• डा. श्याम उपाध्याय

कोरोना महामारीले गर्दा तथ्याङ्क क्षेत्र विश्वव्यापी स्तरमा नै गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । महामारीको नराम्रो असर खासगरी आवधिक रूपमा सञ्चालन गरिने जनगणना र घर-परिवारआधारित विभिन्न प्रकारका तथ्याङ्क सर्वेक्षणहरूमा परेको छ, किनभने यस्ता कार्यक्रममा तथ्याङ्क सङ्कलन घर-परिवारका सदस्यसँग प्रत्यक्ष वार्ताको माध्यमद्वारा गरिन्छ । राष्ट्रसङ्घीय तथ्याङ्क आयोगको गत मार्चमा सम्पन्न ५२औँ अधिवेशनमा प्रस्तुत एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १२१ देशहरू सन् २०२०-२१ मा राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन गर्ने तैयारीमा थिए । तिनमध्ये ७६ देशले आफ्नो जनगणना कार्यक्रम कोरोना महामारीबाट पूर्ण या आंशिक रूपमा प्रभावित भएको जनाएका छन् र कतिपय अवस्थामा जनगणना नै स्थगित या रद्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । कोरोना महामारीकै कारण नेपालले पनि गत सय वर्षमा पहिलोपटक जनगणना स्थगित गर्नुपऱ्यो । जनसङ्ख्याको दृष्टिले केही ठूला राष्ट्रहरू भारत, ब्राजिल, रुसी महासङ्घ र दक्षिण अफ्रिका पनि महामारीकै कारणले जनगणना स्थगित गर्न बाध्य भए । तर कोरोना सङ्क्रमण र मृत्युदर दुवै उच्च भएको युरोप महादेशमा भने महामारीले जनगणनालाई खासै प्रभाव पारेन ।

विश्वकै सर्वाधिक धनी र विकसित मानिएको युरोपेली महादेशका कैयन देशमा नेपालमा बुझिएको जस्तो परम्परागत शैलीको जनगणना नै गरिँदैन र, धेरैलाई यो कुरा सुन्दा अनौठो पनि लाग्न सक्छ । सन् २०२०-२१ को जनगणना राउण्डमा युरोपेली सङ्घका २७ सदस्य राष्ट्रमध्ये २१ राष्ट्रहरू साथसाथै युरोपेली सङ्घमा नरहेका मुलुकहरू आइसलेण्ड, बेलारुस, नर्वे, स्विट्जरलेण्ड र टर्कीले पनि जनगणना गर्ने छैनन् । जुन-जुन देशमा जनगणना गर्ने योजना नै थिएन त्यहाँ कोरोनाको प्रभाव पर्ने कुरै भएन । उसोभए देशको सामाजिक-आर्थिक विकासको लागि अति आवश्यक मानिएको तथ्याङ्क जनगणनाबिना ती देशहरूले कहाँबाट जुटाउँछन् त !

हाल विश्वमा मूलतः तीन प्रकारका जनगणना प्रणाली प्रयोगमा छन्- परम्परागत जनगणना, अनिवार्य दर्ता (पञ्जिका)को आधारमा सम्पादन गरिने गणना र मिश्रित प्रणाली । पहिलो र अधिकांश राष्ट्रहरूले सञ्चालन गर्ने परम्परागत प्रणालीअन्तर्गत गरिने जनगणना कार्यक्रममा तथ्याङ्क निकायका कर्मचारीहरू घरघरमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदातालाई भेटी तोकिएको प्रश्नावलीको माध्यमबाट जनसङ्ख्याको विवरण सङ्कलन गर्दछन् । यो अति खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण अभ्यास हो, किनभने यस्तो गणनाको लागि ठूलो सङ्ख्यामा अस्थायी जनशक्ति चाहिन्छ र तिनीहरूलाई उपयुक्त तालिम प्रदान गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै ठूलो परिमाणमा प्रश्नावली र निर्देशिकाहरू छपाउनु पर्दछ र ती सामग्रीहरूलाई स्थानीय जनगणना कार्यालयसम्म पुऱ्याउनु पर्दछ । तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सकिएपछि प्रश्नावलीमा भरिएका लगत उतारेर तोकिएको ढाँचामा कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरिन्छ । त्यसपछि तथ्याङ्क प्रशोधन र प्रारम्भिक आँकडाहरूको प्रकाशन सुरु हुन्छ ।

