नयाँ प्रावधानले नेपालको बजारशक्तिको पहुँच विस्तार गर्ने विश्वास

नेपाल र भारतबीचको ‘रेल सेवा सम्झौता-२००४’मा संशोधनसहित दुवै देशका सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर भइ पत्र आदानप्रदान भएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट शनिबार आयोजित समारोहबीच कुटनीतिक पत्रका साथै हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता पत्र आदानप्रदान गरिएको छ ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसँगै सार्वजनिक तथा निजी कन्टेनर सञ्चालक, मोटरगाडी, माल रेल सञ्चालक, विशेष मालसामान रेल सञ्चालक वा भारतीय रेल्वेले स्वीकृत गरेका अन्य माल ढुवानी सञ्चालकलगायतका सबै अधिकारप्राप्त कार्गो रेल सञ्चालकहरूले नेपाल आउने कन्टेनर तथा भारत र नेपालबीच ओसारपोसार हुने अन्य मालसामान र तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान भारतका बन्दरगाहबाट नेपालसम्म ल्याउन भारतीय रेलमार्ग सञ्जालको प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

यस नयाँ प्रावधानले नेपालको बजारशक्तिको पहुँचलाई विस्तार गर्नुका साथै सामानको ढुवानीलाई थप प्रभावकारी तुल्याउने छ भने मूल्य-प्रतिस्पर्धा वृद्धि गरेर नेपाली व्यापारी, ढुवानीकर्ता र उपभोक्ताहरूलाई लाभान्वित तुल्याउने बताइएको छ ।

यस्तै, सम्झौतापश्चात भारतको रेल सञ्जालमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका मालबाहक रेलले भारत र नेपालबीच मालसामान ओसारपसार गर्नेछ । यसले विशेष प्रकारका मालडिब्बामा बोकिने मोटरगाडी र अन्य केही वस्तुहरूको ढुवानी खर्चमा कमी ल्याउने दाबी गरिएको छ । नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका मालडिब्बाहरूले भारतीय रेल सञ्जालमा (कलकत्ता/हल्दियादेखि विराटनगर/वीरगञ्ज रुटहरूमा) नेपाल आउने मालसामानहरू बोक्न पाउने यस सम्झौताले सुनिश्चितता गरेको छ ।

सम्झौतापत्र आदानप्रदानले भारत-नेपाल रेल सेवा सम्झौताका अन्य थुप्रै पक्षहरूलाई अद्यावधिक गर्नुका साथै भारतीय र नेपाली रेलवेका परिचालन र पूर्वाधारसम्बन्धी नवीन पक्षलाई पनि समेट्ने जनाइएको छ । ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न भारतका थुप्रै प्रयासहरूमध्येको यो अर्को एउटा प्रयास रहेको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।

सम्झौता आदानप्रदान समारोहको नेतृत्व भारतका तर्फबाट भारतीय रेल मन्त्रालयअन्तर्गतको परिचालन एवम् व्यवसाय विकास विभागका सदस्य सञ्जय कुमार मोहांतीले र नेपालका तर्फबाट नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।

समारोहमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, भारतीय विदेश मन्त्रालय उत्तरी प्रभागका सहसचिव अनुराग श्रीवास्तव, परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल अन्तर्गत दक्षिण एसिया विभागका सहसचिव तीर्थराज वाग्ले उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । साथै दुवै देशका दूतावास एवम् सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो ।

यसैक्रममा सम्झौता आदानप्रदानपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको’ भन्दै यसको स्वागत गरेको छ भने यसका लागि निरन्तर पहल गर्नेहरूका साथै दुवै देशका सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । संशोधनबाट दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध अझ नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ । महासंघले यो मुद्दालाई हरेक औपचारिक-अनौपचारिक भेटवार्तामा लामो समयदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको थियो ।

संशोधित सम्झौताअनुसार नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता, हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्नेछन् ।

नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकामा विराटनगर, भैरहवा र इनरुवामा रेलसम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपछि रेल सेवा उपलब्ध हुने गरी र नेपाल-भारत सीमानाका अन्य पारवहन विन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकामा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सुविधाले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहजता आउनुका साथै द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहनको सहजीकरणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।

यसका साथै भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरले नेपालका लागि हुने ढुवानी सेवा दिन सक्ने भएकाले रेलबाट हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लागत घट्ने तथा समयसमेत बचत हुने विश्वास महासंघको छ । यसैगरी संशोधित सम्झौताअनुसार यसअघि रेलको ढुवानी भाडा कोलकातामै तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन भई नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेल भाडा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ  ।

नेपाल-भारतबीचको रेल सम्झौता संशोधनबाट नेपालको आयात निर्यातको लागत तथा समय घटाउन र कागजी प्रक्रियामा पनि सरलता आउने विश्वास महासंघको छ । उक्त संशोधित सम्झौताको अक्षरशः पालनाका लागि महासंघको दुवै देशका सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।