कुनै बेलामा नेकपा एमालेका नेता र बुद्धिजीवीहरू एउटै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नभएका देशहरूको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि संविधान तयार नहुने शङ्का अप्रत्यक्ष रूपबाट व्यक्त गर्दथे । समयान्तरमा आज आएर तिनै दलका प्रभावशाली व्यक्तिहरूबाट पछिल्लोपटक बढाइएको ६ महिनामा संविधान निर्माण हुन मुस्किल छ भनी त्यही पुरानो शङ्कालाई चरितार्थ गर्न खोजिएको भनी आमतप्काबीच गाइँगुइँ चलिरहेको पाइन्छ ।
वास्तवमा संविधानसभाको नतिजापश्चात् नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले संविधानसभाको चुनावमा जे सोचेका थिए त्यसको विपरीत जनताले तिनीहरूको स्थान नेकपा माओवादीभन्दा पछाडि स्थापित गरिदिए । यसबाट ती दलहरू नराम्रोसित हतासिए र भन्न थाले- माओवादी दलले पूर्णरूपमा आफूलाई जबसम्म संसदीय व्यवस्थाअनुरूप ढाल्दैन तबसम्म उक्त दलको नेतृत्व हामीलाई स्वीकार छैन । यसबाट झण्डै ६ महिनापछि मात्र अर्को सरकार निर्माण हुन पुग्यो ।
नयाँ परिवेशमा काम सञ्चालन गर्दा अनुभवको कमी टड्कारो देखिन्थ्यो र पञ्चायतकालदेखि नेपाली वातावरणमा आफूलाई अनुकूल बनाउँदै आएका दल र नेताहरूको अल्झाइ, अनि जहिले पनि अरूलाई अल्झाउँदा आनन्द लिने प्रवृत्तिको दल र व्यक्तिहरूबाट जसरी ०४७ को संविधानपश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बाध्यतावश मध्यावधि चुनावमा जाने परिस्थिति खडा गरियो, सोहीअनुरूप ‘प्रचण्ड’लाई पनि राजीनामा दिने वातावरण बनाइएको थियो । तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भन्दा प्रचण्डको राजनीतिक पृष्ठभूमि पूर्णत: भिन्न र देशको परिस्थिति पनि फरक थियो । जनेच्छा थियो- प्रचण्डले पूर्णरूपेण मार्क्स, लेनिन, माओत्सेतुङ र होची मिन्हजस्ता साम्यवादी नेताहरूको चरित्र र व्यवहार देखाउँदै साधा जीवन यापन गरी साँच्चै नै ‘राजनेता’ भेटेको यहसास जनतालाई दिलाउनेछन् । तर, यसविपरीत प्रचण्डले एकातिर उही पुराना शासकहरू जस्तै धाक-रवाफको जीवनशैली देखाउँदै अर्कोतिर तत्कालीन अवस्थामा चलाउनै नपर्ने सैनिक र धार्मिक निकायमा हात हाले र मौका पर्नेबित्तिकै ठुङ्न तयार भएर बसेका राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट भई ठुङ्ने मौका दिए । परिणामत: माओवादीको सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमालेले आफ्नो द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्दै समर्थन फिर्ता लियो अनि गठन भएको नौ महिनापश्चात् राजीनामामार्फत माओवादी नेतृत्वको सरकार समाप्त भयो । तर, जनताले खासै केही बोलेनन् ।
माओवादीको सरकार ढल्नुमा केही अन्य दलहरूको चाल त केही माओवादीको आफ्नै चालचलन प्रमुख कारण थियो । अन्तिम अवस्थामा देशको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्त्वाकाङ्क्षालाई पूर्ण रूपमा नकार्दै र उपराष्ट्रपतिको निमित्त खडा भएका एमालेको उम्मेदवारलाई क्षमताको कमी देखाउँदै माओवादीले आफ्नै पाराले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार खडा गर्नु, अनि अन्य पक्षलाई जथाभावी गाली गर्दै हिँड्नुबाट नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस नराम्रोसित माओवादीसँग चिढिए । यसकै प्रत्युत्तरमा माओवादी सरकार