सन् १९५० को दशकको प्रारम्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अङ्ग्रेजबाट विरासतमा प्राप्त भारतीय प्रशासनतन्त्रको अध्ययनका लागि अमेरिकी जनप्रशासनविज्ञ आरडब्ल्यू एपलबीलाई बोलाएका थिए । एपलबीले सन् १९५६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार भारतभरिमा बिहार राम्रो प्रशासन भएको प्रान्त भन्ने अङ्कित थियो । सन् १९५२
-२००९) मा यदुनाथ खनालले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अङ्ग्रेजी विषयका रेन नामका एकजना बेलायती प्रोफेसरलाई भेटे । उनले पटना विश्वविद्यालय स्थापना हुन लाग्दा त्यहाँ शिक्षक हुनका लागि दर्खास्त दिएका थिए तर उनी छानिएनन् । जुन मानिस अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुने क्षमता राख्थ्यो त्यो पनि अस्वीकृत भएबाट भारतीय विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापकहरूको छनोट-प्रक्रिया कति कठोर रहेछ भन्ने देखिन्छ र त्यसको प्रशंसा नगरी रहन सकिन्न । त्यस्तै शिक्षकहरू हुन जो शिक्षा शिक्षाकै लागि हो भन्ने विश्वास गर्छन् र जस्तै राजनीतिक दबाब आए पनि आफ्नो विचारबाट डगमगाउँदैनन् । तिनले भारतको राष्ट्रियताको लाभ निम्ति मेकालेकै शिक्षा पद्धतिबाट पनि भारतका स्वतन्त्रता सेनानीहरू पैदा गरे । -यदुनाथ खनाल जीवनी र विचार, लेखक जयराज आचार्य, पेज १५४, साझा प्रकाशन) बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालु यादवले आफू पदमा छँदा आप\mना नौजना सन्तानमध्ये एक छोरीले मेडिकल अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसकेपछि जमशेदपुरस्थित टाटा मेडिकल कलेजमा प्रवेश दिलाइदिन रतन टाटालाई अनुरोध गरेबमोजिम भर्ना गराए । भर्ना त्यहाँ लिए पनि बाबुको जोडबलले छोरीले पटना मेडिकल कलेजमा क्लास लिने गर्थिन् । सो कुरा जमशेदपुरस्थित टाटा मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपलले थाहा पाएपछि उनले मानेनन् । अन्त्यमा, प्रिन्सिपलको कडा रवैयाको अगाडि लालुले झुक्नुपर्‍यो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा क्याबिनेट सचिवबाट अवकाशप्राप्तिपछि इमानदार छविका टीएन शेषणको नियुक्तिपछि मात्रै बिहारी जनताले शान्त वातावरणमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न थालेका हुन् । त्यसअघि बुथ क्याप्चरिङ हुने गर्दथ्यो । अहिले पनि बिहारमा हुने लोकसभा तथा विधानसभाको निर्वाचन ५-६ दिनमा सम्पन्न हुने गर्दछ । जे भए पनि त्यो निर्वाचनले लालुजस्ता हस्तीहरूको औकात भने देखाइदिने गरेकै छ ।
आखिर, सन् ५० को दशकतिर त्यति राम्रो रहेको बिहारको रेकर्ड एक्कासि कसरी खस्कियो ? डा. राजेन्द्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, ललितनारायण मिश्रजस्ता इमानदार र कर्मठ नेता पाएको बिहारले त्यसपछि जातिवादी राजनीतिको चक्रव्युहमा फसेर त्यो हविगत भएको हो भन्ने मान्यता छ । हाल आएर बिहारले पुरानै ट्रयाक समात्दै गरेको बुझन्िछ । खनिज सम्पदामा धनी झारखण्ड बिहारबाट अलग्गिएपछि बिहारमा लालु र बालु मात्र बाँकी रहेको सुनिन्थ्यो । टाटानगर, राँची, बोकारोजस्ता औद्योगिक नगरी झारखण्डमा परेकोले बिहारमा एक किसिमको निराशा हेर्न सकिन्थ्यो । सन् २००३/०४ मा नकारात्मक वृद्धि अर्थात् ५.१५ प्रतिशतमा चित्त बुझाउन बाध्य बिहार भारतको केन्द्रीय जनसङ्ख्या सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यसको आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कमा अर्थात् ११ प्रतिशतले भारभरमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । प्रथम स्थान गुजरातको ११.०५ प्रतिशत रहेको छ भने भारतको औसत आर्थिक वृद्धिदर ८.४९ प्रतिशत मात्र छ ।