गणनामा ठूलो परिमाणमा तथ्याङ्क सङ्कलन हुने कारणले गर्दा नै यसको प्रशोधन र प्रकाशनमा निकै समय लाग्छ । जनगणना सम्पन्न भइसकेपछि पनि प्रयोगकर्ताहरू यसको नतिजाको लागि लामो समय प्रतीक्षामा रहन बाध्य हुन्छन् । समय घर्कंदै गएपछि तथ्याङ्कको उपयोगिता घट्दै जान्छ र यस महँगो अभ्यासको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । यसैकारण पछिल्ला वर्षहरूमा जनगणनाबाट हुने तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रियामा ब्यापक परिवर्तन र सुधार गर्दै लगिएको छ ।

पहिलो सुधार प्रश्नावलीसँग सम्बन्धित छ । जनगणना एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास भएकोले समाजका विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्ति या संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू र राष्ट्रिय विकास कार्यक्रममा सहयोग गरिरहेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको पनि यसप्रति ठूलो चाख हुन्छ । हरेकले उनीहरूको आवश्यकताका तथ्याङ्क जनगणनाबाट सङ्कलन होस् भन्ने इच्छा राख्छन् । तर यसो गर्दा प्रश्नावली लम्बिँदै गएर जनगणनाको कार्यान्वयन नै चुनौती पूर्ण हुन जान्छ । पछिल्लो समयमा यस समस्यालाई सम्बोधन गर्दै लामो र छोटो गरी दुई प्रकारका प्रश्नावलीको प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ । लामो प्रश्नावली वैज्ञानिक आधारमा छनौटमा परेका घरपरिवारका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ भने छोटो प्रश्नावली जनसङ्ख्या तथ्याङ्कका अति महत्वपूर्ण सूचकहरूबारे जानकारी सङ्कलन गर्ने ध्येयले सबै घरपरिवारको लागि भरिन्छ । यस्तो विधि समय र खर्चको दृष्टिकोणले धेरै मितव्ययी भएको पाइएको छ । अर्को सुधार जनगणनाको दौरानमा गरिने तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधनमा आधुनिक कम्प्युटर प्रविधिको व्यापक प्रयोगबाट गणनाका नतिजा चाँडो उपलब्ध गराउनेतर्फ निर्दिष्ट हुन्छ ।

कैयन देशले तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि कागजको फारमको सट्टा हाते कम्प्युटर (पर्सनल डिजिटल असिस्टेन्ट, ट्याबलेट)को प्रयोग गरेर गणकले भर्नेबित्तिकै सबै लगत कम्प्युटरमा चढिसक्ने र सम्भव भए इन्टरनेटको माध्यमबाट सिधै केन्द्रीय प्रशोधन इकाईमा पुग्ने प्रणालीको व्यवस्था गरेका छन् । यो प्रविधि नेपालमा पनि उपलब्ध छ र विभिन्न सर्वेक्षणहरूमा पूर्ण या आंशिक रूपमा प्रयोग भइसकेको छ । आगामी जनगणनामा पनि ट्याबलेटको प्रयोग गर्ने कार्यक्रम छ । केही देशमा घर-परिवारलाई जनगणनाको प्रश्नावली तथ्याङ्क विभागले खडा गरेको वेवसाइटमार्फत उपलब्ध गराइन्छ र परिवार मुलीले अनलाइन फारम भरेर जनगणनामा सहभागी हुन सक्छन् ।