गठन भएदेखि नै त्यसलाई असफल बनाउन तल्लीनताका साथ उनीहरू लागे र अन्तिममा ढाली नै दिए । यसरी देशलाई फेरि अन्योलको स्थितिमा पुर्‍याइयो । त्यस समयमा यस्तो अन्योल सिर्जना गर्न नजानिँदो ढङ्गले माओवादी आफैंले सघाएको जगजाहेर नै छ । देश त अन्योलको स्थितिमा त्यसै पुगेको थियो नै, यसरी सबभन्दा डरलाग्दो स्थिति त के भयो भने दलदलबीचमा अस्वस्थ र वैमनस्यपूर्ण प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो अनि देश सङ्क्रमणकालमा गुज्रिन बाध्य भयो ।
अहिले जनमानसबाट गणतन्त्र घोषणापश्चात्को सबभन्दा सफल र योग्य व्यक्तिबाट सरकारको नेतृत्व भएको भनी आवाज आइरहेको बेलामा पनि संविधानसभाको म्याद ६ महिना थपिएलगत्तै सातबुँदे सम्झौतामुताबिक राष्ट्रिय सहमतीय सरकार बनाउनुपर्ने दबाब नेकपा एमालेबाट आउनुचाहिँ साँच्चै नै पञ्चायतकालमा महाविद्यालय एवम् विश्वविद्यालयको चुनावदेखि राष्ट्रिय चुनाव र संविधानसभाको चुनावसम्म देखाएको इष्र्यालु र मिथ्या दम्भको पुनरावृत्ति हो जस्तो जनताले महसुस गरिरहेका छन् । वास्तवमा अहिले दलहरू भएको सरकार ढाली नयाँ सरकार बनाउने कार्यमा लाग्नुभन्दा लगनशील र बुद्धिमानीपूर्वक वर्तमान सरकारमा नाकाम र जनताबाट मन नपराइएका व्यक्तिहरूलाई हर्टाई स्वच्छ र इमानदार छवि भएका सबै दलका व्यक्ति सामेल गरी राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्दै जारी गरिएको कार्यतालिकाबमोजिम संविधान निर्माणकार्यमा लाग्नु नै देशलाई अन्योलको स्थितिबाट मुक्ति दिने उपाय हो भन्ने सबैको बुझाइ छ ।
हाल जारी गरिएको संविधान निर्माण कार्यतालिकाअनुरूप पुस १५ भित्र ‘विवाद समाधान गरिसक्ने’ बुँदा राखिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरूको विवाद सुल्झाउने परिपाटी हेर्दा कतै पुस १५ मा विवाद समाधान गर्न नसकी जेठ १५ त पुग्ने होइन भनी जनताले आशङ्का गर्न थालेका छन् । यो तथ्यलाई मनन गर्दै पुस १५ भन्दा पहिले नै एक-आपसमा रहेका विवादलाई सुल्झाउनु नै राजनीतिक दलहरूले आफू सच्चिएको प्रमाण जनतालाई दिनु ठहरिनेछ ।
सर्वसाधारण जनता र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू एकातिर राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापहरूबाट थाकिसकेका देखिन्छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरू अझैसम्म पनि आ-आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तत्पर रहेका पाइन्छन् । यसबाट संविधान जेठ १४ गते जनतामाझ आउन गाह्रो पर्ने नै देखिन्छ ।
अहिले फेरि ‘बन्द’को सिलसिला सुरु हुन थालेबाट जनता सोच्न बाध्य भएका छन्- राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नो अहम् र लोभमा लिप्त भई देशलाई भड्खालोमा हाल्न त तत्पर भइरहेका छैनन् – आफू र आफ्नो राजनीतिक दल सत्तामा हुँदा अन्य राजनीतिक दलहरूबाट सहयोगको अपेक्षा राख्ने र आफू प्रतिपक्षी हुनासाथ भन्नलाई ‘रचनात्मक सहयोग’ र ‘गुण र दोषको आधारमा गछौर्ं’ भन्ने तर मात्र दोष देख्ने, रचनात्मक सहयोगको साटो नकारात्मक व्यवहार गरी जसरी भए पनि सरकारलाई असफल बनाउने कार्य नेपाली नेताहरूको प्रवृत्ति नै भइसकेको भान जनतामा परेको छ । यसको पुष्ट्याइँमा देशमा ०४७ देखि हालसम्म सरकारहरूको अस्थिरतालाई लिन सकिन्छ । अझ इतिहासले त प्रतिपक्षीभन्दा पनि आफ्नै दलका असन्तुष्ट खेमाको कारणबाट सरकार अस्थिर भएको पुष्टि गर्दछ ।
