• स्वयम्भूनाथ कार्की

पञ्चायतको करिव तीस वर्ष नेपालमा कानूनतः दलहरू प्रतिबन्धित रहे । कुरो अनौठो लाग्न सक्छ तर सत्य हो कि त्यही तीस वर्ष दलहरूको विकासको निमित्त सबैभन्दा उर्वर रहे । शासनसँग भएको सानोभन्दा सानो असन्तोषको लाभ उनीहरूलाई पुग्यो । कुनै काम गरेर देखाउन सक्ने अवस्थामा प्रतिबन्धको कारण दलहरू थिएनन् । समाधानबेगरको विरोध गर्न पाइने र त्यो विरोधमा आँखा चिम्लेर हुने गरेको प्रशासनिक दमनले जनताको मनमा दलहरूले नायकत्व प्राप्त गरे । यसरी राणा शासन ढाल्न सङ्गठित भएर खोलिएका दलहरू निरन्तर रुपमा वर्तमानसम्म अस्तित्वमा छन् ।

जब बहुदलिय व्यवस्था पुनस्र्थापन भयो धेरै दलका ठूला नेताहरूको देवत्वकरण हुन शुरु भयो । दलको भक्ति भनेको त्यसका नेताहरूको गुणगान गाउने हो भन्ने संस्कार बस्यो । देशभन्दा दल ‘प्रधान’ हो भन्ने कुरा नेपाली जनताको अवचेतनमा पस्दै गयो । पञ्चायतका तीस वर्षका डोबहरू मेटाउन सबै लागे । कुनै कुरा सही वा गलत के भएको छ भन्दा कसले गरेको छ भन्ने कुराले महत्व पायो । प्रतिबन्धित हुँदा दलहरूले जुन संस्कृति नेपालमा विकशित गरेका थिए अन्ततः त्यही नै उनीहरूलाई घाँडो भयो ।

वार्ड-वार्डमा व्यक्तिगत आधारमा निर्वाचनबाट गठन भएका स्थानीय निकाय दलहरूले थाम्न सकेनन् । जनताले विश्वास र भरोसा भएको व्यक्ति भन्दा आफूले मानेको दलले उठाएको उम्मेद्वारलाई चुन्नैपर्ने अवस्था भयो । पहिले जनताले आफूले चाहेको साधारण व्यक्तिलाई जिताउन र विशिष्टलाई हराउन सक्थ्यो । अर्थात्, जनताले नेता पैदा गर्दथ्यो । दलको उच्च नेतृत्वले विश्वास नगरेमा ‘टिकट’ नै नपाउने अवस्था भइसकेपछि जनताले नेता बनाउन सक्ने कुरै भएन । जनताको यो प्राकृतिक अधिकार दलको नेतृत्वबाट अपहरणमा पऱ्यो।

झलक्क हेर्दा यो चानचुने कुरा जस्तो लागे पनि गम्भीर कुरा हो । यसले प्रतिनिधिहरूको जवाफदेही आफूलाई चुन्ने जनताबाट हटाएर ‘टिकट’ दिने नेतृत्वतर्फ फर्कायो । यसले आफ्नोे अधिकार खोसिएको महसूस हुनु स्वभाविक नै थियो । त्यसैले जनताले छोटो समयमा नै बहुदलिय संसदीय प्रणालीविरुद्ध हतियार उठाएको माओवादी विद्रोहलाई आंशिक समर्थन गर्न पुग्यो । त्यो विद्रोहको सुरक्षित अवतरण भएको भनिएपछि पनि जनताले आफूबाट खोसिएको अधिकार प्राप्त गर्न सकेन । रोपिएको विरोधको संस्कृतिले अब दलहरूलाई नै पिर्न थालेको छ ।