जनगणना नभएका देश भनेर ती देशहरूलाई मानिन्छ जसले घरघरमा गएर प्रश्नावली फाराम भरेर गणना गर्ने या इन्टरनेटको प्रयोगबाट नै भए पनि हरेक घरबाट कुनै तोकिएको एक दिनलाई सन्दर्भ समय मानेर देशैभरिबाट एकैसाथ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रणालीलाई रद्द गरिसकेका छन् । उदाहरणको लागि परम्परागत शैलीको अन्तिम जनगणना डेनमार्कमा सन् १९७० मा गरिएको थियो । त्यस्तै अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूमध्ये नेदरल्याण्ड्सले सन् १९७१, जर्मनीले सन् १९८७, स्विडेनले सन् १९९० र अष्ट्रियाले सन् २००१ पछि जनगणना गरेका छैनन् । यी देशहरूले जनसङ्ख्यामा हुने परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रमुख घटना जन्म, मृत्यु, आप्रवासन र अध्यागमनसम्बन्धी तथ्याङ्क नियमित रूपमा गरिने अनिवार्य दर्ता (पञ्जिका) प्रणालीबाट अद्यावधिक गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो दर्ता प्रणालीबाट सो देशका कोही पनि बासिन्दा (नागरिक या गैरनागरिक) कहिल्यै पनि छुटेको हुँदैन । फलस्वरूप जनसङ्ख्यासम्बन्धी तथ्याङ्क निरन्तर उपलब्ध भइरहेको हुन्छ र, ठूलो धन राशि र जनशक्ति लगाएर जनगणना गरिरहनु नै पर्दैन ।

जनसङ्ख्या र भूभागको दृष्टिले ठूला राष्ट्रहरू चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रुसी महासङ्घ, ब्राजिल र इण्डोनेसिया आदि देशमा परम्परागत शैलीको जनगणना नै प्रचलनमा भए पनि नेपालको भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका युरोपेली मुलुकहरू जर्मनी, इटली, फ्रान्स, स्पेन आदिले पञ्जिका आधारित गणना प्रणालीकै सफल कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा यस्तो प्रणाली नेपालमा पनि लागु हुन सक्छ भन्न सकिन्छ ।

कोभिड महामारीबाट उत्पन्न यो चुनौती भविष्यमा जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको श्रोत के हुने भनेर नीतिगत निर्णय लिने एक अवसर पनि हो । कुनै पनि नयाँ कामको प्रारम्भिक लागत उल्लेखनीय हुन सक्छ तर नयाँ सुविधा बनेपछि नियमित लागत घट्दै जान्छ । यदि दुई-तीन जनगणनामा लाग्ने खर्चले पञ्जिका प्रणालीका संरचना तयार हुन्छन् र भविष्यमा जनगणना गरिरहनु नै पर्दैन भने यस्तो लगानी गर्नबाट राज्य किन चुक्ने ?

पञ्जिका प्रणाली लागु गर्नुअघि कतिपय देशले जनगणनाको तेस्रो अर्थात् मिश्रित प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । यसअन्तर्गत जनसङ्ख्यासम्बन्धी अधिकांश तथ्याङ्क पञ्जिकाको लगतबाट लिइन्छ । तर कुनै परिसूचक या कुनै क्षेत्रमा पञ्जिकाबाट प्राप्त तथ्याङ्क अपुग या त्रुटिपूर्ण देखिएमा त्यसै परिसूचक या क्षेत्रलाई लक्ष्य गरी आंशिक गणना गरिन्छ । मिश्रित प्रणाली लागु गरेर सम्पन्न गरिएको जनगणनामा तथ्याङ्कका विभिन्न श्रोत प्रयोग गरिने भएकोले कुनै पनि आँकडा नदोहरियोस् या नछुटोस् भनेर कम्प्युटर सम्पादन विधि अपनाएर सम्भावित त्रुटिहरूको प्रभावकारी नियन्त्रण गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुनै एक प्रशासनिक प्रदेश या गणना प्रयोजनको लागि मात्र खडा गरिने गणनाक्षेत्र या नगरपालिका समूह जस्तो काठमाडौं उपत्यका र बनेपा, धुलिखेल, पनौतीसम्मलाई लक्ष्य गरेर अर्को जनगणना (२०८८) मा मिश्रित प्रणाली लागु गर्ने गरी तयारी गर्न सकिन्छ । यदि घना जनसङ्ख्या भएका क्षेत्र पहिलो चरणको प्रयोगमा उपयुक्त नभए कम जनसङ्ख्या भएका विकट र दुर्गम क्षेत्रलाई लक्ष्य गर्न सकिन्छ जहाँ जनसङ्ख्या कम तर गणना लागत बढी छ ।

एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ढिलोचाँडो सबै राष्ट्रहरू पञ्जिका प्रणालीमा आउने छन् र यो प्रक्रियालाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका परिवर्तनहरू खासगरी बृहत् तथ्याङ्क (बिग डाटा) ले पनि तीव्र पारेको छ । इन्टरनेट युगमा मानिस आफ्नो पेशा, निजी काम या वाह्य सम्पर्कको लागि निरन्तर मेशिनसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको हुन्छ । यस क्रममा ठूलो परिमाणमा असंरचित आँकडाहरू उत्पादन भइरहेका हुन्छन् जसको प्रशोधन र व्यवस्थापन गरेर अर्थपूर्ण तथ्याङ्क उत्पादन निकाल्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि नेपाल दूरसंचार संस्थानको प्रतिवेदनअनुसार मोबाइल र स्थिर गरी नेपालमा टेलिफोन ग्राहक सङ्ख्या ४ करोड पुगिसकेको छ । त्यसरी नै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या १ करोड नाघिसकेको छ भने ९५ लाखभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् ।

जनगणनाबाट सङ्कलन गरिने सामान्य व्यक्तिगत विवरण नाम, लिङ्ग, उमेर, पेसा, बासस्थान आदि सूचना इन्टरनेट तथा टेलिफोन कम्पनीहरूसँग आफ्ना प्रयोगकर्ताको हकमा त्यत्तिकै उपलब्ध छन् । ती आँकडा प्रशोधनको लागि आवश्यक कम्प्युटर प्रोग्रामहरू बजारमा सहजै र कति त निःशुल्क उपलब्ध छन् । बृहत् तथ्याङ्क श्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने आँकडाहरूको परिमाण तीव्र गतिले बढिरहेको छ । राज्यका प्रशासनिक निकायमा उपलब्ध लगत, जन्म-मृत्युको पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा गरिने अनिवार्य दर्ता प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वैकल्पिक श्रोतको रूपमा बृहत् तथ्याङ्कको प्रयोगबाट जनगणनालाई बिस्तारै विस्थापित गर्न सकिन्छ । धेरै देश यो प्रक्रियामा गइसकेका छन् । बृहत् तथ्याङ्क श्रोतबाट प्राप्त हुन नसक्ने केही विवरणमध्ये जाति र धर्मसम्बन्धी तथ्याङ्क हो । तर यस्तो तथ्याङ्कको औचित्यबारे पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ ।

युरोपेली जनगणना (जनसङ्ख्या तथ्याङ्क) को प्रसङ्ग कोट्याउँदा के उल्लेख गर्नु जरूरी छ भने धेरै युरोपेली देशमा जाति, धर्म र मातृभाषासम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन या नीतिगत प्रयोजनको लागि सङ्कलन गरिएको भए पनि त्यस्तो तथ्याङ्कको प्रकाशनमाथि प्रतिबन्ध छ । यस्तो तथ्याङ्कले जनजातिबीच ठूलो र सानो, बहुसङ्ख्यक र अल्पसङ्ख्यक भन्ने सोचाइ उत्पन्न गर्ने र जनमानसमा विभाजनको रेखा कोर्ने भएकोले प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

धेरै जनजाति भएको स्पेनको एक सरकारी दस्तावेजमा लेखिएको छ- ‘वर्ण र जातिको आधारमा जनसङ्ख्या प्रकाशन गरिए त्यसले सामाजिक भेदभाव बढाउनेछ ।’ त्यसरी नै फ्रान्सको संवैधानिक परिषदले व्यक्ति विशेषको वर्ण र जातीय पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि तथ्याङ्क सङ्कलन या प्रशोधन गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । फ्रान्समा जनगणनामा धर्मसम्बन्धी प्रश्न सोध्न सन् १८७२ मा नै रोक लगाइएको थियो र धर्मलाई एक संवेदनशील विषय मानेर अहिले पनि उक्त रोक कायमै राखिएको छ । बेल्जियममा पनि जाति, वर्ण र मातृभाषासम्बन्धी विवरण सिधै सोध्न पाइँदैन तर आप्रवासीहरूको हकमा उनीहरू कुन देशबाट आएका भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ । जनगणनामा जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी प्रश्न राखेर नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई कति फाइदा या नोक्सान के भएको छ यसबारे कुनै उत्तेजना र पूर्वाग्रहबिना व्यापक छलफल चलाउनु जरूरी छ ।