०४७ पश्चात् प्रथम बहुदलीय आमनिर्वाचनले गठन हुन पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार जहिले पनि प्रतिपक्षीको नकारात्मक सहयोग र आफ्नै दलभित्रको ‘चौहत्तरे’ र ‘छत्तीसे’ नामकरण गरी दुई समूहमा विभाजित भई गरिएको आपसी कलहरूको कारणबाट दिक्क भई कोइरालाद्वारा तत्कालीन राजामा मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरी आफ्नै दलको एकमना सरकार ढालियो । तत्पश्चात् मध्यावधि चुनावपछि मनमोहन अधिकारीको सरकार गठन भयो, तर यो पनि विश्वमा साम्यवादी सरकारको अस्तित्व विलय हुँदै गएको र अन्य दलहरूको पूर्ण असन्तुष्टि एवम् आफ्नै दलका नेताहरूको अनमेलपनको कारणबाट नौ महिनापछि नै धराशयी बन्यो । मनमोहन सरकारले अस्पतालको विछ्यौनाबाटै अविश्वासको सामना गर्दै र आफ्नै सरकार टिकाउने याचना र्व्यर्थमा फाल्दै असफलता हात पार्‍यो । यसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो सरकार र मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारको पतनपश्चात् देशमा ‘मिलिजुली सरकारको’ प्रथाको सुरुवात हुन पुग्यो र हालसम्म पनि त्यही प्रथा यथावत् कायम छ ।
मिलिजुली सरकारको प्रथा सुरुवात भएपछि बहुदलीय दल र नेताहरूले बहुदल र निर्दलमा केही फरक जानेनन्, जसरी भए पनि आफू सत्तामा पुग्ने जमर्को मात्र गर्न थाले । परिणामस्वरूप पश्चायतकालका धुरन्धर राजनीतिक पण्डितहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वसमेत स्वीकार गर्दै सरकार गठन गर्न पुगे । यसै दौरानमा देशमा जनयुद्धको सुरुवात भयो । देशको यस्तै अलमल परिस्थितिसँगसँगै अकस्मात् दरबार हत्याकाण्ड भयो र राज्यको बागडोर ज्ञानेन्द्रको हातमा आइपुग्यो । उनले देश निर्माण गर्न पञ्चायत नै ठीक थियो भन्ने सोचबाट प्रेरित भई त्यसबेलाका असफल राजनीतिकर्मीहरू तुलसी गिरी र कीर्र्तिनिधि विष्टलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दै आफू ‘राजा’को थान्कोबाट ओरि्लएर ‘प्रधानमन्त्री’को हैसियतमा रही राज्य सञ्चालन गर्न थाले । उनको यो चालाबाट बल्ल राजनीतिक दलहरू ब्युँझिए र आफ्नो कट्टर विरोधी माओवादी दलसँग भारतमा बाह्रबुँदे सम्झौता गर्न पुगे । जनतासँग पटकपटक माफी माग्दै उनीहरूले ०६३/६४ को १९ दिने जनआन्दोलनपश्चात् पुरानो सरकार पुनर्स्थापना गर्न लगाए र त्यसको केही समयपछि राजतन्त्रलाई बिदा दिई देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न पुगे । तत्पश्चात् देशलाई संविधानसभामा लगियो र संविधानसभाको नतिजापश्चात् दुई वर्षमा संविधान निर्माण गर्र्छौं भन्दै ६ सय एक सदस्यीय संविधानसभा गठन गरी जनतालाई नचाहिँदो आर्थिक भार बोकाइयो । जनतालाई राहत दिन्छौँ, देशलाई समृद्ध बनाउछौँ भनी ‘प्याराडक्स’ (दोधारे) कुरा गर्दै घरिघरि सरकारहरू फेरियो र हाल आएर डा. बाबुराम भट्टर्राईको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको छ । माथि उल्लेख गरिएबमोजिम जनताको साथ डा. बाबुराम भट्टर्राईप्रति रहँदारहँदै पनि राजनीतिक दलहरू नेतृत्व परिवर्तन गर्न यतिबेला उद्यत् भएबाट फेरि एउटा सवाल टड्कारोसँग ठडिएको छ- ‘होइन, देशलाई कहिलेसम्म अन्योलमा राख्ने हुन् यी दलहरूले ?’