठकमा आउनु भन्ने खबर पठाएँ । भोलिपल्ट भेटघाट थियो । त्यहाँ आउनेहरूको अपेक्षा रहेछ- अष्ट्रियाको कुनै प्रोजेक्ट लिएर मान्छे आएका छन्, पैसाका बिटा होलान्, आउनेवित्तिकै चियापानी, दिउँसो मासुभात राति ह्विस्कीको चुस्की पनि व्यवस्था होला भन्ने, तर म मेरै खर्चमा त्यहाँ ’मात्र’ छलफल गर्न गएको थिएँ । त्यो बैठकमा विविध विषयहरूमा छलफल भए (सम्पूर्ण विषयबारे लेख्दा लेख लम्बेतान हुने भएकोले अरु विषय यो लेखमा जोड्न सकिनँ) कुराकानीको अन्त्यतर्फ पुग्न लाग्दा त्यहाँ समस्या निस्कियो, हामी आज यहाँ बैठकमा आएको भत्ता खै, खानपिन खै ? यस्तै-यस्तै । साथै सहयोग कुन क्षेत्रमा गर्ने भन्नेमा कांग्रेस समर्थकका एक कुरा माओवादीका अर्का कुरा, त्यहीँ झगडा पर्ला झैँ भयो । यी सब देख्दा म आश्चर्यचकित बनेँ । मैले त यी व्यक्तिहरूलाई चिनेको पनि छैन, म यहाँ यिनीहरूको सन्ततिको भविष्य बनाइदिन्छु भनेर आएको हुँ । त्यहाँ उपस्थित मान्छेहरूको तर्क र व्यवहारलाई देख्दा मन छिया-छिया बन्यो । भाइले मलाई भनेको कुरा झसक्क भएर आँखाअगाडि रिङ्ग्न थाले ।

हुन त विभिन्न प्रोजेक्टका लागि नेपालमा विदेशी पैसा जति भित्रिएको छ त्यो पैसा मात्र ४० प्रतिशत पनि सदुपयोग भएको छैन भन्ने बुझेको थिएँ, त्यो दिनको छलफलमा मलाई प्रस्ट हुने मौका मिल्यो । कसैले त यतिसम्म भने- ‘सर, हाम्रो पार्टीको फलानो नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्नु, राजनीतिक दलहरूबाट आएको विवादलाई उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यसबापत उहालाई केही दिए हुन्छ, नत्र यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्न । यी सबै कुरा सुनी सकेपछि मलाई खलखली पसिना आयो । त्यो दिनबाट प्रस्ट बुझेँ देश किन बनेको रहेन रहेछ ।

भोलिपल्ट काठमाडौं र, केही समयपश्चात म पुनः भियना नै फर्किएँ । फर्किएपश्चात उक्त संस्थामा सम्पर्क गरेर भनेँ, ‘मैले कुनै काम गर्ने ठाउँ भेटिनँ, अरु खोज्नका लागि मसँग समय भएन । म यो प्रोजेक्ट गर्न समर्थ भइनँ । मेरो आफै केही गर्ने सपना सपना नै रहयो । पछि यो प्रोजेक्टका विषयमा काठमाडौं बस्ने मेरा एक मित्रसँग दुःखेसो पोख्दा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘मलाई किन नभन्नुभएको, मैले सहयोग गर्ने थिएँ नि !’

पाठकहरूलाई लाग्ला कि लेखको शीर्षकसँग माथिका कहानीको के कनेक्सन ? त्यसैले प्रसङ्गलाई जोड्न चाहे; आजकल हुनेहरूले ट्रक लिएर, नहुनेहरूले जिप लिएर, अझै नहुनेहरूले मोटरसाइकल लिएर, क्रमसः चामलका बोरा, चाउचाउका कार्टुन, चाउचाउका पाकेट बाँडिरहेको सञ्जालमा देखिरहेका छौँ, संजालमा अधिक देखिने भनेको विभिन्न व्यक्तिको स्मृतिमा फलानाको छोराले फलानो ठाउँमा भोका हरूलाई खाना खुवायो रे, फलानो नगरपालिकाको फलानो वडामा फलानो संस्थाले विविध विषयहरूलाई बाँड्यो रे ! अझै ‘इमोसन’सँग जोडिएका विविध स्टेटसहरू संजालमा लेखिन्छन्- ‘भोक लागेको व्यक्तिलाई भोजन दिनु जस्तो पुण्य केहि हुँदैन’ ! म दोधारमा हुन्छु कसका कुरा ठिक हुन् भन्नु, या कसका कुरा पत्याउनु ? के मनकारी समाजसेवीहरूले सधै चाउचाउ बाँडेर या दैनिक सडकमा भात खुवाएर नै यिनलाई बचाउन सक्लान् त ? के यी खाने भोकाहरू खानका लागि मात्र जन्म लिएका होलान् त ? बाध्यता होला कोभिडको कारण गाउँको खेत बाँझो छोडेर बच्चाबच्ची च्यापेर सम्भावनाको खोजीमा शहर भित्रिएको व्यक्तिले खान पाएन, होला मजदुरी गरेर पेट पालेको कुनै मजदुरले महामारी र बन्दका कारण श्रम गर्ने ठाउँ नपाएर भोकै भयो रे ! हिजो त एक मिशन अनलाइन मेडियामा समाचार नै आयो, काठमाडौं महानगरका मेयरले सडकमा बसेर खाना खाइरहेकाहरूलाई खाना खान दिएनन्, मानवताविरोधि काम गरे । यस्तो देख्दा झट्ट मान्छे इमोसनल पनि बनिदिन्छ, भोक लागेका हरूलाई खाना खुवाइरहेका छन् । यसमा महानगर प्रमुखलाई केको समस्या ? कहाँ कता कसरी संकलन गरेको पैसाले एक छाक खाना खुवाउँदा कसैले चित्त दुखाउनुपर्ने यहाँ छैन/हुँदैन । तर अब यहाँ गम्भीर प्रश्न आउँछ आखिर जनताप्रति राज्यको दायित्व के हो ? नागरिकले राज्यलाई कर दियो, भोट दियो, राज्यले नागरिकलाई नागरिकता दियो । यत्तिकैमा राज्य आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुन मिल्छ ? हामी किन राज्यले लिने उत्तरदायित्वको प्रश्न खडा गर्न सकिरहेका छैनौँ ? हामी किन कुनै सहयोग लिदा विभिन्न जात, समुदाय, धर्म तथा राजनीतिक आस्थाका रुपमा बाँडिएर राष्ट्र निर्माणमा ब्यवधान पैदा गरिरहन्छौँ ?

यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न उब्जन्छ- नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटजत्ति नै विदेशी रकम सहयोग भन्दै विभिन्न मिसनका नाममा मुलुक भित्रिन्छ । त्यहाँ राज्यले किन अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन ? मित्रराष्ट्रहरूदेखि जहाज भरिएर आएका सहयोगहरू कसको प्रभावमा कहाँ पुग्दारहेछन् भन्ने त भुकम्पपछिको पल र कोभिड महामारीमा अक्सिजन सिलिन्डरको हारालुछीबाट प्रस्ट देखियो । जनताले राज्यलाई हर सवालमा कर तिरिरहेका छन् भने राज्यको दायित्व एक नागरिकता दिनु मात्र पक्कै होइन, जनतालाई आवश्यक पर्दा हर विषयलाई पूर्ति गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ भन्ने राज्य सत्ता चलाएर बसेकाहरूमा ज्ञान/विवेक जगाउनेतर्फ सचेतना हामी किन दिन सकिरहेका छैनौँ, या स्वयम् राजनीतिजीवीहरूले किन ध्यान पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन् ? अर्को प्रमुख विषय भनेको भोकाहरू किन ठुलो शहरमा मात्र हुन्छन् या भेटिन्छन् ? भोकाहरू शहरमा किन भोकाइरहेका छन् ? राज्यले यसको उत्तर खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

तराइका कयौँ बिघा खेत सिँचाइको अभावमा सुक्खा रहेका छन् । रेमिट्यान्स भित्रिने परिवारले खेती गर्न छोडेको कारण आधा पहाडमा खेती हुन छोडेको छ । कैयन परिवार त सम्भावनाको खोजीमा शहर पसेर भोकाए, कोहीचाहिँ अर्को शहरमा खान पुग्ने सम्पति हुँदाहुँदै सुकुम्बासीका नाममा शहरमा केही वर्ष टहरामा बस्न पाइयो भने लाखौँ पर्ने जग्गा आफ्नो बनाउन पाइन्छ भन्ने उद्देश्यमा भोका हुन्छन्, कोही गाउँमा केही नभएर भोककै कारण शहर पस्न बाध्य भए होलान् । तर यसो भन्दै गर्दा पहाडको कृषियोग्य भूमि बाँझो किन रह्यो ? यसको खोजी गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो ।

आजसम्म कसैले ‘हामीले कुनै गाउँमा गएर खाना खुवायौँ’ भन्ने कुनै समाचार संजालमा भेटिएको छैन । यतिका भोकाहरू शहरमै केन्द्रित हुने तर गाउँमा खेत तथा बारी बाँझो नै हुने किन ? यसको पनि कारण खोज्नुपर्छ र, सो खोजबाट उत्तर पाएपछि राज्यले उपयुक्त नीति निर्माण गरेर भोकाएकाहरूलाई खाने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । देशको ढुकुटीको चाबी राज्य सञ्चालन गरेकाहरूको हातमा हुँदा राज्य जिम्मेवार छ भन्न सकिन्छ, तर यसो भन्दैमा सरकारमा रहेकाहरूको मात्र जिम्मेवाारी ठानिनु हुँदैन । यसमा हर संस्था, व्यक्ति जिम्मेवार छन् । केन्द्रिय सरकारमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार, जनताका हर प्रतिनिधि भनिनेहरू (चाहे सत्तापक्ष हुन् या प्रतिपक्षमा नै किन नहुन्) प्रदेशमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा स्थानीय तहले भोकको कारण र भोजन उपलब्ध नहुनुको कारण खोज्नु अपरिहार्य छ ।

आज मुलुकमा गरेर खाने भन्दा दिएर खान पाइन्छ भन्ने मानसिकता पनि केहीमा उत्पन्न भएको देखिन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने के देखिन्छ भने ‘दिनेले कहिलेसम्म दिने र खानेले कहिलेसम्म दिनेको बाटो हेरिरहने ?’ राज्यले दिनेभन्दा आफै उमारेर खाने सिप सिकायो भने शहरमा रहेका भोकाहरू पक्कै पनि सधैंका लागि भोका रहने थिएनन् र, समाजसेवाका नाममा चाउचाउका पाकेट बाँडेका तस्बिर पनि सामाजिक सञ्जालमा देख्नुपर्ने थिएन । यस विषयमा राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।
जय मातृभूमि !