‘जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयता’ भन्ने नाराले हाम्रो तथ्याङ्क प्रणाली पनि प्रभावित छ । औपनिवेशिक कालदेखि नै युरोपेलीहरूले आफ्नो देशका राम्रा कुरा अरूलाई नभन्ने तर विसङ्गतिहरू निर्यात गर्ने गरेका हुन् । कुनै ऐतिहासिक कालखण्डमा वाध्यतावश स्वीकारिएका कुराहरू समयान्तरमा हामीले हटाउँदै जानुपर्छ । पराम्परागत गणना प्रणालीबाट अनिवार्य दर्ता प्रणालीमा जानको लागि राज्यले स्थानीय निकायहरूको लगत सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण र नतिजा प्रकाशन क्षमता विकास गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्दछ ।

कोरोना महामारीले के कुराको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ भने दश वर्षदेखि पर्खेर बसेको जनगणना हुने एक सुन्दर बिहानी मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कारणले नआउन पनि सक्छ र राज्यले गणनाको तयारीमा खर्च गरेको समय र श्रोत-साधन ब्यर्थ हुने र तथ्याङ्क पनि उपलब्ध नहुने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले कोभिड महामारीबाट उत्पन्न यो चुनौती भविष्यमा जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको श्रोत के हुने भनेर नीतिगत निर्णय लिने एक अवसर पनि हो । कुनै पनि नयाँ कामको प्रारम्भिक लागत उल्लेखनीय हुन सक्छ तर नयाँ सुविधा बनेपछि नियमित लागत घट्दै जान्छ । यदि दुई-तीन जनगणनामा लाग्ने खर्चले पञ्जिका प्रणालीका संरचना तयार हुन्छन् र भविष्यमा जनगणना गरिरहनु नै पर्दैन भने यस्तो लगानी गर्नबाट राज्य किन चुक्ने ? यसबाट जनसङ्ख्यालाई मात्र होइन सम्पूर्ण तथ्याङ्क प्रणालीलाई ठूलो फाइदा हुन्छ, किनभने अन्य घरपरिवार सर्वेक्षणहरू पनि जनसङ्ख्या तथ्याङ्कमा नै आधारित हुन्छ्न् ।

पञ्जिका प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण फाइदा के हो भने सामाजिक तथा आर्थिक विकासको लागि आवश्यक तथ्याङ्क स्थानीय निकायको आफ्नै नियन्त्रणमा उपलब्ध हुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र विकासकर्मीहरूले कुनै पनि आयोजनाको प्रारूप तयार गर्न र त्यसको प्रभाव या उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न चाहिने सूचनाको लागि केन्द्रको मुख ताकिरहनु पर्दैन । यसबाट स्थानीय निकायमा जिम्मेवारी बोधको भावना जागृत हुन्छ । यसले सुशासनको विकासमा पनि ठूलो योगदान दिन्छ, किनभने प्रभावशाली व्यक्तिहरूले मनपरी ल्याएका या चलाएका आयोजनाहरू जनताको हितमा भए-नभएको कुरा स्थानीय निकायले आफै मूल्याङ्कन गर्न सक्छन् ।

विकास भनेको ठूलाठूला नारा र घोषणले मात्र हुने होइन । यस्तै स-साना सुधार र परिवर्तनहरूलाई आत्मसात र कार्यान्वयन गर्दै लगेर हासिल हुने हो । एक संस्कृत सूक्ति पनि छ-

योजनानां सहस्त्रं तु शनैर्गच्छेत् पिपीलिका,
आगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति ।
अर्थात् आफ्नो गन्तव्यमा निरन्तर लागेको भए एउटा कमिलाले पनि हजारौँ कोसको दूरी पार गर्न सक्छ तर निश्चल भएर बसेको चिल एक हात पर पुग्न सक्दैन ।

• ^{_{भियना, जून २०२१}}

^{(डा. उपाध्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय भियनाका पूर्व स्टाटिस्टिक प्रमुख हुनुहुन्छ । -सं.)}