सफल केन्द्रीय रेलमन्त्रीबाट बिहारको मुख्यमन्त्री बनेका इञ्जिनियर नितिश कुमार तथा उपमुख्यमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री सुशील मोदीको संयुक्त टिम वर्कले बिहारको प्रगति सम्भव भएको हो । नितिश कुमारले सधैं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सुधार गरी गहन आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ भन्दै आएका छन् । राज्यको शान्तिसुरक्षामा सुधार आउनासाथ उद्यमीहरू आकरि्षत भई राज्यको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुगेको हो । अर्थशास्त्रका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन र योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलुवालीयाले केहीअघि यस राज्यको भ्रमण गरेका थिए । बिहार राज्यले विकास अभियान तथा अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन विदेशमा बसेकालाई र्सच योर रुट अर्थात् ‘मूल खोजौँ’ कार्यक्रम लागू गरेको छ । विश्वमा आर्थिक मन्दी बढेको बेला र मुलुकले आर्थिक वृद्धिदर नौ प्रतिशतबाट ६.७ प्रतिशत घटेको सहनुपरेको समयमा बिहार राज्यले ११.४४ प्रतिशत एसजीडीपी हासिल गरेको छ । गत वर्ष विश्व बैंकले जारी गरेको डुइङ बिजिनेस इन इन्डियाको प्रतिवेदन तथ्याङ्कअनुसार व्यापार सुरु गर्न सजिलो स्थानका हिंसावले चेर्न्नई, कोची र कोलकाताभन्दा अगाडि बिहार चौधौं स्थानमा छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित हुने राज्यमध्येमा पर्ने बिहारको सफलताको कथालाई कम विकसित राज्यमा पाठका रूपमा यसलाई प्रयोग गरिनेछ । निलोभा रोय चौधरी, अन्नपूर्ण पोष्ट -२३ पुस, २०६६ नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिपछि देखिएको अराजकतालाई लिएर धेरैको भनाइ हुने गर्दछ, नेपाल अब बिहारजस्तै हुने भयो । खासगरी बन्द-हडताल, चक्काजाम, हत्या, लुटपाट, अपहरण, फिरौती, नक्कली रूपैयाँ छाप्नेजस्ता कुराहरूमा तथा राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छिड्केदाउ, बेइमान नेताहरूको भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचनताका अपनाइने गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै यस्ता टिप्पणीहरू नेपालमा मात्रै होइन भारतका अन्य प्रान्तमा पनि हुने गर्दछन् । बिहारको आर्थिक दुरावस्थालाई केन्द्र सरकारले केही भरथेग गरेकोले मात्रै टिकिराखेको हो । हुन पनि हो, बिहारमा हुने त्यस्ता के गतिविधि हुन बाँकी छ नेपालमा – जाली पासपोर्ट, गाडीको लाइसेन्स, नागरिकता, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू लिन बिहार जानुपर्दैन अब । ती सब कुराहरू नेपालमै उपलब्ध छन्, त्यो पनि तत्तत् कार्यालयहरूअगाडि नै दलालहरू सक्रिय हुन्छन् । पैसाको जोहो गरेमा तुरुन्तै उपलब्ध हुन्छ । सरकारी मान्यता प्राप्त वैदेशिक रोजगारमा संलग्न म्यान पावर कम्पनीहरूबाट कसरी मानिसहरू निषेधित मुलुकमा पुगिरहेका छन् त्यो यहाँ उल्लेख गरिरहनुपर्दैन । नेपालको बाटोबाट जान नदिए, दिल्ली अथवा बम्बैको बाटोबाट जानलाई कसले रोक्न सक्छ र – नेपालजस्तै बिहार पनि विप्रेशष आप्रवाहमा टिकेको छ । कतिपय बिहारीहरूले पैसा खर्च गरेमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्दा नक्कली नागरिकता, पासपोर्टका आधारमा सजिलैसँग काठमाडौंको बाटो भएर गइरहेको अनुमान छ । तमिलनाडुको मुख्यमन्त्री एमजी रामचन्द्रन तथा आन्ध्रप्रदेशको मुख्यमन्त्री डा. वाईबी रेड्डीको निधन हुँदा उनका कतिपय समर्थकको हृदयाघात भई निधन भएको र कतिपयले आत्महत्यासमेत गरेको पाइयो । अधिक साक्षरता दर रहेको दक्षिण भारतका जनताले आप\mना कतिपय नेतालाई भगवान् नै मान्छन् । तर, बिहारजस्तै नेपालमा जनताले त के सम्बन्धित कार्यकर्ताले पनि नेतालाई पुज्दैनन् । नेताहरूप्रतिको यस्तो नकारात्मक सोच एक दिनमा आएको होइन, भोट दिएर पनि मुलुकको यो हविगत बनाएकाले आएको हो । यसरी बिहारको छवि फेरिँदै छ, अब नेपालको चाहिँ फेरिने कहिले होला ? – मधेस दर्पण