प्रतिबन्धित कालमा दलीय महिमा स्थापना गराउन शिक्षकहरूले प्रशस्त मेहेनत गरे । दलीय राजनीतिको केन्द्रबिन्दु नै शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी भए । वर्तमानमा नेतृत्वमा रहेकामध्ये धेरैजसो यिनै क्षेत्रबाट राजनीति चम्काएका व्यक्तित्वहरू हुन् । तर अहिले आफूले प्रयोग गरेको त्यो भऱ्याङ नै उनीहरूको निमित्त घाँडो भएको छ । सही वा गलत जे भए पनि शिक्षकलाई राजनीतिमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाउने कानून बनाइँदैछ । यो कुरा विस्तारै कर्मचारी, विद्यार्थी आदिमा पनि लागु हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

आज राष्ट्रिय झण्डा भन्दा दलको झण्डा उठाउन फाइदा देख्नेहरूको जमात बढ्दो छ । देशभन्दा दल सोच्यो भने पद, प्रतिष्ठा र पैसा प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच बलवान हुँदै गएको छ । तर यो भनेको हाँगा भाँचेर पानीमा चोवलेर ताजा राख्न खोजिएजस्तै हो ।

कुरो तीतो नै लाग्दछ तर राणाकालपछि कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर भएको दलीय सोचले नेपाली जनतालाई नेपाली भएर बाँच्न दिएन । विभिन्न दलका समर्थक बनाउँदै शुरु गरेको नेपाली-नेपालीबीचको यो विभाजन विस्तारै जातियता, क्षेत्रियता आदिमा पनि बढ्दै गएको छ । आज राष्ट्रिय झण्डा भन्दा दलको झण्डा उठाउन फाइदा देख्नेहरूको जमात बढ्दो छ । देशभन्दा दल सोच्यो भने पद, प्रतिष्ठा र पैसा प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच बलवान हुँदै गएको छ । तर यो भनेको हाँगा भाँचेर पानीमा चोवलेर ताजा राख्न खोजिएजस्तै हो ।

दलहरू आफैलाई यति सर्वेसर्वा ठान्न थालेका छन् कि जनतालाई दिइएको भनिएको अधिकार पनि जनताले प्रयोग गर्ने होइन भन्छन् । जनताले दलहरूमार्फत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हो भन्ने लाजमर्दोे कुरा गर्न उनीहरूलाई कुनै सङ्कोच छैन । एक राष्ट्रको रूपमा त्यसका विभिन्न अवयवले प्रयोग गर्ने अधिकार एकलौटी बनाएर शक्ति सन्तुलनको कुरा गर्नु कतिसम्म उचित हो ? राज्यका सबै साधन श्रोतलाई दलीय भागबण्डाको विषय बनाउन लाज लाग्नुपर्ने होइन र ? जबसम्म मुलुकमा राजसंस्थाको उपस्थिति थियो दलहरूले यस्तो मनोमानी लुकाएर गर्नु पर्दथ्यो । अब यस्तो मनोमानीलाई वैधानिक बनाएका छन् ।

अब पनि नेपालीले दलभन्दा देश महत्वपूर्ण छ भनेर सोचेनन् भने भविष्य कस्तो होला ? दलको झण्डाभन्दा राष्ट्रिय झण्डा महत्वपूर्ण सोचेनन् भने सम्भवत भविष्यमा नेपाल भन्ने मुलुक थियो भन्ने कुरा इतिहासमा सीमित हुन बेर छैन । आ-आफ्नो दलप्रतिको आस्था कायम नै राख्न सकिन्छ तर त्यसलाई राष्ट्रिय आस्थाभन्दा माथि राख्नु भएन । दलको झण्डाले राष्ट्रिय झण्डा छोप्नु भएन । यदि अहिलेको पिँढी यसबेला दलभन्दा देश सोचेन भने आफ्ना सन्ततिहरूलाई कुन देश हस्तान्तरण गर्छ ? आफ्ना शाखा–सन्तानको सत्तोश्राप खानुभन्दा केही समयको निमित्त नै भए पनि दलभन्दा देश सोच्नै पर्दछ । यसको कुनै विकल्प छैन ।